29 March 2020

News Flash

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण..

निवडून येण्याची क्षमता या एकाच निकषावर राजकीय पक्ष या गुन्हेगारांचे सारे गुन्हे दुर्लक्षून त्यांना उमेदवारी देतात.

(संग्रहित छायाचित्र)

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबद्दल सार्वत्रिक चिंता व्यक्त केली जात असली, तरी याला आळा बसणार कसा, हा मोठा प्रश्न आहे. निवडून येण्याची क्षमता किंवा सत्तेच्या समीकरणात संख्याबळाला महत्त्व असल्याने राजकीय पक्ष खाका वर करतात. वास्तविक राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याची जबाबदारी ही राजकीय पक्षांची. पण सत्तेसाठी राजकीय पक्ष वा नेते कोणत्याही थराला जातात, ते पाहता राजकीय नेतृत्वाकडून अपेक्षा करणेच चुकीचे ठरेल. याबाबत स्वयंसेवी संस्थाही प्रयत्न करून थकल्या. राजकारणी, संसदेकडून प्रतिसाद मिळणे कठीण असल्याने शेवटी साऱ्या अपेक्षा या न्यायालयावर होत्या. पण न्यायालयाकडूनही सामान्य जनतेची पुन्हा एकदा निराशाच झाली आहे. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना कायद्याने रोखता येत नाही, कारण कायद्यात तशी तरतूदच नाही. यातूनच गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांचे फावते. त्यामुळे अशांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारीच देऊ नये, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी देऊ नये यासाठी राजकीय पक्षांवर बंधन आणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निकालात स्पष्ट केले आहे. याऐवजी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी का देण्यात आली, याची कारणमीमांसा करणे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शविली. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी का देण्यात आली, हे समाजमाध्यम, वृत्तपत्रे आणि पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर राजकीय पक्षांनी स्पष्ट करावे, ही निवडणूक आयोगाची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. परंतु प्रश्न असा की, या अशा जाहिराती प्रसिद्ध करून राजकारणाच्या गुन्हेगारीला आळा कसा बसेल? उमेदवारांच्या विरोधातील गुन्ह्य़ांची माहिती प्रसिद्ध करणे किंवा मतदान केंद्रांवर लावण्याचे बंधनकारक करण्यात आले; त्याचा किती फायदा झाला, हा संशोधनाचाच विषय ठरावा. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत २३३ विजयी उमेदवारांविरुद्ध गुन्हे दाखल होते. यांपैकी १५९ म्हणजेच लोकसभेतील तब्बल २९ टक्के खासदारांच्या विरोधात खून, बलात्कार, चोरी, दरोडे असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. केरळमधील एका काँग्रेस खासदाराच्या विरोधात तर २०४ गुन्हे दाखल असल्याची माहिती त्याने प्रतिज्ञापत्रातच दिली होती. यात मारामाऱ्या, बेकायदेशीरपणे खासगी मालमत्तेत प्रवेश करणे, दमदाटी अशा विविध गुन्ह्य़ांची नोंद आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्रिपदी निवड झालेले आंध्र प्रदेशचे जगनमोहन रेड्डी आणि सिक्कीमचे प्रेमसिंग तमंग हे दोघे तर बेहिशेबी मालमत्ता आणि आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगाची हवा खाऊन आले होते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांपैकी ११३ जणांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. दोन आमदारांच्या विरोधात तर खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत, तर ११ जणांच्या विरोधात खुनाच्या प्रयत्नाबद्दल गुन्हे दाखल आहेत. ‘एडीआर इंडिया’ या निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणीत, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण प्रत्येक निवडणुकीत वाढतच असल्याचे आढळून आले आहे. हा कल तर अधिकच चिंताजनक. राजाभय्या, पप्पू यादव, शहाबुद्दीन, फुलनदेवी, अरुण गवळी, पप्पू कलानी यांसारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेले दरोडेखोर किंवा गुंड निवडून येतात. या गुन्हेगारांची आपापल्या विभागांमध्ये एवढी दहशत असते, की कोणी विरोध करण्यास धजावत नाही. निवडून येण्याची क्षमता या एकाच निकषावर राजकीय पक्ष या गुन्हेगारांचे सारे गुन्हे दुर्लक्षून त्यांना उमेदवारी देतात. महाराष्ट्रात पप्पू कलानी आणि भाई ठाकूरच्या विरोधात भाजपने एकेकाळी कसे आकाशपाताळ एक केले होते. मात्र त्याच भाजपने कालांतराने कलानी पुत्र किंवा ठाकूरच्या भावाची मदत घेतली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात पक्षवाढीसाठी किती तरी गावगुंडांना भाजपमध्ये सन्मानाने प्रवेश देण्यात आला. राजकीय पक्षांना निवडणुका जिंकण्याकरिता अशा मंडळींची मदत होते, तर या गुन्ह्य़ांत बरबटलेल्यांना नेहमीच सत्ताधारी पक्ष अधिक जवळचा वाटत असतो- कारण पोलीस किंवा अन्य यंत्रणांचे संरक्षण मिळते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याकरिता कठोर कायदा करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वीच केली होती. पण कोणताही राजकीय पक्ष असो, गुन्हेगारांना रोखण्याकरिता किंवा त्यांना उमेदवारी देणार नाही म्हणून पावले उचलण्याची शक्यता कमीच. राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांकडून अपेक्षाच नाही आणि न्यायसंस्थाही खंबीर भूमिका घेताना दिसत नाही. त्यामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखणार तरी कोण, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणारा आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 3, 2020 12:03 am

Web Title: article on criminalization of politics abn 97
Next Stories
1 अडकित्त्यातील भूमिका..
2 ट्रम्प यांची (अ)शांतता योजना
3 सत्तेच्या मस्तीतून बरखास्ती
Just Now!
X