देशात सध्या काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांपैकी राजस्थान तुलनेने मोठे राज्य. या राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसची पीछेहाट होऊन भाजपने चांगले यश संपादन केले. २१ जिल्हा परिषदांपैकी १५ ठिकाणी भाजपला सत्ता मिळाली. पंचायत समित्यांमध्येही काही बिनविरोध निवडले गेलेले सदस्य वगळता ज्या ४३७१ जागांसाठी निवडणूक झाली, त्यांपैकी भाजपचे १९८९ (४५.५० टक्के) तर काँग्रेसचे १८५२ (४२.३५ टक्के) सदस्य निवडून आले. २२२ पैकी ९३ पंचायतींमध्ये भाजप तर ८१ मध्ये काँग्रेस सत्तेत आली. राजस्थानमध्ये सत्ताधारी पक्षाला जिल्हा परिषदा वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही यश मिळते, असा गेल्या दोन दशकांचा इतिहास. पण यंदा ही परंपरा मोडली आणि सत्ताधारी काँग्रेसला बहुसंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दणका बसला. राजस्थानमध्ये पारंपरिकदृष्टय़ा ग्रामीण भागात काँग्रेसचा जनाधार. तो कमी झाल्याचे ही निवडणूक दाखविते. याउलट गेल्या महिन्यात झालेल्या सहापैकी चार महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाले. दिल्लीत गेले दोन आठवडे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून, उत्तर भारतात या आंदोलनाची धग हळूहळू वाढली. कृषी कायद्यांवरून शेतकरी वर्गाचा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात असंतोष दिसला. या आंदोलनाच्या दरम्यान झालेल्या निवडणुकीत दिल्लीच्या सीमेपासून जवळच असलेल्या राजस्थानच्या ग्रामीण भागातील मतदारांनी मात्र भाजपला कौल दिला. यामुळेच शेतकरी वर्ग हा भाजपच्या धोरणांना अनुकू ल असल्याचे या निकालाने स्पष्ट झाल्याचा दावा भाजपच्या धुरीणांनी केला. यापूर्वी हैदराबाद महानगरपालिकेतही भाजपने १५० पैकी ४८ जागा जिंकून तेथील सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्र समितीचे बळ ५५ वर आणले. पण तेथे केंद्रीय गृहमंत्री, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदींना हिंदू-मतांसाठी प्रचारात उतरावे लागले होते. तसे काही न करता स्थानिक पातळीवरच ग्रामीण राजस्थानात मिळालेल्या विजयामुळे भाजपचा आनंद द्विगुणित होणे स्वाभाविक. राजस्थानातील अपयशाचे आता काँग्रेसकडून आत्मपरीक्षण केले जाणार असले तरी पक्षांतर्गत दुफळी हे प्रमुख कारण दिसते. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यात समझोता घडवून आणण्यात काँग्रेस नेत्यांना यश आले असले तरी पक्षांतर्गत गटबाजी आणि दुफळी कमी झालेली नाही. गेल्या जुलै महिन्यात सचिन पायलट यांनी १८ समर्थक आमदारांसह बंडाचे निशाण फडकविल्याने राजस्थानची सत्ता काँग्रेसला गमवावी लागणार अशीच चिन्हे होती. आमदारांचे पुरेसे संख्याबळ होऊ न शकल्याने व भाजप नेत्या वसुंधराराजे यांच्या हेकेखोर भूमिकेमुळे काँग्रेसची सत्ता उलथविण्याचे भाजपचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. या साऱ्या गोंधळात सचिन पायलट यांना काँग्रेस नेतृत्वासमोर पांढरे निशाण फडकविण्याशिवाय पर्याय नव्हता. बंड शमले तरी पायलट किं वा त्यांच्या समर्थकांना गेहलोत यांनी दूरच ठेवले. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागाचा निकाल काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा मानून जुन्याजाणत्या व ज्येष्ठ गोहलोत यांच्याकडे सूत्रे कायम ठेवायची की पायलट यांच्यासारख्या तरुण नेत्याला संधी द्यायची याचा निर्णय काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसमधूनच होऊ शकते. उत्तर भारतात आधीच काँग्रेसची अवस्था वाईट. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पार कमकुवत झालेली. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत बिहारमध्येही पक्षाची तशी पीछेहाटच झाली. मध्य प्रदेशची सत्ता ‘ऑपरेशन कमल’मुळे गमवावी लागली. हीच पीछेहाट राजस्थानातही सुरू होणे, हे काँग्रेसजनांचा खचलेला आत्मविश्वास अधिकच कमी करणारे आहे. नेमके हेच भाजपच्या पथ्यावर पडते.
