News Flash

‘करणी’ आणि कोष

निर्मिती क्षेत्रातील कारखाने सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.

(संग्रहित छायाचित्र)

करोना ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर करावी आणि संचारबंदीमुळे नुकसान होणाऱ्यांना राज्य आपत्कालीन कोषातून मदत करावी, अशा महत्त्वपूर्ण मागण्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केल्या आहेत. करोनाची साखळी तोडण्याकरिता राज्य शासनाने अंशत: संचारबंदी लागू करून जीवनावश्यक वस्तू वगळता अन्य सारी दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला. निर्मिती क्षेत्रातील कारखाने सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. अशा निर्बंधांचा मोठा फटका लघू व मध्यम उद्योगांना आणि त्याहीपेक्षा हातावर पोट असणाऱ्यांना बसतो, हा अनुभव आहेच. गेल्या वर्षी टाळेबंदीच्या काळात पगारदार नोकरदारांचे तेवढे हाल झाले नाहीत, पण असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठा फटका बसला. त्यातून हा वर्ग पूर्णपणे सावरलेला नसतानाच पुन्हा रोजीरोटी बंद झाल्याने असंघटित क्षेत्र, छोट्या उद्योगांमधील कामगारांचे हाल होणार आहेत. त्यातूनच असंघटित क्षेत्रातील कामगार तसेच दुर्बल घटकांसाठी ५,४७६ कोटींच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. सध्या जरी ३० तारखेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली असली तरी रुग्णसंख्या आटोक्यात आल्याशिवाय सारे व्यवहार पुन्हा सुरू करता येणार नाहीत. संचारबंदीच्या काळातील नुकसानभरपाई म्हणून दुर्बल घटकांना म्हणजेच केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांपैकी प्रौढ व्यक्तीस प्रति दिन १०० रुपये, तर लहान मुलांना प्रति दिन ६० रुपये मदत देण्याची राज्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केलेले आहे. गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीमुळे राज्यास सुमारे एक लाख कोटींची तूट आली. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच निम्मे व्यवहार बंद झाल्याने राज्याला पुन्हा त्याचा फटका बसेल. यातून गोरगरीब किंवा दुर्बल घटकांना मदत करण्यासाठी सरकारी तिजोरी अपुरी पडू शकते. करोना ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर केल्यास व ‘राज्य आपत्कालीन कोषा’तील रक्कम मदतीसाठी वापरण्याची मुभा दिल्यास राज्यावरील बोजा कमी होऊ शकतो. यामुळेच चालू आर्थिक वर्षात या कोषातून मदतीसाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. पंजाब, केरळ आदी राज्यांनीही केंद्राकडे जादा मदतीची अपेक्षा आधीच केली आहे. राज्य आपत्कालीन कोषातून मदत दिल्यास त्याचा भार केंद्रालाही उचलावा लागतो. या कोषातील मदतीत केंद्राचा वाटा ७५ टक्के, तर राज्याचा वाटा हा २५ टक्के असतो. राज्याची योजना चांगली असली तरी केंद्र सरकार राज्याची मागणी मान्य करणार का, हा कळीचा मुद्दा. केंद्राने राज्य आपत्कालीन कोषात आपला वाटा लवकरात लवकर वर्ग करावा, अशी मुख्यमंत्र्यांची मागणी आहे. करोनाचा फटका बसलेल्या सर्व घटकांना मदत करण्याची ग्वाही देताना, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेचे नुकसान ‘देवाच्या करणी’मुळे झाले असे सांगून एका अर्थी, नैसर्गिक आपत्तीतील अनपेक्षित संहाराशीच या महासाथीची तुलना होऊ शकते, याची ग्वाही दिली होती. करोना साथीच्या या दुसऱ्या लाटेचे अन्य राज्यांत वाढणारे गांभीर्य पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचार आटोपल्यावर कदाचित केंद्रालाही जाणवेल आणि सर्वच राज्यांसाठी काहीएक योजना जाहीरही होईल. पण तोवर महाराष्ट्राच्या मागणीचे काय होणार आणि हे पत्रदेखील, केंद्रातील मोदी सरकार विरुद्ध राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील वादालाच त्यामुळे खतपाणी मिळणार का, हे प्रश्न आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 16, 2021 12:06 am

Web Title: article on cm announces rs 5476 crore aid package for unorganized sector workers and weaker sections abn 97
Next Stories
1 माघार अमेरिकेची; चिंता भारताला
2 परीक्षेची टांगती तलवार
3 बेफिकिरीचे ‘गुजरात प्रारूप’
Just Now!
X