वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीपासून राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या महसुलात म्हणावी तितक्या सातत्याने वाढ झालेली नाही. तशात अर्थव्यवस्था आक्रसत असताना, कोविड-१९चे संकट उभे राहिले. अशा वेळी संपत्तीनिर्माणाचे सर्व मार्ग चोखाळणे केंद्र सरकारसाठी आवश्यक ठरते. तोटय़ातील सार्वजनिक उद्योगांतील सरकारी भागभांडवल विक्रीस काढणे हा एक मार्ग. त्यास अशा उद्योगांतील कामगार संघटनांकडून वा डाव्या पक्षांकडून विरोध होतो, शिवाय खरेदीदारही मिळतातच असे नाही. दुसरा मार्ग म्हणजे असे सार्वजनिक उद्योग, त्याचप्रमाणे रेल्वे, संरक्षण खाते, बंदरे यांच्या ताब्यातील अतिरिक्त आणि वर्षांनुवर्षे विनावापर पडून राहिलेल्या जमिनींचा व्यापारी/व्यावसायिक विनियोग. हा विनियोग अशा जमिनी भाडेपट्टीने देऊन किंवा त्यांची विक्री करून सुरू होऊ शकतो. भू-चलनीकरण, मत्ता चलनीकरण (लँड किंवा अ‍ॅसेट मॉनेटायझेशन) अशा विविध नावांनी ओळखला जाणारा हा मार्ग फार प्रचलित होऊ शकला नाही याची कारणे अनेक. नव्वदच्या दशकात पी. व्ही. नरसिंह राव मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री असताना शरद पवार यांनी, संरक्षण खात्याच्या निधी उभारणीसाठी छावणी मंडळांकडील (कँटोन्मेंट बोर्ड) अतिरिक्त व विनावापर जमिनींच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला डावे-उजवे-मधले अशा अनेक पक्षांनी त्या वेळी कडाडून विरोध केला. पवार यांच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित केली गेली. यापैकी खंद्या टीकाकारांच्याच एका पक्षाने सत्तेवर आल्यानंतर मात्र तोच मार्ग स्वीकारला आहे! भू-चलनीकरण एखाद्या म्हणजे उत्पादनशून्य मत्तेला उत्पादक बनवून त्याद्वारे संपत्ती उभारणे. बहुतेक पक्षांनी सोयीस्करपणे या प्रक्रियेला लाटण्या-लुबाडण्याचा रंग दिला आणि तिला निष्कारण बदनाम केले. वास्तविक उत्पन्नाचा मोठा स्रोत यामुळे खुला होऊ शकतो. रेल्वे, दूरसंचार, संरक्षण विभाग तसेच अनेक सार्वजनिक उद्योगांकडे आजही मोठय़ा प्रमाणात जमीन आहे. रास्त दरातील घरांपासून तंत्रोद्यान प्रकल्प किंवा बाजारपेठांपर्यंत अनेक कारणांसाठी त्यांचा वापर होऊ शकतो. रेल्वे आणि संरक्षण विभागांकडे देशातील सर्वाधिक जमीन आहे. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने याविषयी दिलेल्या वृत्तानुसार, रेल्वेकडे आजघडीला ११.८० लाख एकर जमीन असून, पैकी १.२५ लाख एकर जमीन विनावापर पडून आहे. संरक्षण खात्याकडे १७.९५ लाख एकर जमीन असून, त्यांपैकी १६.३५ लाख एकर जमीन छावणी मंडळांच्या सीमांपलीकडची आहे. म्हणजेच या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची स्थावर मालमत्ता सध्या नाही. याच प्रकारे मोठय़ा प्रमाणावर जमीन नागरी विमान वाहतूक आणि रस्ते मंत्रालयांकडेही आहे. एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या तोटय़ातील दूरसंचार कंपन्यांकडेही मोठय़ा प्रमाणावर जमीन आहे. यांतील बीएसएनएलच्या जमीन विक्रीची बोलणी अंतिम टप्प्यात आहेत. वास्तविक र्निगुतवणुकीप्रमाणे भू-चलनीकरणाकडे उत्पन्न-स्रोत म्हणून गेली काही वर्षे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. सरकारच्याच एका पाहणीनुसार, देशातील ६० आजारी सार्वजनिक उद्योगांच्या ताब्यात ४९४०० एकर जमीन आहे, जी योग्य विनियोगाच्या प्रतीक्षेत आहे. या जमिनींचे चलनीकरण न होण्याचे मुख्य कारण कोणत्याही आर्थिक शहाणपणाअभावी, केवळ राजकीय आकसापोटी होणारी ही टीका आणि निदर्शने हे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांनी खासगी क्षेत्राप्रमाणेच उत्पादकता वाढवणे अपरिहार्य ठरले आहे. तसे होत नसल्यास, त्या मत्तेची विक्री आणखी एखाद्या अधिक उत्पादक उद्दिष्टासाठी करणे यात कोणताही मानवद्रोह, राष्ट्रद्रोह नाही. पण डाव्या/ उजव्या विचारसरणीच्या प्रभावाखालील बहुतेक कामगार संघटना आणि राजकीय पुढाऱ्यांची हे समजून घेण्याची बौद्धिक क्षमता नाही, हे खरे दुखणे आहे. असला वावदूकपणा हाच या स्तुत्य संकल्पनेसमोरील प्रमुख अडथळा ठरतो.
