गोवा किंवा ईशान्येकडील सात राज्यांपेक्षा अधिक आकारमानाचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या  मुंबई महानगरपालिकेला यंदा करोना महासाथीचा मोठा फटका बसला. महसुलात मोठय़ा प्रमाणावर घट झाली. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मंदीमुळे सुमारे अडीच हजार कोटींचे उत्पन्न घटले. तरीही आगामी वर्षांत पायाभूत सुविधा व आरोग्यास महापालिके ने प्राधान्य दिले आहे. ३९ हजार कोटींच्या एकू ण अर्थसंकल्पातील १८,७५० कोटी रुपयांची तरतूद ही पायाभूत सुविधांकरिता आहे. निवडणूक वर्षांत महापालिकेतर्फे विविध नागरी कामांना वेग मिळाल्याचे चित्र यातून उभे करण्यात येईल. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होणारी या महापालिके ची निवडणूक ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेसाठी महत्त्वाची. याचे पडसाद यंदाच्या अर्थसंकल्पात उमटले. राज्य शासनाकडून पालिकेला येणे बाकी असलेली सात हजार कोटींच्या आसपास रक्कम मिळेल, असा आशावाद आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी व्यक्त केलाच, पण  निवडणूक वर्षांत या महापालिकेला सरकारने जास्तीतजास्त निधी उपलब्ध करून दिल्यास नवल नाही. करोनाच्या संकटकाळात मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कामाचे सर्वत्रच कौतुक झाले. विशेषत: धारावी आणि वरळीत केलेल्या कामाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली. आरोग्य सेवा सुधारण्याकरिता आरोग्य सेवेच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात आली. यातून पालिकेच्या रुग्णालयांचा दर्जा सुधारावा ही अपेक्षा. मुंबई शहराच्या नियोजनाकरिता मुंबई महानगरपालिका हे एकच नियोजन प्राधिकरण असावे अशी  सूचना आयुक्तांनी केली. सध्या मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, रस्ते विकास मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळांकडून आपापल्या कार्यक्षेत्रात नियोजन केले जाते. वास्तविक मुंबईसारख्या महाकाय शहरात नियोजनाकरिता महापालिका ही पूर्वीसारखी एकच यंत्रणा असावी ही सूचना योग्यच. कारण नियोजन यंत्रणा स्वतंत्र असल्यास तरी पाणीपुरवठा व अन्य नागरी सुविधा महापालिके कडून पुरविल्या जातात. याशिवाय कोण काय करते याची दुसऱ्या यंत्रणेला कल्पना नसते. महापालिका हीच नियोजन यंत्रणा असावी हा प्रस्ताव चांगला असला तरी त्यात धोका अधिक दिसतो. मुंबईवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता शिवसेनेची ही खेळी असल्याची टीका सुरू झाली आहेच, पण ती राजकीय म्हणून दूर सारता येईल. कारण महानगरपालिकेत कोणतेही काम मंजूर होण्याकरिता स्थायी समिती, लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप, टक्केवारी हे सारे प्रकार ओघानेच आले, हा खरा धोका. पालिकेकडून नागरी सुविधांसाठी उपलब्ध होणारा निधी स्थायी समिती अध्यक्ष वा काही ठरावीक नगरसेवकांच्या प्रभागांत अधिक प्रमाणात खर्च केला जातो हे प्रशासनाने टाळले पाहिजे. अलीकडच्या काळात काम सुरू झालेल्या सागरी मार्ग प्रकल्पाचा अपवाद वगळल्यास श्रीमंत अशा मुंबई महानगरपालिके कडून मध्य वैतरणा वगळता कोणत्याही मोठय़ा प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण, म्हाडा आदी यंत्रणांतही मोठय़ा कामांच्या निविदांमध्ये सारे काही सरळ असतेच असे नाही. पण नोकरशहांच्या हाती अधिकार एकवटलेले असल्याने निर्णय प्रक्रियेला तेवढा विलंब लागत नाही. याउलट महापालिकेकडे सारे अधिकार आल्यास नगरसेवक मंडळींचे हितसंबंध आड येण्याची भीती अधिक. यंदाच्या पालिका अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांना अधिक सुविधा मिळाल्यास चांगलेच; परंतु सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शिवसेनेचा वचननामाच जास्त दिसतो.

First Published on February 5, 2021 12:02 am