07 August 2020

News Flash

औद्योगिक शहाणिवेची गरज

एकूण दीड लाख उद्योगांच्या तुलनेत सध्या ६५ हजार २०८ म्हणजे ४० टक्केच उद्योग सुरू आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

देशातील सर्वाधिक उद्योगप्रधान राज्यात म्हणजेच महाराष्ट्रात करोनाचा हाहाकारही सर्वाधिक आहे. करोनामुळे उद्योग बंद, उत्पादन बंद. उत्पादन बंद म्हणजे एकीकडे रोजगार बंद तर दुसरीकडे मालाचा पुरवठा बंद. मालपुरवठा बंद असल्याचा थेट परिणाम मालवाहतूकदार, बाजारपेठा, घाऊक दुकानदार, अडत्ये-मध्यस्थ यांच्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळेच राज्याच्या व देशाच्याही आर्थिक तंदुरुस्तीसाठी ही सगळी ‘उद्योगाभिसरण व्यवस्था’ लवकरात लवकर पूर्ववत होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात टाळेबंदीचे पहिले पर्व संपल्यानंतर ती अंशत: शिथिल झाल्यामुळे काही प्रमाणात औद्योगिक धुगधुगी निर्माणही झाली होती. पण नंतर सातत्याने विशेषत: मोठय़ा शहरांत फेरटाळेबंदीचा सपाटाच लागला. सुरुवातीला बराच काळ मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासह पुणे, नाशिक, नागपूर या शहरांत कडक टाळेबंदी होती. ती शिथिल होते आहे तोच पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई व लगतच्या महापालिकांत दोन आठवडय़ांची टाळेबंदी जुलैत नव्याने लागू झाली. टाळेबंदीबाबत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाले. पण केंद्रापेक्षा राज्य सरकार व त्याहीपेक्षा स्थानिक प्रशासन (आणि काही बाबतीत स्थानिक नेतेही) अधिक आडमुठेपणा दाखवू लागली. त्यामुळे कागदावर ‘अनलॉक’, ‘मिशन बिगिन अगेन’सारखे शब्द वापरूनही नेमके टाळे कुठे उघडत आहे आणि नेमकी सुरुवातही कशाची होते आहे, हेच कळेनासे झाले होते. यासंबंधी ‘लोकसत्ता’ने राज्यातील उद्योग क्षेत्राचा धांडोळा घेतल्यानंतर विविध कारणांमुळे अद्याप जवळपास ६० टक्के उद्योग बंदच असल्याचे आढळून आले. एकूण दीड लाख उद्योगांच्या तुलनेत सध्या ६५ हजार २०८ म्हणजे ४० टक्केच उद्योग सुरू आहेत. याबद्दल प्रतिक्रिया देणाऱ्यांपैकी बहुतेकांनी धोरण अनिश्चितता व अचानक लागू होणाऱ्या टाळेबंदी निर्णयांवर बोट ठेवले आहे. १ जूनपासून राज्य सरकारने ‘पुनश्च हरी ॐ’ म्हणत निर्बंध शिथिल केले. मात्र जूनच्या शेवटच्या व जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात विविध शहरांत पुन्हा स्थानिक टाळेबंदी लागू झाली. म्हणजे काही ठिकाणी अशा शहरांत कारखाने होते, ते पुन्हा बंद झाले. काही ठिकाणी कारखाने सुरू, पण कामगार राहात असलेल्या भागांत टाळेबंदी लागू झाल्याने त्यांच्या संचारावर निर्बंध आले. करोना नियंत्रणावर जणू टाळेबंदी हाच उपाय, अशा समजात प्रशासनाचे प्रतिनिधी वागले. शिवाय टाळेबंदीचे ‘पावित्र्य’ राखण्यासाठी प्रसंगी कठोर उपाय योजण्यासही प्रशासन व पोलीस मागेपुढे पाहात नाहीत, हा अनुभव आहे. या भीतीच्या परिघात उद्योग सुरू ठेवणे हे मालक आणि कामगार या दोहोंसाठी फार हितकारक ठरत नाही. अशा वेळी उद्योगस्नेही धोरणे आणि इरादे असूनही उद्योगचक्र व अर्थचक्र अपेक्षित वेगाने चालत नाही. परस्पर चर्चा आणि नियोजनातून हे टाळता येणार नाही काय? ते नक्कीच शक्य आहे. नाशिक शहरात अशा प्रकारे सकारात्मक बदल दिसून आल्याचे ‘लोकसत्ता’ वृत्ताने दाखवून दिले आहे. तेथे स्थानिक राजकीय नेतृत्व, प्रशासन व पोलीस यांच्या समन्वयातून उद्योगभान राखले गेले, ज्याचा फायदा तेथील उद्योगांना झालेला दिसून येतो. हल्ली ‘पॅटर्न’ आणि ‘मॉडेल’चा बोलबाला फार. पण करोना नियंत्रणासह उद्योगचक्र सुरू करण्याचे अशा प्रकारचे नाशिक प्रारूपही असू शकते आणि ते इतरत्र राबवणे अशक्य नाही. इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी उद्योगचक्र सुरळीत होणे निकडीचे आहे. त्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्रांमधून पुरेशी खबरदारी घेऊन औद्योगिक वसाहतींना वगळण्यासारखे उपाय योजणे शक्य आहे. काही वेळा थोडी जोखीम पत्करून कालचक्राच्या पुढे राहण्याची इच्छाशक्ती आणि औद्योगिक शहाणीव तरी दाखवावीच लागेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 28, 2020 12:02 am

Web Title: article on about 60 per cent of the industries are still closed due to various reasons abn 97
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 करोनाग्रस्त शिक्षण
2 कार्यक्षमता-वाढीस चालना..
3 महामदतीतून शिकण्यासारखे..
Just Now!
X