25 February 2021

News Flash

ही अरेरावी कोणासाठी?

समाजमाध्यमांवर सनदी लेखापाल आणि अशी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लेखन आक्षेपार्ह असल्याचे या संस्थेला वाटते.

(संग्रहित छायाचित्र)

संसदेने कायदा संमत करून स्थापन केलेली वैधानिक संस्था म्हणून दि इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स ऑफ इंडिया या संस्थेच्या प्रतिष्ठेला तडा जाण्याचे निमित्त संस्थेच्याच एका सूचनावजा आदेशामुळे मिळाले आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची, सनदी लेखापाल या व्यावसायिक पदवीची परीक्षा घेणारी ही एक अतिशय महत्त्वाची संस्था मानली जाते. केवळ आणि केवळ गुणवत्तेच्याच निकषावर आजवर संस्थेने आपली पत टिकवून ठेवली असताना, आता अचानक सर्व सनदी लेखापाल तसेच त्यासाठीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी समाजमाध्यमांवर कसे व्यक्त व्हावे, याबद्दल सूचना देणारे पत्रक संस्थेने काढले आहे. ‘सी.ए.’च्या परीक्षेचे निकाल अतिशय काटेकोरपणे लावले जातात. या परीक्षांच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालात काही विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवण्यात आल्याने, विद्यार्थिवर्गात तो चर्चेचा विषय होणे स्वाभाविक होते. विशिष्ट विद्यार्थ्यांचेच निकाल का जाहीर केले गेले नाहीत, याचे उत्तर संस्थेच्या या परिपत्रकात दडलेले आहे. समाजमाध्यमांवर सनदी लेखापाल आणि अशी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लेखन आक्षेपार्ह असल्याचे या संस्थेला वाटते. अतिशय हुशार विद्यार्थीच ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकतात, असा त्याबद्दलचा बोलबाला. तो जर खरा मानला, तर या ‘बुद्धिवंतां’नी समाजमाध्यमांत काय लिहावे किंवा कसे व्यक्त व्हावे, यावर अन्य कोणीही नियंत्रण कसे काय ठेवू शकते? असा प्रश्न यासंबंधात जाहीरपणे विचारायलाच हवा. समाजमाध्यमांमधून व्यक्त होणारे लेखन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवू शकते, त्यामुळे त्याबाबत काळजी घ्यावी, अशी सूचनाही खरे तर देण्याचे कारण नाही. मात्र अशा आक्षेपार्ह (?) लेखनाबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई किंवा परीक्षेची नोंदणीच रद्द करण्याची जी तंबी संस्थेने दिली आहे, तीच खरे तर अधिक आक्षेपार्ह आहे. व्यावसायिक म्हणून काम करताना, संस्थेकडून सनद घेतलेल्या कोणासही संस्थेच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असू शकते. लेखापरीक्षण करताना केलेल्या गंभीर चुकांबद्दल यापूर्वीही या संस्थेने अशा व्यावसायिकांची सनद रद्द करण्याची कठोर कारवाई केलेली आहे. परंतु व्यवसायबाह्य़ विश्वात प्रत्येक सनदी लेखापालाने कसे वागावे, हे सांगण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार अशा संस्थेला असूच शकत नाही. व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक असलेली सनद रद्द करण्याच्या अधिकाराच्या आडून या संस्थेने दिलेली ही प्रत्यक्ष धमकीच आहे. त्यामुळे त्याबद्दल जाहीर निषेध व्हायला हवा. परंतु तसा तो होणार नाही, कारण संस्थेच्या हाती विद्यार्थ्यांचे निकाल आणि व्यावसायिकांची सनद रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. प्रश्न आहे तो अशी अरेरावी आणि मनमानी कोणासाठी होते आहे, याचा. उद्या अन्य क्षेत्रांतील व्यावसायिक परीक्षा घेणाऱ्या संस्थाही अशाच प्रकारचे आदेश काढून संबंधितांना भीतीच्या छायेत आणू शकतात. डॉक्टरांनी, वास्तुविशारदांनी, अभियंत्यांनी समाजमाध्यमांत काय लिहावे, हेही त्या त्या व्यावसायिकांच्या संस्था सांगणार असतील, तर ‘घटनात्मक स्वातंत्र्य’ या शब्दाचा अर्थच बदलावा लागेल. ज्या ज्या संस्था अशा पद्धतीने नियंत्रित करता येऊ शकतात, त्यांच्याद्वारे सर्व संबंधितांवर अंकुश ठेवण्याचा हा प्रयत्न दहशतीवर विश्वास ठेवणाऱ्या मानसिकतेचा निदर्शक आहे. सनदी लेखापालांच्या या संस्थेने कोणाच्या सांगण्यावरून ही आदेशवजा तंबी दिली आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या काही काळात समाजमाध्यमांत व्यक्त होणाऱ्या प्रतिक्रिया सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना नावडणाऱ्या आहेत. सरकारने अशा प्रतिक्रिया काढून टाकण्याची मागणी ट्विटरकडे केली आहे. संबंधित व्यक्तींची माध्यमांवरील खातीही रद्द करण्याची सरकारची मागणी आहे. हा मार्ग दडपशाहीचा ठरतो हे लक्षात व्यावसायिक संस्थांनी लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 18, 2021 12:02 am

Web Title: article on action on students ca offensive writing on social media abn 97
Next Stories
1 माहितीचे लोकशाहीकरण..
2 करोनापेक्षा अधिक घातक..
3 अभय आणि भय
Just Now!
X