राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची औपचारिकता पार पडली. एरव्ही हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची परंपरा होती. पण भाजप सरकारने क्रम बदलला आणि हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेतले. तरी त्यात गांभीर्याचा अभावच होता. दोन आठवडय़ांच्या अधिवेशनात जेमतेम आठ दिवस आणि प्रत्यक्षात ४५ तासच कामकाज झाले. संसद किंवा राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन वर्षांत किमान १०० दिवस व्हावे, अशी अपेक्षा असते. पण २०१८ या वर्षांत राज्य विधिमंडळाचे ४३ दिवसच कामकाज झाले. यावरून सत्ताधारी भाजपची मंडळी विधिमंडळाच्या कामकाजाविषयी किती गंभीर आहेत याचा अंदाज येतो. काँग्रेस व राष्ट्रवादी या विरोधकांविषयी न बोललेलेच बरे, अशी दुरवस्था या पक्षांची आहे. अधिवेशनाच्या काळात विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी टपून बसलेले असतात. मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांची प्रकरणे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होतो. सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढविला जातो. या अधिवेशनाच्या काळातच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित ‘लोकमंगल’ या संस्थेने बनावट कागदपत्रे सादर करून सरकारी अनुदान हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. सरकारने या संस्थेचा प्रस्ताव रद्द केला. एक मंत्री कोंडीत सापडला असताना विरोधकांनी देशमुख यांच्या विरोधात उभय सभागृहांमध्ये अवाक्षरही काढले नाही. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला उभय सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे जाहीर केले होते. ही धार सहकारमंत्र्यांच्या विरोधात कुठे गेली याचे उत्तर विखे-पाटील आणि मुंडे यांना द्यावे लागणार आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या सहकारी संस्था असल्यानेच सहकारमंत्र्यांबाबत पडद्याआडून तडजोड केली की काय, अशी शंका काँग्रेसचे तरुण आमदार व्यक्त करीत होते. मंत्र्याच्या मुलाच्या विरोधात गैरव्यवहारावरून गुन्हा दाखल होतो आणि विरोधकांना त्याचे काहीही देणेघेणे नसते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा हा कपाळकरंटेपणाच म्हणावा लागेल. राज्यासमोर दुष्काळाचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. दुष्काळावर दोन दिवस चर्चा झाली, पण सरकारचे काय चुकते किंवा कोणते उपाय योजायला पाहिजेत यावर विरोधकांचा जोर दिसला नाही. मराठा आरक्षण या विषयावरच अधिवेशनाचा केंद्रबिंदू होता. मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखविणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करावा म्हणून विरोधकांनी गोंधळ घातला. या गोंधळात २० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आणि १३ विधेयके चर्चेविना मंजूर झाली. शाळांचे शुल्क, मुद्रांक शुल्क यांसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश होता. वास्तविक कायदेमंडळात कायद्यांवर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असते. पण अलीकडे कायदे गोंधळातच मंजूर करण्याचा नवा पायंडा पडू लागला आहे. कायदेमंडळात कायद्यांवर चर्चा होणार नसल्यास कायदेमंडळाचा उपयोग काय? मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा विनाचर्चा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. विरोधकांनी इथेही संधी दवडली. भाजपला राजकीय श्रेय घ्यायचे असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाकलेल्या सापळ्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते अलगद सापडले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही ना वा धनगर, मुस्लीम आरक्षणाचे मुद्दे विरोधकांना उपस्थित करता आले असते. पण सत्ताधारी सांगे, विरोधक हाले, असेच एकूण हिवाळी अधिवेशनातील चित्र होते. विरोधकांचा बार फुसकाच निघाला.
