16 July 2019

News Flash

संशय तरी दूर होईल

निवडणूक निकालांनंतर राजकीय पक्षांनी मतदान यंत्रांबाबत संशय व्यक्त करणे ही जणू काही प्रथाच पडली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

निवडणूक निकालांनंतर राजकीय पक्षांनी मतदान यंत्रांबाबत संशय व्यक्त करणे ही जणू काही प्रथाच पडली आहे. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीला बहुमत मिळाल्यावर भाजपने किती कांगावा केला होता. मतदान यंत्रांच्या माध्यमातूनच हे यश मिळाल्याचा आरोप केला होता. भाजपच्या काही उत्साही मंडळींनी इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रात कसा फेरफार करता येतो याचे प्रात्यक्षिक दाखविले होते. अर्थात ती यंत्रे खासगी होती. २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर आरोप तेच पण आरोप करणारे बदलले. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला तीनचतुर्थाश बहुमत मिळाले. विरोधकांनी ही सारी मतदान यंत्राची किमया असल्याचा आरोप केला होता. मतदान यंत्रांबाबत पुन्हा एकदा संशयाचे वातावरण तयार झाले. यानंतर मतदान यंत्रांबरोबरच मतपावती म्हणजेच ‘व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल’ (व्हीव्हीपॅट) ही यंत्रणा ठेवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. यानुसार मतदाराने मतदान केल्यावर आपले नक्की मत कोणाला दिले किंवा जी कळ दाबली त्याच उमेदवाराला मत मिळाले हे मतदाराला काही सेकंद समजू शकते. ही मतपावती समोर असलेल्या डब्यात पडते. मतमोजणी करताना मतदान यंत्रांबरोबरच मतपावत्यांचीही मोजणी करावी, अशी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची मागणी आहे. म्हणजेच मतदान यंत्रातील मते आणि मतपावत्या यामध्ये नोंदल्या गेलेल्या मतांमध्ये काही फरक नाही ना, हे स्पष्ट होऊन संशय दूर होऊ शकतो. लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक मतदारसंघातील एका विधानसभा मतदारसंघातील एका केंद्रावरील मतपावत्यांची मोजणी केली जाते. यासाठी कोणत्या केंद्रातील मतपावत्यांची मोजणी करायची याकरिता लॉटरी काढली जाते. एका केंद्राऐवजी, निम्म्या केंद्रांमधील मतपावत्यांची मोजणी केली जावी यासाठी चंद्राबाबू नायडू, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल आदी २१ विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून तर घेतलीच पण याचिकेवरील सुनावणीत मतदान यंत्रांबरोबरच मतपावत्यांची मोजणी करण्याच्या केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी भूमिका मांडली आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाला त्यांची भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका रास्तच आहे. मतदान यंत्रांबरोबरच मतपावत्यांचीही मोजणी झाल्यास संशय दूर होण्यास मदतच होईल. पण सुनावणीत निवडणूक आयोगाने ही संख्या वाढविण्याबाबत फारशी अनुकूलता दर्शविली नाही. एकापेक्षा जास्त मतदान केंद्रांतील मतपावत्यांची मोजणी करण्याची आवश्यकता नाही, असे मत उपमुख्य निवडणूक आयुक्तांनी खंडपीठासमोर मांडले. यावर, कोणत्याही यंत्रणांनी सुधारणांच्या सूचनांची अवहेलना करू नये, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांनी निवडणूक आयोगाला खडसावले. मतपावत्यांच्या मोजणीची संख्या वाढविल्यास त्यातून मतदारांचे समाधानच होऊ शकेल, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच ही संख्या वाढविण्यास येणाऱ्या अडचणी आणि मतमोजणीसाठी लागणारा विलंब याबाबत सविस्तर माहिती न्यायालयाने मागविली आहे. मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याकरिता मतपावत्यांची आवश्यकता २०१३ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीत व्यक्त केली होती याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने एवढे कान उपटल्यावर तरी निवडणूक आयोग पुढील सुनावणीपर्यंत (१ एप्रिल) आपल्या भूमिकेत बदल करेल, अशी अपेक्षा. मतदान यंत्रे आणि मतपावत्या यातील मतांची जुळणी करण्यास वेळ लागेल हे बरोबर असले तरी त्यातून सर्वसामान्य मतदार आणि राजकीय पक्षांचा संशय दूर होणार असल्यास याचा स्वीकार करण्यास कोणीच हरकत घेणार नाही. सारे खापर मतदान यंत्रावर फोडण्याच्या प्रकारांना तरी आळा बसेल.

First Published on March 27, 2019 12:18 am

Web Title: article on court makes sure to increase the number of vvpat machines