राज्य सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीची पुनर्रचना केली, त्यावरून वादाचा धुरळा उडणे खरे तर टाळायला हवे होते. पण एका मोठ्या लेखक व कार्यकर्त्या मंडळींनी समितीतील काही सदस्यांच्या- विशेषत: समितीच्या सदस्य सचिवपदी डॉ. कृष्णा कांबळे यांच्या- नेमणुकीला आक्षेप घेतला आहे. आक्षेप काय, तर त्यांचे आंबेडकरी साहित्य, अध्ययन व संशोधनातील योगदान काय याबद्दल समितीचे सदस्यच अनभिज्ञ आहेत. ज्यांनी हा आक्षेप घेतला, अशा सुमारे चार डझन लेखक-कार्यकर्त्यांचे योगदान आंबेडकरी साहित्य, अध्ययन, संशोधनात नेमके काय, हे कुणीच विचारणार नाही. बरे जे कोण प्रसिद्धीच्या झोतात असतात तेच खरे बुद्धिमान, अभ्यासक आणि जे प्रसिद्धीपासून दूर असतात ते अभ्यासक नसतात असे काही आहे का, कळायला मार्ग नाही. वादाला सुरुवात ज. वि. पवार यांच्या पत्रापासून झाली. आंबेडकरी चळवळीतील त्यांचे योगदान मोठे आहे, हे मान्य. परंतु त्यांची खंत काय तर, त्यांना सदस्य सचिव केले नाही. किंबहुना कृष्णा कांबळे यांच्या हाताखाली केवळ एक साधा सदस्य म्हणून काम करणे त्यांना अपमानास्पद वाटते. आपणास सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी दिली तरच आपण समितीवर काम करू, असे ठणकावणारे हे पत्र आहे. वास्तविक त्यांना या समितीचा आणि तिच्या सदस्यांचा इतिहास माहीत असणार, असे मानायला हरकात नाही. राज्य शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे खंड पहिला १४ एप्रिल १९७९ ला प्रकाशित केला. त्या वेळी विशेष कार्य अधिकारी म्हणून वसंत मून यांच्यावर खरी जबाबदारी होती. संपादकीय मंडळाचे बी.सी. कांबळे, पी.टी. बोराळे, घनश्याम तळवटकर, शंकरराव खरात, शांताबाई दाणी, डॉ. भालचंद्र फडके, दया पवार, एन.डी. पाटील, बॅ. पी.जी. पाटील, अशा दिग्गजांचा सदस्य म्हणून समावेश होता. मून यांच्यावर मुख्य जबाबदारी होती म्हणून वरीलपैकी कुणाला काही अपमान वाटल्याचे ऐकण्यात वा वाचण्यात आले नाही. बाबासाहेबांचे नातू अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर हे कायम समितीचे एक सदस्य राहिले आहेत. वसंत मून यांच्यानंतर प्रा. हरी नरके, प्रा. दत्ता भगत, प्रा. अविनाश डोळस यांनी सदस्य सचिव म्हणून डॉ. आंबेडकर सहित्य प्रकाशनाची आपापल्या क्षमतेनुसार जबाबदारी पार पाडली. त्यावेळीही रा. सु. गवई, रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, प्रा. केशव मेश्राम, डॉ. गंगाधर पानतावणे, डॉ. यशवंत मनोहर, लक्ष्मण माने, जनार्दन वाघमारे अशी राजकीय, सामाजिक व साहित्याच्या चळवळीत मोठे योगदान असलेले नेते, कर्याकर्ते, लेखक केवळ सदस्य म्हणून होते आणि त्यांनी मोलाचे सहकार्य केले. आणखी एक तक्रार म्हणजे, समितीच्या २३ सदस्यांमध्ये केवळ एकाच महिलेला स्थान मिळाले आहे. आंबेडकरी चळवळीत, साहित्यात मोठे योगदान असलेल्या महिला कार्यकर्त्या, लेखिकांची संख्या खूप आहे. मात्र इथे मुद्दा ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वा’चा नसून डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक-सामाजिक- राजकीय- धार्मिक परिवर्तनाचे मूलभूत- मूलगामी विचार ग्रंथरूपाने नव्या पिढीसमोर येणे आज महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत २१-२२ खंड प्रकाशित झाले. आणखी २५-३० खंड प्रकाशित होतील इतके त्यांचे अप्रकाशित साहित्य आहे. डॉ. आंबेडकरांचे जवळपास सर्वच लेखन हे इंग्रजीतून आहे. पहिल्या खंडाच्या तीन आवृत्या ३० हजारांच्या निघाल्या होत्या, यावरून त्यांच्या साहित्याला किती मागणी आहे हे लक्षात येते. मागणी आहे, परंतु सध्या अनेक खंड उपलब्ध नाहीत. शासन समित्या स्थापन करते, परंतु पुरेसा निधी देत नाही, अशाही तक्रारी होत्या व आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा अमूल्य विचारांचा ठेवा ग्रंथरूपाने लोकांसमोर कसा येईल, हे शासनाने व लेखक-अभ्यासक मंडळींनी पाहावे. मानपानाच्या वादाने काय साध्य होणार आहे?
