गेल्या साडेचार वर्षांतील पराभवाची मालिका खंडित होऊन मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील विजयानंतर काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या. लोकसभा निवडणुकीकरिता आशावादी वातावरण दिसू लागले. शहरी वर्ग अजूनही भाजपबरोबर असला तरी तीन राज्ये किंवा गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये बसलेल्या फटक्यामुळे ग्रामीण भागात व विशेषत: शेतकरीवर्गात भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार झाल्याने ग्रामीण भागात चांगले यश मिळेल, असा काँग्रेसच्या धुरिणांना विश्वास वाटतो. तीन राज्यांतील यशानंतर भाजपविरोधी महाआघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे येणार आणि राहुल गांधी यांचे नेतृत्व विरोधकांना मान्य करावे लागणार, असे चित्र निर्माण झाले. पंतप्रधानपदाचा मुद्दा संवेदनशील असल्याने काँग्रेसने पत्ते खुले करण्याचे टाळले होते. पण द्रमुकचे नेते एम. के. स्टालिन यांच्या विधानाने काँग्रेसची चांगलीच पंचाईत झाली. पंतप्रधानपदासाठी राहुल गांधी यांच्या नावाची स्टालिन यांनी घोषणा केल्याने विरोधकांच्या आघाडीला मूर्त स्वरूप येण्यापूर्वीच विरोधी सूर उमटू लागले. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने राहुल गांधी यांच्या नावाला उघडपणे विरोध दर्शवीत यातून चुकीचा संदेश गेल्याचे जाहीर केले. तेलुगु देसमनेही वेगळी भूमिका घेतली. बसपा आणि समाजवादी पार्टीने सूचक मौन बाळगले. डाव्या पक्षांनीही स्टालिन यांच्या प्रस्तावाला विरोध केला. भाजपच्या विरोधात लढण्यासाठी विरोधकांमध्ये मतैक्य होण्यापूर्वीच पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवरून वाद होणे काँग्रेसलाही तापदायकच ठरणारे आहे. द्रमुक वगळता बहुतेक सर्वच पक्षांचा विरोध लक्षात घेऊन काँग्रेसनेही काहीसे नमते घेतले. राहुल गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाचा अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच पंतप्रधानपदाच्या मुद्दय़ावर चर्चा केली जाईल, असे काँग्रेसने जाहीर केले. तसेच राहुल गांधी यांनी स्वत:हून पंतप्रधानपदाची उमेदवारी जाहीर केलेली नाही याकडे काँग्रेसकडून लक्ष वेधण्यात आले. पंतप्रधानपदाच्या मुद्दय़ावर आतापासूनच वाद होऊ नये, या दृष्टीने काँग्रेस खबरदारी घेते आहे. मात्र तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली असली तरी राहुल गांधी किंवा काँग्रेसचे नेतृत्व आम्हाला मान्य नाही, असाच संदेश साऱ्या विरोधकांनी दिला आहे. १९९६ मध्ये अस्थिर राजकीय परिस्थिती असताना देवेगौडा व इंदरकुमार गुजराल यांना पंतप्रधानपदाची लॉटरी लागली होती. तशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यास साऱ्याच नेत्यांना पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा आहे. शरद पवार कितीही नाही म्हणत असले तरी त्यांचे लक्ष पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर आहे हे लपून राहिलेले नाही. पंतप्रधानपदाचा निर्णय लोकसभा निकालानंतर घेता येईल, अशी भूमिका मांडून पवारांनी वेगळा सूर लावला आहे. ममता बॅनर्जी व चंद्राबाबू नायडू यांनी प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्यावर भर देत पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उडी घेतली आहे. तेलंगणातील घवघवीत यशाने तेलंगणा राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव यांनाही दिल्लीची स्वप्ने पडू लागली आहेत. मायावती या काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करण्यासही तयार नाहीत. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व स्वीकारण्यास कोणीच तयार नाही हाच संदेश गेला आहे. विरोधकांचा एकूणच सूर लक्षात घेऊन राहुल गांधी यांची पंतप्रधानपदाची उमेदवारी पक्षाने जाहीर केलेली नाही, असे पी. चिदम्बरम यांनी तर दोन महिन्यांपूर्वीच जाहीर केले होते. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला चांगल्या जागा मिळाल्या तरच राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य होईल हे स्पष्टच आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्या विरोधात विरोधकांचा चेहरा कोण, हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
