07 July 2020

News Flash

कापूस खरेदीचा घोळ

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील एकूण पेरणी क्षेत्रात यंदा ४१० लाख क्विंटल उत्पादन अपेक्षित होते

संग्रहित छायाचित्र

परिस्थिती सामान्य असो वा आणीबाणीची. घोळ घालणे हा सरकारी यंत्रणांचा स्थायीभाव बनत चालला आहे. यंदा कापूस खरेदीत घातलेला घोळ हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. आता पाऊस पडायला सुरुवात झाली तरी हा घोळ संपण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना यंदा मोठा आर्थिक फटका बसणार हे निश्चित आहे. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील एकूण पेरणी क्षेत्रात यंदा ४१० लाख क्विंटल उत्पादन अपेक्षित होते. तसा अंदाज कृषी खात्याने दिवाळीच्या आधीच व्यक्त केला होता. तो जाहीर होताच कापसाच्या खरेदीची व्यवस्था काय याचा विचार सरकारी पातळीवर होणे अपेक्षित होते. पण विधानसभा निवडणूक, त्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी दीर्घकाळ चाललेला वाद यात या खरेदीसाठी मोठय़ा संख्येने ग्रेडर हवेत ही पणन महासंघाने गेल्या सप्टेंबरात केलेली मागणी हवेत विरून गेली. तेव्हा राज्यकर्ते नव्हते हे खरे पण, सरकारी यंत्रणा कार्यरत होती. मग नोव्हेंबरपासून खरेदी सुरू झाली तीच मुळात रखडत. दरवर्षी मे च्या मध्यापर्यंत ही खरेदी सुरू असते. नव्या वर्षांच्या आरंभापासून करोनाचे सावट पसरले व २२ मार्चपासून टाळेबंदीमुळे ही खरेदी बंद पडली. ही बंदी लादताना ‘शेतीविषयक कामांना सूट असेल’ असे सरकारने मार्चअखेर स्पष्ट केले होते, मात्र खरेदी पूर्ववत सुरू झालीच नाही. बंदीच्या शेवटच्या टप्प्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलने सुरू केल्यावर सरकारने खरेदी सुरू केली. ग्रेडर नसल्याने कृषी खात्याकडून उसनवारीने कर्मचारी आणले गेले. खरेदी केंद्रांवर गर्दी नको म्हणून सरकारने ऑनलाइन नोंदणी सुरू केली. प्रत्येक शेतकऱ्याकडे ही सोय कशी असेल याचा विचार अर्थातच केला गेला नाही. परिणामी खरेदीची संथ गती कायम राहिली. परिणामी आजही राज्यात २४ लाख क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. सरकार व खासगी व्यापाऱ्यांनी आजवर ३८६ लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला. पावसाचे दिवस असल्याने आता व्यापाऱ्यांनी हात वर केले आहेत तर, सरकारी यंत्रणा ज्या जिनिंगवर अवलंबून आहेत त्यांनीही आद्र्रतेमुळे कापूस घेण्यास मनाई केल्याने लाखो शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. पावसात जिनिंग प्रेसिंगची यंत्रणा नीट चालत नाही. त्यामुळे आता घरात पडून असलेल्या कापसाचे काय करायचे हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे, तर सरकारी यंत्रणा खरेदी करूच हे पालुपद आळवत आहे. मात्र गेल्या आठ दिवसांत केवळ एक लाख क्विंटल खरेदी होऊ शकली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नेमके यावरच बोट ठेवले. टाळेबंदीत शिथिलता सुरू झाल्याबरोबर सरकारने ऑफलाइन खरेदी का सुरू केली नाही हा न्यायालयाचा सवाल बिनतोड आहे व सरकार तसेच राज्यकर्त्यांजवळ त्याचे उत्तर नाही. दारूविक्रीचा मुद्दा तातडीने निकाली काढण्यात धन्यता मानणाऱ्या या यंत्रणेने बळीराजाच्या बाबतीत मात्र कमालीची बेफिकिरी दाखवली असे खेदाने म्हणावे लागते. राज्य सरकारने दहा दिवसांपूर्वी ‘बिगिन अगेन’चा नारा देत बंदी उठवायला सुरुवात केली. या काळातसुद्धा या खरेदीकडे दुर्लक्षच झाले. याच काळात राज्यातील शरद पवारांपासून उद्धव ठाकरेंपर्यंतचे सर्वच नेते संपूर्ण कापूस खरेदी करू असे तोंडदेखले आश्वासन देत राहिले. प्रत्यक्षात खरेदीचा वेग कधी वाढलाच नाही. शेतकऱ्यांसाठी केवळ लोकप्रिय घोषणा करायच्या, प्रत्यक्षात त्यांना दरवेळी तोंड द्यावे लागणाऱ्या समस्यांकडे लक्षच द्यायचे नाही हीच प्रत्येक सरकारची नीती, असे दरवर्षी या ना त्या प्रकारे दिसते. यंदाच्या कापूस खरेदी घोळात तेच दिसून आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 12, 2020 12:03 am

Web Title: article on cotton buying confusion abn 97
Next Stories
1 चांचरती चांचरती..
2 उशिरानेच; तरीही उचित..
3 ‘बाणा’ हरवलेले लेखक..
Just Now!
X