दीर्घकाळ चाललेल्या संशोधनानंतर २००४ मध्ये स्वदेशी बनावटीच्या ‘सारस’ या हलक्या वजनाच्या प्रवासी विमानाची पहिली चाचणी झाली होती. आवश्यकतेनुसार बदल करून ते तंत्रज्ञान, उपकरणे, सुरक्षित उड्डाणाच्या दृष्टीने अद्ययावत करण्यात आले. सुधारित आवृत्तीच्या आजवर २३हून अधिक चाचण्या झालेल्या आहेत. सैन्य दलासाठी हे सारस विमान जेवढे उपयोगी आहे, तेवढेच ते देशांतर्गत प्रवासी वाहतुकीसाठीही महत्त्वाचे आहे. अंतर्गत प्रवासी वाहतुकीचे संपूर्ण चित्र बदलण्याची या छोटेखानी विमानात क्षमता आहे. असे असताना ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन मिळण्याच्या काळातच सारसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पिछाडीवर पडल्याचे संसदीय स्थायी समितीच्या (विज्ञान-तंत्रज्ञान) दौऱ्यातून स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारच्या कामांचा वेग विलक्षण असल्याचे दाखले वारंवार मिळत असले, तरीही यामध्ये सारसचे (एमके दोन) उत्पादन मात्र अपवाद ठरले आहे. ‘रखडलेल्या या प्रकल्पास सरकार गती देऊ शकेल. त्यासाठी सारसचे पहिल्यांदा सरकारनेच ग्राहक बनावे लागेल आणि तो प्रकल्प व्यावसायिकदृष्टय़ा व्यवहार्य करण्यासाठी सहकार्य करावे लागेल,’ असा सल्ला स्थायी समितीने दिला आहे. राष्ट्रीय अंतराळ प्रयोगशाळेने (एनएएल) १९ आसनी सारस हे विमान विकसित केले आहे. अद्ययावतीकरणासाठी ४० शास्त्रज्ञांचा चमू अहोरात्र मेहनत घेत होता. ४५ ते ५० कोटी रुपयांत खरेदी होऊ शकणाऱ्या सारसच्या तुलनेत परदेशी बनावटीची विमाने किमान २० टक्क्यांनी महाग पडतात. शिवाय उंचावरील क्षेत्रासह, कच्च्या धावपट्टीवर सारस कार्यरत राहू शकते. सत्तर स्वदेशी बनावटीच्या या विमानाची क्षमता जोखून भारतीय हवाई दलाने १५ विमानांची मागणी आधीच नोंदविली. लष्करी प्रयोजनार्थ सारसचे उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात एचएएल करणार आहे. नागरी वाहतुकीसाठीच्या सारसचे उत्पादन देशातील खासगी उद्योगामार्फत करण्याचे नियोजन आहे. सैन्य दल तुकडय़ांची जलदपणे ने-आण, आपत्कालीन काळात पुरवठा व्यवस्था, अतिविशेष व्यक्तींची वाहतूक आदी कारणांसाठी या विमानांचा वापर करणार आहे. प्रवासी सारस विमाने ‘उडान योजने’ला नवीन परिमाण देऊ शकतात. देशातील लहान-मोठी शहरे हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी उडानची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्याअंतर्गत खासगी विमान कंपन्यांना सरकार काही विशिष्ट निकषांवर आधारित अनुदान देते. म्हणजे काही विशिष्ट प्रमाणात प्रवासी कमी असले तरी तो भार सरकार उचलते. या योजनेमुळे विमान प्रवास सामान्यांच्या आवाक्यात आला. प्रादेशिक नागरी वाहतुकीत सारस विमान उपयुक्त ठरेल. दुर्गम भाग हवाई नकाशावर आणता येतील. पुढील १० वर्षांत लष्करी आणि नागरी वाहतुकीसाठी देशाला या श्रेणीतील १२० ते १६० विमानांची गरज पडणार असल्याचा अंदाज आहे. यामुळे संसदीय समितीने ५० ते ६० सारसची मागणी खुद्द सरकारने नोंदविण्याचा दिलेला सल्ला दुर्लक्षित करता येणार नाही. लष्करी साधन सामग्रीच्या आयातीत जगात भारत अव्वलस्थानी आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मध्यंतरी लष्करी साधनसामग्रीच्या देशांतर्गत निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले. त्याची आठवण पंतप्रधानांनी गेल्याच आठवडय़ात जाहीरपणे दिली होती. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत स्थानिक उद्योजकांना पाठबळ देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरणही आखले गेले. जगातील अनेक देश छोटेखानी विमाने विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक करीत आहेत. त्या संदर्भात भारतीय शास्त्रज्ञांनी कमी किमतीत छोटेखानी सारसच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य केले, हे अभिनंदनीयच म्हणावे लागेल. मात्र त्याचा वेळीच उपयोग करता न आल्यास सरस होण्याची संधी गमावली जाण्याची शक्यता आहे.
