News Flash

पाठपुरावाही महत्त्वाचाच

एखाद्या घटनेचे परिणाम दूरगामी असतात. ते समाजावर विविधांगी परिणाम करतात.

तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या दिल्ली बलात्कार प्रकरणाचेही असेच आहे.

एखाद्या घटनेचे परिणाम दूरगामी असतात. ते समाजावर विविधांगी परिणाम करतात. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या दिल्ली बलात्कार प्रकरणाचेही असेच आहे. या प्रकरणाने लोकांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडले, हादरे राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवले. बलात्कारविषयक कायदे बदलण्याची प्रक्रिया यामुळे सुरू झाली. जणू या प्रकरणाची बळी ठरलेल्या ज्योती सिंगची जीवनेच्छाच इतकी तीव्र होती की तीन वर्षांनंतरही त्या प्रकरणातल्या दाहकतेची धग कमी झालेली नाही. त्यामुळेच या प्रकरणातला एक अल्पवयीन आरोपी त्याची तीन वर्षांची शिक्षा भोगून येत्या २० डिसेंबरला मुक्त होण्याची शक्यता पुढे आलेली असताना पुन्हा वातावरण तापले आहे. हे प्रकरण घडले तेव्हा तो साडेसतरा वर्षांचा होता आणि त्यामुळे अल्पवयीन ठरून त्याला इतरांच्या तुलनेत कमी- तीन वर्षांचीच शिक्षा झाली. तेव्हापासून स्त्रियांविरोधी गुन्ह्यांमध्ये १६ वर्षांपासूनच्या व्यक्तीला गुन्हेगार मानले जावे, अशी कायदेबदलाची मागणी सुरू होती. हा कायदा या वर्षीच्या मे महिन्यात लोकसभेत संमतही झाला. या अधिवेशनात राज्यसभेची मंजुरी मिळून त्याची पुढची प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. पण सोळाव्या वर्षी एखाद्याला गुन्हेगार मानावे का यावरून राज्यसभेत दोन गट पडलेले आहेत. दोन्ही गटांना स्त्रियांविरोधातील गुन्हे रोखायला हवेत हे मान्य असले तरी, अल्पवयीनांना सोळाव्या वर्षी गुन्हेगार ठरवू नये असे एका गटाला वाटते; तर दुसऱ्या गटानुसार १६ ते १८ या दरम्यान गुन्हा घडला तर त्या मुलांना अल्पवयीन असल्याची सवलत गुन्हेगारी कायद्यांतून तरी दिली जाऊ नये- म्हणजेच, कायदा बदलावा. काही अधिकाऱ्यांच्या मते या सगळ्या गदारोळात तो कायदेबदलच बारगळला जाण्याची शक्यता आहे. स्त्रीवादी संघटना, महिला बालकल्याणमंत्री मेनका गांधी, हेमा मालिनी यांच्या उद्विग्न प्रतिक्रिया येत आहेत त्या राज्यसभेतल्या या दिरंगाईवर. हा कायदेबदल तातडीने झाला नाही तर न जाणो किती गुन्हेगार कायद्याच्या चौकटीच्या मर्यादेचा फायदा घेऊन बाहेर मोकाट फिरतील आणि स्त्रियांची सुरक्षा धोक्यात येईल ही त्यांची भीती आहे. या संदर्भात मेनका गांधी यांनी उपस्थित केलेले दोन मुद्देही विचारात घेण्याजोगे आहेत. अल्पवयीन गुन्हेगार शिक्षा भोगून बाहेर पडला की बालसुधारगृह किंवा तुरुंगासारख्या यंत्रणेकडून त्याचा पाठपुरावा घेतला जात नाही. तिथून सुटल्यावर तो कुठे जातो, काय करतो यावर काही काळ लक्ष ठेवणे, एका राज्यातल्या पोलिसांनी अशा गुन्हेगाराची दुसऱ्या राज्यातल्या पोलिसांशी माहितीची देवाणघेवाण करणे अशा गोष्टी व्हायला हव्यात. मेनका गांधी यांचे हे मुद्दे खरोखरच महत्त्वाचे आहेत. या कायदेबदलाचे भवितव्य आज तरी अंधारात असले तरी काही जाणकारांच्या मते संबंधित गुन्हेगाराची ‘मानसिक स्थिती’ ठीक नाही या मुद्दय़ावर कोर्टाची परवानगी घेऊन सरकार त्याची सुटका लांबणीवर टाकू शकते. या प्रकरणात सध्या तरी तेच होण्याची शक्यता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 18, 2015 1:42 am

Web Title: article on delhi nirbhaya rape case
Next Stories
1 नियंत्रण न्यायालयाचेच?
2 ज्येष्ठांच्या ‘हक्काचे’ धोरण
3 गुंठेवारीचे ‘स्मार्ट’ राजकारण
Just Now!
X