रस्ते बांधण्यासाठी महाराष्ट्राकडे पुरेसा निधी नाही, म्हणून २५ वर्षांपूर्वी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राज्यात रस्ते बांधणीला सुरुवात झाली. एखाद्या खासगी कंपनीला काम द्यायचे, त्या कंपनीने कर्ज काढून ते पुरे करायचे आणि झालेला खर्च टोलरूपाने वसूल करायचा आणि वसुली झाल्यावर रस्ता सरकारकडे हस्तांतरित करायचा, हे त्यामागील सूत्र. ते गुंडाळून ठेवत, गेल्या अडीच दशकांत हे टोलनाके म्हणजे बक्कळ आणि हमखास उत्पन्नाचे साधन बनले. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत टोल रद्द करण्याचे आश्वासन देऊन नंतर ते न पाळण्याची प्रथा पडली. तरीही केवळ मंत्री, त्यातही अर्थमंत्री झाले म्हणून फक्त आपल्याच गावचा टोल बंद करता येतो, हे अजित पवार यांनी दाखवून दिले आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, असे सांगत कोणत्याही खर्चाला कात्री लावणाऱ्या अजित पवार यांनी हे प्रथमच केले असेही म्हणता येणार नाही. मागील युती सरकारच्या काळात त्या वेळचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही त्यांचा तत्कालीन मतदारसंघ असलेल्या कोल्हापूरचा टोलनाका बंद करून टाकला होता. कंत्राटदाराला उर्वरित काळात मिळणारे पैसे परत करून टोल बंद करण्याची ही पद्धत राज्याच्या तिजोरीवर भार पाडणारी आहे. रस्ते चांगले हवेत, म्हणून टोल भरायला हवा, हे खरे. मात्र राज्यातील बहुतेक टोलनाक्यांपर्यंत पोहोचता पोहोचता रस्त्याच्या दुर्दशेचे जे अपूर्व दर्शन होते, त्याचा टोल का म्हणून भरायचा, असा प्रश्न प्रवाशांच्या मनात निर्माण होतो. रस्त्यासाठी झालेला खर्च वसूल होऊन वर नफा मिळत असतानाही, टोलनाके बंद करण्यास कोणत्याही पक्षाचे सरकार तयार नसते. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा यातील हस्तांतरित करण्याबाबत एकही कंत्राटदार सहसा पुढे येताना दिसत नाही. कारण त्याने अनंत काळ टोल वसूल करावा, अशी सरकारचीच इच्छा असते. हे टोलचे गौडबंगाल उकलण्याचे ज्यांनी ज्यांनी प्रयत्न केले, ते काही काळातच मूकनायक बनले. मंत्री झाल्याने आपल्या गावातील टोलनाका बंद करण्याचा शहाजोगपणा जर अजित पवार करू शकत असतील, तर राज्यातील सगळेच टोलनाके बंद करण्याचा निर्णयही त्यांनी घ्यायला हवा. उत्तम सेवेसाठी टोल द्यायला हवा, या हेतूला हरताळ फासून महाराष्ट्राने रस्त्यांच्या दुरवस्थेसाठीच टोल गोळा करण्यास सुरुवात केली आणि त्याविरुद्ध आजवर एकदाही निर्णायक आंदोलन होऊ शकले नाही. राज्यातील रस्त्यांची चाळण झालेली असताना, टोल वसूल करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची हिंमतही राज्य सरकार दाखवत नाही. पुणे ते सातारा या राष्ट्रीय महामार्गावरील कोणतेही काम झालेले नसताना सुरू राहिलेली टोलवसुली थांबवणे सरकारला अद्यापही शक्य होत नाही. या रस्त्याचे कंत्राट देशातील बलाढय़ उद्योगपतीच्या कंपनीकडे आहे. हा रस्ता तातडीने दुरुस्त करा अन्यथा कंत्राट रद्द केले जाईल, अशी तंबी आजवर अनेकदा देण्यात आली. परंतु ना रस्ते दुरुस्त झाले, ना कंत्राट रद्द झाले. टोलवसुली मात्र सुरूच राहिली. तेथे सुरू असलेली टोलवसुली मात्र सरकारला बंद करता आलेली नाही. केवळ सत्तेत आहोत, म्हणून फक्त आपल्याच गावाचा अपवाद करणे हा सत्तेचा गैरवापरच. तो थांबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या हिकमतीचा खरा प्रश्न आहे.
