युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा (ब्रेग्झिट) निर्णय ब्रिटिश सरकारने गतवर्षी मोठय़ा आत्मविश्वासाने घेतला खरा, पण या काडीमोडाचे नेमके स्वरूप काय असेल यावरील खल अद्यापही सुरूच आहे. आता या विसंवादाने गंभीर वळण घेतले असून, प्रसंगी आंतरराष्ट्रीय कायदा मोडण्याची तयारी ब्रिटिश सरकारने चालवली आहे. युरोपीय महासंघाने गेल्या महिन्यात कोविडोत्तर मदतनिधी जाहीर करताना युरोपीय अर्थव्यवस्था रुळांवर आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसे प्रयत्न ब्रिटनमध्येही सुरू असले, तरी एकल राष्ट्र म्हणून या प्रयत्नांच्या मर्यादा आता उघडय़ा पडू लागल्या आहेत. ब्रिटनमध्ये विद्यमान पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे काही सल्लागार मंत्री अर्थशहाणे असले, तरी खुद्द पंतप्रधानांना ‘ब्रिटिश नेहमीच महान’ या राष्ट्रभावनेने पछाडलेले असल्यामुळे त्यांचे अनेक निर्णय हे पूर्ण विचारांती घेतलेले असतातच असे नव्हे. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आता ब्रिटनची मजल आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा मर्यादित भंग करण्यापर्यंत जात आहे. या सर्व गोंधळाच्या मुळाशी आहे, आर्यलड आणि उत्तर आर्यलड यांच्याशी संबंधित आयरिश प्रोटोकॉल किंवा आयरिश नियमावली. उत्तर आर्यलड हा ब्रिटनचा भाग आहे, तर आर्यलड किंवा आर्यलड प्रजासत्ताक हे अर्थातच स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र आहे. परंतु दोन्ही आर्यलडमध्ये आयरिशधार्जिणे आणि ब्रिटिशधार्जिणे यांच्यातील अव्याहत संघर्षांतून वारंवार उद्भवणारा रक्तपात थांबवण्यासाठी ब्रिटन व आयरिश प्रजासत्ताक यांत झालेल्या करारानुसार, उत्तर आर्यलड व आयरिश प्रजासत्ताक यांच्यातील सीमा हेतुपुरस्सर मर्यादित खुली ठेवण्यात आली. ‘ब्रेग्झिट’नंतर आर्यलड प्रजासत्ताक हे युरोपीय समुदायात राहील, तर उत्तर आर्यलड हा ब्रिटनचा भाग असल्यामुळे तो युरोपीय समुदायाबाहेर पडेल. यामुळे अनेक गुंते उद्भवतात. उदा. उत्तर आर्यलडमधील उत्पादक कंपन्यांना किंवा व्यावसायिकांना सरकारी मदत वा अनुदान देण्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारमार्फत युरोपीय समुदायाला कळवणे बंधनकारक होईल. कारण उत्तर आर्यलड व आयरिश प्रजासत्ताक यांतील सीमेवर कोणतीच बंधने नाहीत. त्यामुळे ब्रिटिश माल उत्तर आर्यलडमार्फत कोणत्याही शुल्क आकारणीविनाच आयरिश प्रजासत्ताकात जाऊ शकतो. तसेच युरोपीय समुदायात उत्पादित झालेला माल उत्तर आर्यलडमार्गे ब्रिटनमध्ये विनाशुल्क जाऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी ‘ब्रेग्झिट’ करारपत्रात काही बंधने उत्तर आर्यलडवर घालण्यात आली. कारण दोन आर्यलडदरम्यान खुष्कीची सीमा आहे, तर उत्तर आर्यलड आणि ब्रिटनदरम्यान (स्कॉटलंड, वेल्स आणि इंग्लंड) सागरी सीमा आहे. आता ही बंधने ‘ब्रेग्झिट’वाद्यांना (ज्यात अर्थातच पंतप्रधानांसह सत्तारूढ हुजूर पक्षाचे सदस्यही आले) उत्तर आर्यलडच्या आणि पर्यायाने ब्रिटनच्या सार्वभौमत्वाशी प्रतारणा करणारी वाटू लागली आहेत. वास्तविक त्या बंधनांना ब्रिटनमध्येही कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले होते. आता त्यांना बगल देण्यासाठीही स्वतंत्र कायदा करण्याचे मनसुबे जॉन्सन रचत आहेत.कारण १५ ऑक्टोबपर्यंत ब्रिटन व युरोपीय समुदाय यांच्यातील ब्रेग्झिटोत्तर व्यापारी कराराला अंतिम स्वरूप मिळाले नाही, तर असा करारच नको असे जॉन्सन यांनी पूर्वीच जाहीर केले आहे. जॉन्सन यांची ही कृती आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि आंतरराष्ट्रीय करारच गुंडाळून ठेवणारी ठरू शकते. उत्तर आर्यलडसंबंधी तरतुदींना बगल देण्यासाठी किंवा ‘ब्रेग्झिट’मधील तरतुदींना मर्यादित स्थगिती देण्यासाठी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये स्वतंत्र विधेयक मांडले जात आहे. उत्तर आर्यलडच्या सार्वभौमत्वाविषयी साक्षात्कार जॉन्सनसाहेबांना गेल्याच वर्षी का झाला नाही याचे उत्तर, ‘भावनावेगी राष्ट्रवाद’ याच भांडवलावर निवडून येणाऱ्या नेत्यांमध्ये साधकबाधक विचार करण्याची क्षमता नसते, या शब्दांमध्ये द्यावे लागेल!
