‘जंगल वाचवा’ असे हाकारे देणाऱ्यांच्या संख्येत अलीकडे लक्षणीय वाढ झाली असताना, गेल्या ११ वर्षांत चार लाख हेक्टर जंगल केवळ आगीने गिळंकृत करावे ही बातमी अस्वस्थ करणारी आहे. जंगलाला आगी दरवर्षी लागतात व सरकारी यंत्रणांकडून विझवण्याचे दावे मोठय़ा थाटात केले जातात. यावरच्या कायमस्वरूपी उपायाकडे मात्र नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते. देशातील जंगलाचे घटते प्रमाण बघता, या आगींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. मात्र सरकारी पातळीवर त्याचाच अभाव दिसतो. महाराष्ट्राचा विचार केला तर दरवर्षी साधारणपणे २५ हजार हेक्टर जंगल जळून खाक होते. नव्याने जाहीर झालेली आकडेवारी पाहिली, तर गेल्या दशकात ठाणे व गडचिरोली या दोन वनवृत्तांत आगीच्या सर्वाधिक घटना नोंदवण्यात आल्या. यापैकी गडचिरोलीत जंगल अधिक असल्याने तेथील घटनांमधील वाढ समजून घेता येण्यासारखी आहे; पण ठाण्यात जंगल कमी असताना घटनांत होणारी वाढ चिंतेत भर टाकणारी आहे. ठाण्यातील आगींमागे तेथील जमिनींवर डोळा ठेवून असणाऱ्यांची संख्या हे एक महत्त्वाचे कारण आहे, असे जाणकार सांगतात. या आगींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वनखात्याकडून दरवर्षी कोटय़वधी खर्चून अनेक उपाययोजना केल्या जातात. जाळरेषा तयार करणे हा त्यातला प्रमुख उपाय. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या रेषा केवळ कागदावरच तयार होत असतात. अलीकडच्या दशकात तर या खात्याची वनवणवा प्रतिबंधक यंत्रणाच पार मोडकळीला आलेली आहे. याच काळात या खात्यात वरिष्ठांची पदे भरमसाट वाढली, पण जंगलाचे रक्षण करणाऱ्यांची पदे कमी झाली. आजमितीला एका कर्मचाऱ्यावर किमान ५०० ते कमाल ११०० चौरस किमी जंगलरक्षणाची जबाबदारी असते. मानवी कार्यक्षमतेचा विचार केल्यास अशा स्थितीत रक्षण केवळ अशक्य आहे. सरकारी पातळीवर यावर कधीही विचार होताना दिसत नाही. या आगींसाठी तापमानवाढ हा घटकसुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा. दिल्लीच्या ‘टेरी’ या संस्थेने हवामान बदलाचा वेध घेत विदर्भातील जंगले वाचवण्यासाठी तातडीने उपाय करणे गरजेचे आहे, असा इशारा काही महिन्यांपूर्वीच दिला. तो ऐकण्याची गरज आहे. आजघडीला देशात जंगल नष्ट होण्याच्या तुलनेत नवे जंगल विकसित होण्याचा वेग खूपच कमी आहे. त्यामुळे आहे ते जंगल वाचवण्यासाठी जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा ठरतो. जिथे अशा सहभागातून जंगल संवर्धन झाले तिथे आगीचे प्रमाण फारच अल्प आहे. वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी व संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून वनरक्षण होऊ शकते. फक्त अशा प्रयोगांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच त्याची व्याप्ती वाढवणे गरजेचे आहे. ‘दरवर्षी फेब्रुवारी ते एप्रिल या काळात लोक मोहफुले व तेंदूपाने गोळा करण्यासाठी जंगलात जातात व आगी लावतात’, हा सार्वत्रिक समज आहे. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आहे; मात्र आजवर त्यावर उपाय शोधण्याचे प्रयत्नही झालेले नाहीत. मुंबई विद्यापीठाच्या मुंबई स्कूल ऑफ इकानॉमिक्स अ‍ॅण्ड पब्लिक पॉलिसी या स्वायत्त संस्थेने मोहफूल गोळा करण्यासाठी एक विशिष्ट छत्री तयार केली आहे. त्यामुळे झाडाखाली आग लावण्याची गरज उरत नाही. अशा रामबाण उपाय ठरू शकणाऱ्या संशोधनाचा सार्वत्रिक वापर करण्याचे भान अजून सरकारी यंत्रणेला आलेले नाही. शेवटी हे वनउपज जंगलात राहणाऱ्या लाखो लोकांचा जगण्याचा आधार आहे. त्यामुळे केवळ कायद्याचा बडगा उगारून आगीच्या घटना टळणार नाहीत आणि जंगलही वाचणार नाही. यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. सोबतच नवनव्या उपायांची गरज आहे. तरच हे हिरवे संचित राखून ठेवता येईल; अन्यथा आगीच्या घटना घडतच राहतील आणि नेमक्या याच काळात येणाऱ्या होळीच्या पर्वावर त्याची नुसती चर्चा तेवढी होत राहील.
