भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या गुजरात राज्यातील सुरत महापालिकेत आम आदमी पक्षाने (आप) २७ जागा जिंकून सत्ताधारी पक्षाला चकित केले. स्थलांतरित मजुरांची संख्या जास्त असलेल्या या शहरातून ‘आप’च्या रूपाने ‘पर्यायाचा चंचुप्रवेश’ झाल्याचे मानले जात आहे. २०१२च्या तुलनेत २०१७ मध्ये विधानसभेत १६ आमदार अधिक निवडून देणाऱ्या काँग्रेसची महापालिका निवडणुकीत धूळधाण उडाली असून गुजरातमधील सहा महापालिकांवर भाजपची सत्ता कायम राहिली आहे. या निवडणुकीत ‘आप’ने ५७६ पैकी ४७० जागांवर उमेदवार दिले. पाच महापालिकांमध्ये ‘आप’ने खातेही उघडले नसले तरी, सुरत महापालिकेत मात्र तो प्रमुख विरोधी पक्ष असेल. इथे काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही! गेल्या वर्षी दिल्ली विधानसभा निवडणूक पुन्हा जिंकल्यावर ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी पक्षाचा अन्य राज्यांमध्ये विस्तार करण्याचे धोरण उघडपणे राबवण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रीय प्रश्नांवरही केजरीवाल बोलू लागले होते. काँग्रेस पक्ष मृतवत झाला असून देशाला भाजपसमोर सशक्त विरोधकाची गरज असल्याचे मत केजरीवाल प्रसारमाध्यमांतून व्यक्त करत होते. छोटय़ा राज्यांत पक्षविस्ताराची शक्यताही त्यांनी मांडली होती. गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा विधानसभा निवडणुका लढवण्याचे ‘आप’ने ठरवल्याने गुजरातमधील महापालिका निवडणुका केजरीवाल यांच्यासाठी ‘नमुना चाचणी’ ठरली. या छोटय़ा निवडणुकीवर ‘आप’ने आधीपासून लक्ष केंद्रित केले. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी गुजरातमध्ये प्रचार केला. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिकांमधील छोटे-मोठे घोटाळे उघडकीस आणले. ‘आप’ला या महापालिका क्षेत्रांतील स्थानिक प्रश्नांची जाण असल्याचे त्यांनी लोकांना जाणवून दिले. त्यातून भाजपला पर्याय होण्याचा राजकीय संदेश त्यांनी मतदारांपर्यंत पोहोचवला. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ४९.१, काँग्रेसला ४१.४ आणि ‘आप’ला केवळ ०.१ टक्के मते मिळाली होती. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पाटीदार आंदोलनानंतर  ‘पाटीदार अनामत आंदोलन समिती’ काँग्रेसच्या पाठीशी उभी राहिली होती. या आंदोलनाचे प्रमुख नेते हार्दिक पटेल हे काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आहेत. पण महापालिका निवडणुकांत काँग्रेसने पाटीदार नेत्यांची तिकिटवाटपातील अधिक हिस्सेदारीची मागणी अव्हेरली. काँग्रेसवर नाराज झालेल्या या प्रभावशाली समाजाने ‘आप’ला प्रतिसाद दिला. सुरतमध्ये पाटीदारांनी काँग्रेसवर बहिष्कार टाकला. काँग्रेसच्या पाटीदार उमेदवारांनी ऐन वेळी अर्ज भरण्यास नकार दिला. काही जागांवर शेवटच्या क्षणी उमेदवार बदलल्यामुळे नव्या उमेदवारांना अर्ज भरायला वेळ मिळाला नाही. काँग्रेसचा सहा महापालिकांसाठी मतदान होण्याआधीच २०० हून अधिक जागांवर पराभव झाला. काँग्रेसच्या कोंडीचा ‘आप’ने लाभ उठवला. त्यांनी पाटीदार उमेदवारांना संधी दिली. वस्त्रोद्योग, हिऱ्यांच्या दागिन्यांचा व्यापार वा अन्य उद्योगांमुळे सुरतमध्ये स्थलांतरितांची संख्या मोठी. करोनाकाळातील स्थलांतरितांच्या प्रश्नाकडे केंद्र आणि गुजरात सरकारने केलेल्या दुर्लक्षाचा फटका काही प्रमाणात सुरत महापालिकेत भाजपला बसलेला असू शकतो. ‘आप’ला फक्त सुरतमध्ये यश मिळाले असल्याने ते अभूतपूर्व ठरत नसले तरी, गुजरातमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्याला महत्त्व प्राप्त होते.  असदुद्दीन ओवैसींच्या ‘एमआयएम’नेही आता  महापालिकेच्या निमित्ताने गुजरातमध्ये प्रवेश केला आहे. अशा परिस्थितीत ध्रुवीकरणातून भाजपचा फायदा होत असला तरी, काँग्रेसच्या जागी ‘आप’चा पर्याय मतदारांसाठी आकर्षक वाटू शकतो हे महापालिका निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. हा आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘आप’ने काँग्रेससाठीच नव्हे तर, भाजपसाठीदेखील दिलेला इशारा ठरू शकतो.