पर्यावरणाला हानिकारक आहे असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे म्हणून ज्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तीना केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच बंदी घातली, तिला केवळ कारागिरांचे जगणे मुश्कील झाले आहे म्हणून सलग दुसऱ्या वर्षीही स्थगिती देणे, याचा अर्थ पर्यावरण हा विषय या सरकारला गंभीर वाटत नाही, असा होतो. गेली अनेक वर्षे गणपतीच्या मूर्ती शाडूच्या मातीच्याच कराव्यात, यासाठी मोठे जनआंदोलन झाले. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विसर्जनानंतर पाण्यात प्रदूषण करतात, असेही पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे हे प्लास्टर, तसेच थर्मोकोल आदींच्या वापरावर बंदीचे निर्देश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १३ मे २०२० रोजी दिले. मात्र त्याची अंमलबजावणी घोडे पेंड खाते. यापूर्वी राज्यात आणि मग केंद्रातर्फे प्रचंड गाजावाजा करून प्लास्टिक वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याविरुद्ध अनेक उद्योगांनी हातपाय आपटले. मग त्यातून दुधाच्या पिशव्या आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांना सवलत देण्यात आली. जे ग्राहक बाटली परत आणून देतील, त्यांना एक रुपया परत देण्याचे आश्वासनही उद्योगांनी दिले. प्रत्यक्षात राज्यात प्लास्टिकबंदी केवळ कागदावरच राहिलेली आहे, असा अनुभव आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा पर्यावरणाला असलेला धोका लक्षात घेऊन पर्यावरण खात्याने त्याच्या वापरावर बंदी घालून एका अभ्यासगटाचीही नियुक्ती केली. अभ्यासगटाचा अहवाल येत नाही, तोवर निदान ही बंदी उठवावी, असे आवाहन भाजपचे आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार हे पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना करतात, माघी गणेशोत्सव जवळ आला म्हणून बंदी उठवा असे सांगताना, प्लास्टर ऑफ पॅरिसवरील बंदीचा फटका राज्यातील सुमारे पाच लाख मूर्तिकारांना बसणार असल्याचे भावनिक आवाहनही पुन्हा केले जाते आणि मग, करोनाकाळाने आधीच अडचणीत आलेल्या मूर्तिकारांना दिलासा देण्याची मागणी याही खेपेला मंत्री प्रकाश जावडेकर तत्परतेने मान्य करतात. हा घटनाक्रम पर्यावरणविषयक भूमिकेबाबत सरकार किती ठाम असते, हे दर्शवणारा आहे. जे प्लास्टिकचे झाले, तेच आता प्लास्टर ऑफ पॅरिसचेही होईल, अशी खात्री आता सर्वाना पटेल, असा या निर्णयाचा अर्थ. जगभरात पर्यावरण या विषयावर जे मंथन सुरू आहे, त्यात भारताची जी भूमिका मांडली जाते, त्याविरुद्ध येथील राज्यकर्तेच निर्णय घेतात, असे यावरून दिसून येते. यमुनेकाठी श्री श्री रविशंकर यांनी त्यांच्या मेळाव्यासाठी टाकलेल्या भरावामुळे पूरनियंत्रण खर्चाच्या दृष्टीने १३.२९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले म्हणून न्यायालयाने त्यांना पाच कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. परंतु तोही ‘तारीख पे तारीख’ पद्धतीने सार्वजनिक विस्मरणाचा विषय झालेला आहे. ही उदाहरणे, यंत्रणांनीच मनावर घेऊन काहीएक तड लावलेल्या विषयांची आहेत. वरवर पाहता ती ‘एकाच धर्माशी संबंधित’ वगैरे वाटतील पण पर्यावरणाचे संधारण हा विश्वधर्म असल्याचे आपणच जगाला सांगत नसतो काय? हा विषय देशाशी आणि पर्यायाने जगाशी संबंधित आहे आणि त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे, असे ओरडून सांगणाऱ्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांकडे ढुंकूनही न पाहण्याची ही वृत्ती तर धोकादायक म्हणायला हवी. एकदा का प्लास्टर ऑफ पॅरिसवरील बंदी उठवली गेली की, ती पुन्हा प्रस्थापित होणे कठीण. यापूर्वी असे जे जे निर्णय झाले, त्याबाबत असेच घडले. असेच जर होणार होते, तर मग पर्यावरणप्रेमाचे नाटक तरी सरकारी यंत्रणा कशासाठी करीत असतात, हा प्रश्न सतावत राहणारच.
