करोना विषाणूवरील औषधाची सारे जग प्राण कंठाशी आणून वाट पाहत असताना, अनेक शहरांत रुग्ण वा त्यांचे आप्त मात्र रेमडेसिविर, टोसीलीझुमाब, डेक्सॉमिथेसॉन, फेविपिराविर या औषधांसाठी वणवण भटकत आहेत. ही औषधे कोणी, कधी आणि कशी घ्यायची, याबद्दल तपशीलवार सूचना दिल्या गेल्या असल्या तरी, त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून राज्यातील रुग्णालये या औषधांसाठीचा हजारो रुपयांचा भुर्दंड रुग्णाच्या गळ्यात मारत आहेत. दुष्काळ पडला की शासकीय यंत्रणेला ज्या प्रकारचा आनंद होतो, तसाच- खरेतर त्याहून अधिक- आनंद देशातील रुग्णालयांना झाला की काय, असे वाटण्यासारखी ही स्थिती आहे. करोनाग्रस्त रुग्णाला या औषधांच्या किमतीचाच धसका बसतो आहे. ही स्थिती आटोक्यात आणण्यात राज्यातील यंत्रणा अपयशी होत असल्याचे उघडपणे दिसते आहे. त्यातच औषध कंपन्या आणि विक्रेते यांनी या औषधांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केल्याची शंका अनेक पातळ्यांवरून व्यक्त होत आहे. कदाचित या तुटवडय़ामुळे या औषधांच्या काळ्या बाजारास उधाण आले असावे. रुग्णालयात दाखल होताच या औषधांची यादी रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या हाती सोपवली जाते आणि त्यानंतर ती मिळवण्यासाठीची पायपीट सुरू होते. ती ज्या औषध दुकानांत उपलब्ध असतात, तेथे त्यांची छापील किंमत आणि प्रत्यक्ष द्यावयाचे पैसे यामध्ये कितीतरी पटींचे अंतर असते. यातील काही औषधे तर अतिशय कमी किमतीतही उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे त्यांच्या अधिकृततेबद्दलही शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. टोसीलीझुमाब हे इंजेक्शन मुख्य वितरकाकडे सुमारे ३१ हजार रुपयांना मिळते; तर बाजारात त्याची विक्री १६ ते १९ हजार रुपयांना होत आहे. या उलट काही दुकानांत हेच इंजेक्शन ४० हजार रुपयांपर्यंत मिळते आहे. रेमडेसिविर या इंजेक्शनबाबतही असेच घडते आहे. अतिगंभीर रुग्णांना हे इंजेक्शन देऊ नये, तसेच- ‘ज्या रुग्णांना जिवाणू संसर्ग आहे किंवा एकाच वेळी अनेक अवयव निकामी झाले आहेत वा हृदयविकाराचा त्रास आहे, रक्तपेशी ५० हजारापेक्षा कमी आहेत, अशा व्यक्तीस ही औषधे देण्यात येऊ नयेत’, इतकी स्पष्ट सूचना आरोग्य विभागाने दिलेली असताना सरसकट सगळ्या रुग्णांसाठी ते दिले जाते, त्यातही ते गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात दिले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आणि राज्य विशेष कृती दलाने तयार केलेल्या नियमावलीला हरताळ फासत अनेक रुग्णालये, रुग्णांच्या खिशावर डोळा ठेवून भरमसाट किमतीची औषधे आणण्यास भाग पाडत आहेत. हा औषधांचा काळाबाजार रुग्णालयांच्या संगनमताने तर होत नाही ना, अशीही शंका त्यामुळे निर्माण होण्यास वाव आहे. रुग्णसंख्या मोठय़ा प्रमाणात असल्यामुळे आणि रुग्णालयांच्या कारभारावर नियंत्रण नसल्यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. अनाठायी खर्च आणि रुग्णाच्या प्रकृतीवर होणारे दुष्परिणाम यामुळे रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक हवालदिल झाले आहेत. राज्यातील सगळ्या खासगी रुग्णालयांवर आरोग्य विभागाचा अंकुश केवळ नियमावली प्रसृत करण्यापुरताच मर्यादित असल्याचे हे चित्र आहे. ते बदलायचे, तर खासगी रुग्णालयांवर सक्त कारवाई करण्याची यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. ज्या विषाणूवर नेमके औषधच उपलब्ध नाही, त्या रुग्णास गरज नसताना किंवा गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात औषधे देऊन केवळ रुग्णालयांचेच भले होऊ शकते. सामाजिक आरोग्य बिघडायचे ते बिघडतेच. मोठय़ा शहरांमधील अशा कर्मकहाण्या माध्यमांतून बाहेर तरी येतात. तुलनेने लहान शहरांत, निमशहरी भागात तर किती गोंधळ असू शकेल, याचा विचार सरकारने करायलाच हवा. रोग छळतोच आणि औषधही छळते अशी स्थिती कोणत्याही आरोग्य व्यवस्थेसाठी लाजिरवाणीच होय.
