काश्मीर खोऱ्यात १ मे पासून सुरू असलेल्या दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये तीन दिवसांत भारतीय सुरक्षा दलाच्या सात जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. यांत रविवारी हंडवारामध्ये झालेल्या चकमकीत लष्कराचे कर्नल आशुतोष शर्मा आणि मेजर अनुज सूद, तसेच जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाचे सबइन्स्पेक्टर शकील काझी या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे; तसेच सोमवारी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या गस्तपथकावर हल्ला होऊन तिघे जवान शहीद झाले. एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात कुपवाडा जिल्ह्यत उडालेल्या एका चकमकीत लष्कराचे पाच सुप्रशिक्षित जवान शहीद झाले होते. करोनाचा विळखा काश्मीर खोऱ्यालाही पडलेला असताना व या विषाणूने पाकिस्तानातही उत्पात माजवलेला असताना, त्या देशाकडून भारतात दहशतवादी पाठवण्याच्या धोरणात जराही फरक पडलेला नाही. एप्रिल-मे हा खोऱ्यातील बर्फ वितळण्याचा काळ. या काळात मोठय़ा प्रमाणात घुसखोरी होत असते. त्यामुळे तेथे सुरक्षादले सज्ज-सावध असतात. तरीही गेली काही वर्षे दहशतवाद्यांचा नि:पात करताना अशा प्रकारे जवान आणि अधिकाऱ्यांना प्राण गमवावे लागतात, त्या वेळी देशभर हळहळ आणि संताप व्यक्त होतोच. हे सर्व कधी थांबणार आणि प्राणहानी कधी सरणार अशी सार्वत्रिक भावना उमटतेच. परंतु या प्रश्नांची उत्तरे आधीही सोपी नव्हती, आताही नाहीत आणि कदाचित भविष्यातही नसतील. पाकिस्तानात एकीकडे करोनाकेंद्री टाळेबंदीमुळे तेथील अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळलेली असताना, तेथील प्रमुख सत्ताकेंद्र असलेल्या लष्कराच्या निर्णायकतेमध्ये अजिबात फरक पडलेला नाही. याचे निदर्शक दोन. काही दिवसांपूर्वीच जवळपास ४,००० संशयित आणि दहशतवाद्यांची नावे निगराणी सूचीतून वगळण्यात आली. यात मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा एक सूत्रधार झाका उर रहमान याचाही समावेश आहे. इस्लामवादी दहशतवाद आणि लष्कर यांची हातमिळवणी हे पाकिस्तानात वर्षांनुवर्षे दिसून आलेले आहेच. अलीकडेच पाकिस्तानी लष्कराच्या वतीने ‘ग्रीन बुक’ नामक पुस्तिका जारी करण्यात आली. हा तेथील लष्कराचा वार्षिक दस्तऐवज असतो. यंदा त्यात बालाकोट हल्ला आणि काश्मीरसंबंधी अनुच्छेद ३७०ची फेरव्याख्या या मुद्दय़ांचा प्रामुख्याने सामावेश करण्यात आला आहे. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर छुप्या युद्धाच्या मार्गानेच भारताला धडा शिकवण्याचा निर्धार त्या पुस्तिकेत तेथील विद्यमान लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्यासह अनेक लेखकांनी व्यक्त केलेला आहे. तो पाकिस्तानच्या अनेक दशकांच्या धोरणांशी सुसंगतच आहे. ही झाली या प्रकरणाची एक बाजू. दुसरी बाजू आपल्याकडीलही आहेच. कर्नल शर्मा आणि त्यांचे निर्भय सहकारी हंडवारा गावात दहशतवाद्यांनी ओलीस ठेवलेल्या नागरिकांच्या सोडवणुकीसाठी संबंधित गावात आणि घरात दाखल झाले होते. तेथे त्यांना वीरमरण आले. सर्वसामान्यांच्या जीवितासाठी, कल्याणासाठी लष्कराकडून ज्या प्रकारे प्रयत्न होतात, तशी आस्था, कणव काश्मिरी सर्वसामान्यांसाठी केंद्र सरकारकडून खरोखरच दाखवली जाते का, हा गेले काही महिने अनुत्तरित प्रश्न पुन:पुन्हा वर येतोच. टाळेबंदीमुळे देशभर जनता आता सैरभैर झालेली आहे. अशी टाळेबंदी आणि संपर्कबंदीही आपण काश्मिरात अमलात आणली होतीच. तेथील केंद्र सरकारपुरस्कृत प्रशासनाने सोमवारीच काश्मीर खोऱ्याला ‘लाल’ म्हणजे पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केले आहे. जे राज्य किंवा क्षेत्र गेले सहा महिने टाळेबंदीखालीच आहे, त्या क्षेत्राला टप्प्याटप्प्याने सूट देण्याची कोणतीही योजना दिसत नाही किंवा असल्यास ती जाहीर करावीशी केंद्र सरकारला वाटत नाही. कोविड-योद्धय़ांना मानवंदना देण्यासाठी लष्कराचे बँड रुग्णालयांसमोर उभे करणे किंवा हवाई दलाच्या विमानांमधून पुष्पवृष्टी यांतील प्रतीकात्मकतेपुरतीच आपला कोविड-योद्धे आणि सुरक्षा दले यांच्याविषयीचा आदरभाव मर्यादित राहिलेला नाही ना, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. काश्मीरमध्ये ‘अजुनि रक्त मागत उठती’ ही परिस्थिती जैसे थे आहे, याची चर्चा पाकिस्तानपलीकडे नेण्याची गरज आहे.
