पत्रकारितेतील सर्वात महत्त्वाचे आणि मूलभूत तत्त्व म्हणजे ती वस्तुनिष्ठ असावी. वस्तुनिष्ठ आणि विवेकी पत्रकारिता ही नेहमीच संयमी आणि जबाबदार असते. वस्तुनिष्ठता आणि विवेक ही मूल्ये सोडल्यावर जो अवकाश निर्माण होतो, त्यात आक्रस्ताळेपणा आणि हितसंबंध हे तमोगुण शिरकाव करतातच. जे काही पडद्यावर मांडायचे त्याविषयी अभ्यास नसेल, तर आभास निर्माण करावा लागतो. यासाठी सूत्रधाराचा आवाज चढणारच. भारतातील अनेक वृत्तवाहिन्यांच्या बाबतीत हा बदल आपण गेली काही वर्षे अनुभवतो आहोत. मांडण्याऐवजी रेटण्याकडे आणि मुद्देसूद चर्चा करण्याऐवजी पोकळ उच्चरवाकडे कल वाढलेला दिसतो. अर्णब गोस्वामी आणि त्यांची रिपब्लिक भारत वाहिनी या मांदियाळीत शीर्षस्थ. या वाहिनीची स्थापना करण्यामागील भूमिका विशद करताना- ‘जगात भारताची भूमिका मांडण्यासाठी वाहिन्याच नाहीत. तेव्हा रिपब्लिक वाहिनी ही भारताची सीएनएन आणि बीबीसी ठरेल,’ असे विधान अर्णब यांनी केले होते. परंतु सीएनएन आणि बीबीसी या वाहिन्या अनुक्रमे अमेरिका आणि ब्रिटनची भूमिका मांडण्यासाठी जन्माला आल्या नाहीत आणि अशा एककल्ली, एककलमी कार्यक्रमावर त्यांची उपजीविकाही अवलंबून नाही, हे बहुधा ‘रिपब्लिक’कर्त्यांना ठाऊक नसावे किंवा जाणून घेण्याची इच्छाही नसावी! हल्ली ही वाहिनी अनेक कारणांनी चर्चेत आहे. पण भारतात नव्हे, तर ब्रिटनमधील दूरचित्रवाणी नियामकाने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारून दाखवला. द्वेषमूलक टिप्पणी केल्याबद्दल ‘रिपब्लिक भारत’ या हिंदी वाहिनीवर ‘ऑफकॉम’ नामे ब्रिटनमधील नियामक संस्थेने २० हजार पौंडांचा दंड ठोठावला आहे. टीआरपी घोटाळ्यामुळे याच वाहिनीविरुद्ध सध्या मुंबईत चौकशी सुरू आहे. ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रसारित झालेल्या एका कार्यक्रमात- जो अर्थात ब्रिटनमध्येही शुल्कवाहिनीमार्फत पाहिला गेला- अर्णब गोस्वामी आणि काही अतिथी मंडळींनी पाकिस्तानवर अत्यंत कठोर शब्दांत आणि द्वेषमूलक टीका केली. कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या पाकिस्तानी प्रतिनिधींना बोलूही दिले गेले नाही. गंमत म्हणजे, चर्चेचा मूळ विषय भारताची चांद्रयान मोहीम असा होता. तो जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याच्या घटनेकडे भरकटला. कार्यक्रम प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच त्याच्याविषयी आक्षेप घेतले गेले होते. पाकिस्तानी जनतेला उद्देशून हिणकस टिप्पणी केल्याचाही आक्षेप होता. विचाराऐवजी प्रचारालाच पूर्णपणे वाहिलेल्या या वृत्तवाहिनीला भारतातील नियामकाने मात्र आक्षेप घेतल्याचे उदाहरण नाही. वृत्तवाहिनीवर चर्चेसाठी कोणाला आमंत्रित केल्यानंतर त्यांना अधिकाधिक बोलू दिले जाण्याचा संकेत आहे. तो सरसकट पायदळी तुडवला जातो. या मिजासखोरीला राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्राभिमानाचा वर्ख चढवला जातो. शेती अभ्यासकापासून अंतराळ संशोधकापर्यंत कोणालाही निव्वळ त्यांचे विचार पटत नाहीत किंवा त्यांचा परखडपणा झेपत नाही म्हणून ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवणाऱ्यांची ही संस्कृती. आणि पाकिस्तान वगळता अशा बहुतांना चर्चा करण्यासाठी किंवा द्वेष ओकण्यासाठी बाकी काही सापडतही नाही. रिपब्लिक वाहिनीचा हा स्थायिभाव ओळखूनच हल्ली बहुतेक खरे विचारवंत, अभ्यासक, संशोधक या वाहिनीकडे फिरकतही नाहीत. यांतील बहुतेकांना त्या वाहिनीने राष्ट्रद्रोही ठरवून टाकलेच आहे, हे सांगणे न लगे. पुन्हा यांच्याविरोधात एखादी कारवाई झाली, की लगेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची ओरड केली जाते. राजकीय भूमिका उघडपणे घेण्यात आक्षेपार्ह काही नाही. बहुतेक प्रगत लोकशाही देशांमध्ये अशा प्रकारे माध्यमे राजकीय भूमिका घेत असतात. परंतु राजकीय भूमिका घेणे म्हणजे द्वेषपेरणी नव्हे. पत्रकार म्हणून बेभान होऊन काम केले, तरी भान ठेवून लिहावे वा बोलावे लागतेच. यांपैकी कोणतीही पथ्ये न पाळणाऱ्या या वाहिनीच्या द्वेषपेरणीला किमान भारताबाहेर तरी लगाम घातला गेला हे नसे थोडके.
