07 August 2020

News Flash

एक पाऊल पुढे, दोन मागे..?

टाळेबंदी आणि संचारबंदीप्रमाणेच काश्मीरवासीयांना गेले अनेक महिने संपर्कबंदीलाही सामोरे जावे लागत आहे.

संग्रहित छायाचित्र

 

जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात ४-जी इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे अप्रत्यक्ष प्रमाणपत्र त्या राज्याचे नायब राज्यपाल जी. सी. मुर्मू यांनी गेल्या आठवडय़ात इंडियन एक्स्प्रेस समूहाच्या ‘दि सण्डे एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीच्या माध्यमातून दिले होते. मुर्मू हे गुजरात केडरचे अधिकारी. त्यामुळे त्यांची नायब राज्यपालपदावर झालेली नियुक्ती तशी सोयीचीच मानायची. सोयीची नियुक्ती झालेले सरकारविरोधी धोरणे कशी काय सांगणार? तेव्हा मुर्मू यांनी केलेले विधान अत्युच्च पातळीवरील धोरणबदलासंबंधीच असणार आणि ते तथ्य मानल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये ४-जी सेवा पूर्ववत होणार, अशीच चिन्हे होती. टाळेबंदी आणि संचारबंदीप्रमाणेच काश्मीरवासीयांना गेले अनेक महिने संपर्कबंदीलाही सामोरे जावे लागत आहे. टाळेबंदी मर्यादित चौकटीत आवश्यकच, त्याविषयी दुमत नाही. जम्मू-काश्मीर हा अस्थिर टापू असल्यामुळे, जनजीवनाचे हाल जमेस धरूनही काही प्रमाणात संचारबंदीचेही समर्थन करता येईल. संपर्कबंदीचे मात्र सध्याच्या काळात इतके उदारमतवादी समर्थन करता येऊ शकत नाही. ४-जी असो वा २-जी, पाकिस्तानपुरस्कृत अतिरेकी त्यांच्या कारवाया थांबवणार नाहीत.. हे उद्गार खुद्द मुर्मू यांचेच! गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरचा तत्कालीन विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला व जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश बनले. या निर्णयाच्या काही दिवस आधीपासूनच तेथील इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. काही महिन्यांपूर्वी २-जी सेवा पूर्ववत करण्यात आली. पण तिचा काय उपयोग? कोविड-१९च्या काळात विशेषत: आरोग्यसेवक व डॉक्टरांसाठी सुरळीत आणि वेगवान इंटरनेट सेवेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. तीच गोष्ट शिक्षणक्षेत्राची. देशभर बहुतेक भागांमध्ये ऑनलाइन शाळा सुरू आहेत. काश्मीरमध्ये सध्या तो विचारही असंभव; कारण ४-जीशिवाय असे वर्ग घेणे जवळपास अशक्यच. म्हणजे दहशतवाद आणि विखारी अफवांना आळा घालण्यासाठी संपूर्ण जनतेलाच संपर्कबंदीची शिक्षा दिल्यासारखे आहे. मुर्मू यांनी अशी सेवा पूर्ववत करण्याबाबत केंद्रीय गृह खात्याला कळवल्याचे म्हटले होते. ही झाली गेल्या आठवडय़ाअखेरची गोष्ट. पण मंगळवारी या मुद्दय़ावर केंद्रातर्फे जी बाजू मांडली गेली, तिचे स्वरूप आशादायी नव्हते. केंद्र सरकारतर्फे महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाळ आणि महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी ‘त्या’ बातमीचीच शहानिशा करावी लागेल, अशी भूमिका घेतली. ‘फाऊंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ या संघटनेने यासंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेत मुर्मू यांच्या विधानाचा दाखला दिला होता. या मुद्दय़ावर ५ ऐवजी ७ ऑगस्ट रोजी उत्तर देण्याची वेळ सरकारतर्फे मागून घेण्यात आली. ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली, ज्यात केंद्रीय दूरसंचार सचिव आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य सचिव यांचाही समावेश होता. या समितीने १५ मे आणि १० जून रोजी बैठका घेऊन, जम्मू-काश्मीरमध्ये ४-जी सेवा पूर्ववत करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचा निर्वाळा दिल्याचे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यावर ‘फाऊंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’चे म्हणणे असे की, ३१ मे रोजी खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरमध्ये दहशतवाद कमी झाल्याचे सांगितले! शिवाय जम्मू-काश्मीरसंबंधी विशेष चर्चादूत राम माधव यांनीही त्यांच्या एका लेखात ४-जी सेवेवरील बंधने उठवण्याविषयी लिहिल्याचा फोरमचा दावा आहे. पण सरकारची तरी अशी इच्छा दिसत नाही. मुर्मू यांनी निर्बंध उठवण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले, पण सरकारी वकिलांनी मात्र त्यासंबंधी वेळ (आणि ‘तारीख’) मागून दोन पावले मागे टाकण्याचेच धोरण अवलंबिलेले दिसते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 29, 2020 12:02 am

Web Title: article on 4 g internet service in the union territory of jammu and kashmir abn 97
Next Stories
1 औद्योगिक शहाणिवेची गरज
2 करोनाग्रस्त शिक्षण
3 कार्यक्षमता-वाढीस चालना..
Just Now!
X