वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरपाईच्या मुद्दय़ावर अगदी दोन आठवडय़ापूर्वीपर्यंत केंद्र सरकारशी संघर्ष करणाऱ्या राज्यांचे आर्थिक प्रगतिपुस्तक किती दीनवाणे आहे, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या राज्य वित्त अहवालात स्पष्टपणे दिसून येते. हा अहवाल दोन आठवडय़ांपूर्वी प्रसृत झाला असता, तर केंद्रासमोर आपली बाजू अधिक आक्रमकपणे मांडण्यासाठी आयता दारूगोळा राज्यांना उपलब्ध झाला असता. तसा तो होऊ शकला नाही आणि आता परिस्थिती थोडीशी निवळल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने तो जनतेसमोर आणला! त्यातील आकडेवारीचा आढावा घेण्यापूर्वी जे महत्त्वाचे निरीक्षण रिझव्‍‌र्ह बँकेने नोंदवले, त्याची दखल घेणे भाग पडते. कोविड-१९ मुळे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेवरच विपरीत परिणाम झाल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. याचे कारण अनेक राज्यांना या अचानक उद्भवलेल्या समस्येचा दुहेरी फटका बसलेला आहे. एकीकडे आर्थिक क्रियाकलाप बंद झाल्यामुळे महसूल घटला, तर दुसरीकडे विशेषत: आरोग्यव्यवस्थेवर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करावा लागल्याने तिजोरीला गळती लागली. महसूल घटणे आणि समांतररित्या खर्च वाढणे असा हा ‘कात्री परिणाम’ किंवा ‘सिसर इफेक्ट’. अनेक राज्यांचे अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात म्हणजे कोविड-१९चा प्रादुर्भाव उग्र बनण्याआधी मांडली गेली होती. त्यावेळी वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या २.८ टक्के इतके बहुतेक राज्यांनी निश्चित केले होते. यात लक्षणीय भाग असा, की बहुतेक राज्यांनी गेली दोन वर्षे हे प्रमाण सरासरी २.४ टक्के म्हणजे आटोक्यात ठेवले होते. परंतु विद्यमान आर्थिक वर्षांत हे प्रमाण चार टक्क्यांच्याही पलीकडे जाईल, असा अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेने वर्तवला आहे. वित्तीय तूट आटोक्यात आणण्याचे मार्ग दोन. आर्थिक विकासावर भर देऊन त्याद्वारे महसूल वाढेल अशी व्यवस्था करणे किंवा खर्च कमी करणे. कोविड-१९ चा प्रभाव अजूनही असल्यामुळे साथ आटोक्यात आणण्यासाठी टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने उठवण्यावाचून पर्याय नव्हता. मात्र यात कररूपी महसुलावर विपरीत परिणाम झाला. मुद्रांक शुल्क हा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांच्या महसुली उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत. मात्र, स्थलांतरित मजुरांची कमतरता आणि नोकदार वर्गाचे घटलेले उत्पन्न अशा दुहेरी दणक्यामुळे बांधकाम उद्योग आक्रसला. यातून मुद्रांक शुल्क संकलनही घटले. आज परिस्थिती अशी आहे, की मागणीला चालना मिळावी यासाठी महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क दर घटवावे लागले, जेणे करून घरे स्वस्त होतील. म्हणजे शाश्वत उत्पन्नावर पाणी सोडून भविष्यात बांधकाम उद्योगाला उभारी मिळेल अशी आशा करत राहणे इतकेच आपल्या हातात आहे. इतकी परिस्थिती गंभीर असताना - आणि ती तशी पुढील काही वर्षे राहील हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंदाज - राज्यांना जीएसटी भरपाईची आतुरतेने प्रतीक्षा होती यात आश्चर्य नाही. कारण राज्यांना २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत ३३.२७ लाख कोटी रुपये इतके महसुली उत्पन्न अपेक्षित होते. यांतील केंद्राकडून यावयाच्या महसुलाचे प्रमाण १५.६० लाख कोटी रुपये किंवा ४७ टक्के इतके प्रचंड आहे. ही मदत आटल्यामुळे, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी कर्जे काढण्याचा एकमेव मार्ग सध्या उपलब्ध आहे. कर्जबाजारी होत असताना दुसरीकडे व्यापार, व्यवसाय वाढला नाही, तर राज्यांची अवस्था आणखी बिकट होईल आणि अशा कफल्लक राज्यांचा भार अखेरीस केंद्रावरच येईल. त्यावेळी नेमके काय करणार याचा विचार रिझव्‍‌र्ह बँकेइतकाच केंद्रानेही केला तर बरे होईल. अशा परिस्थितीत खरे म्हणजे मोफत लशीसारख्या खुळचट घोषणांपासून दूर राहणे ही पहिली पायरी. पण केंद्रीय नेते आणि त्याबरोबरीने राज्येसुद्धा तेथेच ठेचकळू लागली आहेत!
