महाराष्ट्र हे विकसित आरोग्यसेवा पुरवणारे देशातील एक अग्रेसर राज्य आहे. सार्वजनिक, खासगी संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्थांकडूनही प्राथमिक ते अत्याधुनिक आरोग्यसेवा पुरवल्या जातात. विश्वासार्ह, जबाबदार, समाधानकारक, गुणात्मक, प्रतिबंधात्मक व रोगनिवारक आरोग्यसेवा जनतेस पुरवणे हा येथील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा उद्देश आहे, असे राज्य सरकार मानते. तरीही, सार्वजनिक आरोग्यसेवांच्या दर्जावरील प्रश्नचिन्ह मात्र अजूनही पुसले गेलेले नाही. अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि सुविधांची वानवा हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमधील चित्र कायमचे पुसून टाकण्यासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव कायमच दिसत असतो. जनतेच्या आरोग्य सुविधांवर राज्याच्या तिजोरीतून सालाना दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च केली जात असतानाही, रुग्णालये पुरेशा क्षमतेने चालवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सरकारी आरोग्य यंत्रणेकडे नेहमीच निधीची चणचण का असते, या प्रश्नाचे उत्तरही कधीच मिळत नसते. त्यामुळेच मुंबईतील महापालिकेच्या रुग्णालयांकडे राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून रुग्णांची रीघ लागलेली दिसते. मुंबईतील महापालिका, स्वयंसेवी संस्था किंवा विश्वस्त संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांवर नेहमीच ताण पडतो आणि उपलब्ध आरोग्य सुविधादेखील अपुऱ्या पडतात. या दुष्टचक्रामुळेच मुंबईतील आरोग्य सुविधांच्या समस्या हा केवळ मुंबईपुरता प्रश्न उरत नाही, तर तो संपूर्ण राज्याचा आणि काही विशिष्ट आरोग्य सुविधांबाबत संपूर्ण देशाचा प्रश्न होतो. महापालिका आणि राज्य शासनाकडून थकीत अनुदानाची रक्कम न मिळाल्याने मुंबईतील वाडिया रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने रुग्णालयास टाळे लावण्याची प्रक्रिया सुरू केली, या बातमीची केवळ मुंबईतच नव्हे तर राज्यभर चर्चा सुरू झाली, ती त्यामुळेच! हे रुग्णालय बंद होऊ नये यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याकरिता राजकीय पक्षांनी दंड थोपटले आणि आंदोलनाचे इशारेही जारी झाले. अखेर मंगळवारी महापालिकेच्या स्थायी समितीने आणि राज्य सरकारनेही गंभीरपणे दखल घेऊन थकबाकीतील निधी देण्याचे मान्य केले आणि वाडिया रुग्णालयाचा वाद मिटला. मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या साखळीत वाडिया रुग्णालयाचे स्थान महत्त्वाचे असल्याने, ते बंद झाल्यास गोरगरिबांना परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधेचा एक महत्त्वाचा दुवा निखळेल असे राज्य सरकारला वाटले, हा गेल्या दोन-तीन दिवसांतील गदारोळाचा धडा म्हणता येईल. राज्याच्या जनतेस गुणात्मक आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरवण्याचा निर्धार वारंवार व्यक्त करणाऱ्या राज्य सरकारने या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून सकारात्मक भूमिका घेतली नसती, तर सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या सरकारच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उमटले असते. मुंबई महापालिका आणि विश्वस्त संस्था यांनी संयुक्तपणे उभारलेल्या निधीतून वाडिया रुग्णालयाचा खर्च करावा, असा ठराव सुमारे नऊ दशकांपूर्वी झाला असताना, काळाच्या ओघात खासगीकरणाचे सावट या रुग्णालयावरही पडले आणि ‘गोरगरिबांना सवलतीत रुग्णसेवा’ हा उद्देशही धूसर झाला. रुग्णालयाने किती गरीब रुग्णांवर उपचार केले, हा प्रश्न या वादातून पुढे आला असून, राज्यातील अशा सर्वच रुग्णालयांना भविष्यात या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. सरकारी अनुदानांचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णालयांनी त्या लाभाची फळे गोरगरिबांपर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित असते. वाडिया रुग्णालयास अनुदानाच्या थकबाकीतील ४६ कोटींचा निधी मिळणार असे स्पष्ट झाल्याने ते बंद होणार नाही हे निश्चित झाले आहे. मात्र, सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या उद्दिष्टांची पूर्ती राज्यात करण्यासाठी अशी रुग्णालये किती हातभार लावतात, हा प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर आलाच आहे, तर त्याचा पाठपुरावा करून त्याचे उत्तर सरकारने मिळवलेच पाहिजे. अन्यथा अशी सुविधा असली किंवा नसली, तरी गोरगरिबांना त्याचे काहीच सोयरसुतक राहणार नाही. तसे होऊ न देणे ही आता सरकारची जबाबदारी आहे.
