एखाद्या मुलाची तक्रार केल्यावर त्याला शिक्षकांकडून कठोर शासन व्हावे नि मग त्याची अवस्था पाहून तक्रारदारालाच कळवळा यावा अशी काहीशी विद्यमान सरकारची स्थिती झालेली दिसते. गेल्या महिन्यात दूरसंचार कंपन्यांकडून महसुलातील काही वाटा सरकारला देण्याबाबत (अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू - एजीआर) सरकारच्याच एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रचंड आगपाखड केली आणि या कंपन्यांना रातोरात सरकारदरबारी थकबाकी जमा करण्याबाबत फर्मावण्यात आले. पेकाट मोडलेल्या आणि फाटक्या खिशाच्या दूरसंचार कंपन्यांसाठी इतक्या प्रचंड रकमा त्वरित भरणे शक्य नव्हतेच. तरीही थोडय़ाथोडय़ा कालांतराने या कंपन्या भरणा करत होत्या. आता परवाना शुल्क आणि तरंगलांबी (स्पेक्ट्रम) शुल्काची थकबाकी येत्या २० वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने आणि आठ टक्के व्याजदराने देण्याची परवानगी दूरसंचार कंपन्यांना द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र दूरसंचार विभागाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. यासंबंधी दूरसंचार कंपन्यांनाही त्यांची बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. व्होडाफोनसारख्या कंपन्यांचे ही थकबाकी भरताना कंबरडे मोडणार आहे. त्यातून कंपनीच बंद पडणे आणि शेकडो रोजगारांवर कुऱ्हाड पडणारच आहे. हे टाळावे आणि या कंपन्यांना तात्पुरता दिलासा मिळावा, असा सरकारचा हेतू आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ही एकत्रित थकबाकी १.६९ लाख कोटी रुपये होती. या विनंतीला मान्यता मिळाल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा व्होडाफोन आयडियाला होईल. या कंपनीने सरकारला ५८,२५४ कोटी द्यावेत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. व्होडाफोन आयडियाच्या अंतर्गत मोजदादीनुसार ही रक्कम २१,५३३ कोटी इतकीच भरते. पैकी दोन हप्त्यांमध्ये या कंपनीने आतापर्यंत ६,८५४ कोटी रुपये भरलेले आहेत. म्हणजे येत्या २० वर्षांत उर्वरित १४,६७९ कोटी रुपयेच या कंपनीकडून येणे आहे. भारती एअरटेलच्या स्वयंमोजदादीनुसार त्यांनी पूर्ण थकबाकी भरलेली आहे. शिवाय नंतर द्यावयाची वेळ आल्यास ५००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भरणाही त्यांनी केलेला आहे. टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेस आणि रिलायन्स जिओ यांनी पूर्वीच ही थकबाकी भरलेली आहे. मात्र दूरसंचार खात्याला सध्या जरी या कंपन्यांचा कळवळा आलेला असला, तरी न्यायालयाचा अंदाज आणि या कंपन्यांनी स्वतहून केलेला हिशेब यांत मोठी तफावत आहे. त्याबाबतचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु सरकारने सुरुवातीपासूनच जरा उदारमतवादी धोरण अवलंबले असते, तर दूरसंचार कंपन्यांवर ही वेळ येती ना. बिगर-दूरसंचार उत्पन्नावरही डल्ला मारण्याचा सरकारचा निर्णय अन्याय्य होता. रिलायन्स जिओने शुल्क खिरापतीचे धोरण विनाविरोध अवलंबल्यानंतर छोटय़ा दूरसंचार कंपन्यांची धूळदाण उडाली. तर मोठय़ा कंपन्यांना विलीनीकरणावाचून पर्याय राहिला नाही. २-जी घोटाळ्याच्या निमित्ताने दूरसंचारसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला खलप्रवृत्तीचे ठरवण्याची चूक एनडीएच्या दबावाखाली यूपीए-२ने केली. आता या कंपन्यांना वाचवण्याची वेळ एनडीए-२वर यावी हा काव्यात्मक न्याय मानावा लागेल. केवळ कंपन्यांचे नव्हे, तर ग्राहकांचेही हित आमच्या डोळ्यासमोर होते, असे दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे. पण ग्राहकाला सुमार सेवा पुरवल्या जात आहेत त्याचे काय? किंवा आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी अत्यंत फुटकळ आणि उद्योगास सर्वस्वी मारक शुल्कआकारणी होत आहे, त्याचेही काय? या प्रश्नांची उत्तरे सरकार देणार काय, हे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच विचारण्याची वेळ आलेली आहे. दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देण्याची सुबुद्धी सरकारला झाली हे चांगलेच लक्षण आहे. पण या तात्पुरत्या दिलाशातून या कंपन्या सोकावू नयेत, याकडेही सरकारने गांभीर्याने पाहिले तर बरे होईल.
