05 April 2020

News Flash

अन्वयार्थ : उघडे पडले; पण कोण?

प्रक्रिया न पाळता सरकारी यंत्रणांचा वापर करण्याच्या घायकुतीमुळे त्यामागील राजकारण उघडे पडले आहे.

स्वत:च्या चुका अमान्य करून उलट तीच योग्य कृती असल्याचे भासवताना, दुसऱ्याच्या चुका मात्र अक्षम्य मानणे हे एरवी दुटप्पीपणाचे समजले जातही असेल; पण टोकाच्या राजकारणात हे प्रकार इतके नेहमी घडत असतात, की त्यांचे कुणाला काही वाटेनासे होते. प्रश्न असतो तो हे राजकारण कोणी करावे आणि कसे, एवढाच. अशा राजकारणाचीही एक शैली असते आणि शैलीदारपणे केले गेल्यास ते खपून तर जातेच शिवाय यशस्वीही होते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधकांबद्दल ‘कपडों से पहचानो’ असे आपल्या देशाचे पंतप्रधान गेल्या डिसेंबरात, झारखंडमध्ये भाजपच्या प्रचारसभेत म्हणाले होते. हे वक्तव्य समाजात फूट पाडणारे ठरते, अशी भरपूर टीका होऊनही भाजप व पंतप्रधान यांनी त्याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. पंतप्रधानांनी कोणत्याही धर्माचे नाव घेतलेले नसल्याचे ठासून सांगणारे अनेक जण कालांतराने, पंतप्रधानांनी प्रचारसभेत केलेले ते वक्तव्य विशिष्ट धर्मीयांबद्दल योग्यच असल्याचे सांगण्यासाठी देशभरातील ‘शाहीनबाग’प्रेरित आंदोलनांकडे बोट दाखवू लागले. यातून अशा राजकारणाची यशस्विताच दिसते! परंतु हीच शैली दुसऱ्याच्या चुका अक्षम्य ठरवताना दर वेळी उपयोगी पडेल, असे नव्हे. उत्तर प्रदेश आणि केरळ या राज्यांत घडलेल्या दोन ताज्या घटनांतून हे दिसून आले. प्रथम उत्तर प्रदेशबद्दल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास विरोध करणाऱ्या दंगेखोरांना ‘नाव घेऊन बदनाम करा,’ असे म्हणताच त्यांच्या नेतृत्वाखालील या राज्याच्या पोलीस खात्याने, भलेमोठे फलक त्या लखनऊ शहरातील चौकाचौकांमध्ये लावले होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या आरोपींनी एकंदर ६४ लाख ३७ हजार ६३७ रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केलेले आहे. मात्र  एखाद्यावर कितीही नृशंस गुन्ह्य़ाचा आरोप असला, तरीदेखील अशा आरोपींची छायाचित्रांसह जाहिरात सरकारी यंत्रणेस न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांखेरीज करता येत नाही. न्यायालय आरोपीस आधी ‘बेपत्ता’ वा ‘फरार’ जाहीर करते आणि मग ‘वॉण्टेड’चे भित्तिफलक जागोजागी लागतात. आरोपीला गुन्हेगार ठरवले जाण्यापूर्वीची ही पायरी आहे आणि राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेला देशात कोठेही राहण्या-व्यवसाय करण्याचा मूलभूत हक्क हा ‘गुन्हेगार’ न ठरलेल्या प्रत्येकाचा हक्क आहे, म्हणून त्याचे बंधन फौजदारी कायद्यावर असते. उत्तर प्रदेश पोलीस आणि लखनऊचे ‘जिल्हा प्रशासन’ यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेची वाटही न पाहता मोठमोठे फलक चौकाचौकांत लावले. त्याचा गवगवा विशेषत: इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी केला तो माजी आयपीएस अधिकारी एस. आर. दारापुरी, सामाजिक कार्यकर्त्यां सदाफ जम्फर, मानवी हक्कांचे खटले लढविणारे वकील मोहम्मद शोएब आदींची छायाचित्रे नाव-पत्त्यासह या फलकांवर असल्यामुळे. या अवाढव्य फलकांना कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाचा आधार नसल्याची गंभीर दखल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गोविंद माथुर आणि न्या. रमेश सिन्हा यांनी रविवारी तातडीने घेतली. त्यावर, ‘‘लखनऊमध्ये याच उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असताना अलाहाबादच्या (मुख्य) पीठाला दखल घेण्याचा अधिकारच नाही,’’ असे तर्कट राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी मांडून पाहिले. फलक तात्काळ काढण्याच्या आदेशातून आणखी कालावधीची मुभा सरकारच्या या वकिलांनी आता पदरात पाडून घेतली असली, तरी कोणत्या कायद्यांच्या आधारे उत्तर प्रदेशचे सरकार काम करते, हा प्रश्न उरला आहे. दुसरे प्रकरण केरळमधील दोन वाहिन्यांचे. एशियानेट न्यूज आणि मीडिया वन या वाहिन्यांवर ४८ तासांची बंदी घालण्याचा आदेश जो आदेश केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याने दिला, त्यासाठी ‘दिल्लीतील दंगलीचे एकतर्फी वार्ताकन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात या दंगलीत असल्याचा तसेच पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याचा बिनबुडाचा आरोप करणारे वार्ताकन, धार्मिक स्थळांवरील हल्ले दाखवून तेढ वाढविणारे वार्ताकन,’ अशी कारणे नमूद होती. ‘केबल टेलिव्हिजन नियमावली- १९९४’ नुसार ही कृतिसूचना पाळणे सर्व चित्रवाणी-सेवा पुरवठादारांना भाग पडले आणि या दोन्ही वाहिन्यांचे प्रसारण शुक्रवारी सायंकाळी साडेसातपासून थांबलेसुद्धा. यामुळे अनेक प्रश्नांचे मोहोळच केरळमध्ये उठले.. रा. स्व. संघाच्या कथित बदनामीमुळे सरकारने आदेश काढावा असा कोणता संबंध आहे? बघ्याची भूमिका घेतली हे जर खोटे, तर दंगलखोरांसमवेत पोलीसही दगडफेक करीत असल्याच्या चित्रफिती खऱ्या मानाव्यात काय? नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे समर्थक म्हणविणाऱ्यांना मशिदीवर चढण्याची काही गरज होती का?.. अशा स्वरूपाचे हे प्रश्न केरळमधील सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही विचारले आणि सरकारवर माध्यमांच्या मुस्कटदाबीचा आरोप केला. अखेर, सुट्टीसाठी पुण्यात आलेले माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना सारवासारव करावी लागली आणि ‘४८ तास प्रसारणबंदी’चा आदेश अवघ्या सहा तासांत मागे घेण्यात आला. ‘एकतर्फी वार्ताकना’वर आक्षेप घेण्याचे अन्य सनदशीर मार्ग न वापरता केंद्रीय खात्यातील अधिकाऱ्यांनी हडेलहप्पी केल्यामुळे मुसळ केरात गेले. उत्तर प्रदेश व केरळच्या या प्रकरणांत सरकारचा हेतू समाजातील तेढ थांबवण्याचा असेलही, पण प्रक्रिया न पाळता सरकारी यंत्रणांचा वापर करण्याच्या घायकुतीमुळे त्यामागील राजकारण उघडे पडले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 9, 2020 12:04 am

Web Title: article anvyarth akp 94
Next Stories
1 ‘ब्रॅण्ड इंडिया’चे चांगभले!
2 आभासी चलन वळणावर!
3 आता सामंतशाही?
Just Now!
X