ईशान्य दिल्लीत सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या दंगलीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पूरक आरोपपत्राला जोडलेल्या जबाबातील नावे वाचल्यानंतर कोणालाही धक्का बसू शकेल; किंवा दंगलीच्या चौकशीत दिल्ली पोलिसांवर राजकीय दबाव होता का, अशी शंकाही येण्याची शक्यता आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियानचे नेते योगेंद्र यादव, दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक अपूर्वानंद, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक व अर्थशास्त्रज्ञ जयंती घोष, चित्रपट निर्माता राहुल रॉय ही ती नावे. ही सर्व बुद्धिवादी किंवा डाव्या विचारांची मंडळी मानली जातात. गेल्या महिन्यात दिल्ली दंगलीसंदर्भातील प्रकाशनाच्या मार्गावर असलेल्या पुस्तकावरून वाद झाला होता. या पुस्तकाच्या लेखकांनी दिल्ली दंगलीतील ‘न सांगितलेली गोष्ट’ सांगितल्याचा दावा करत अंगुलिनिर्देश डाव्या विचारांच्या मंडळींकडे केला होता. या पुस्तकांच्या लेखकांनी त्यांची उजवीकडे झुकणारी विचारसरणी लपवलेली नव्हती. अप्रत्यक्षपणे डाव्या विचारांची कथित ‘तुकडे तुकडे टोळी’ दिल्ली दंगलीला कारणीभूत असल्याचे सूचित करण्याचा प्रयत्न पुस्तकात होता. लेखकाचे विचार आणि दिल्ली पोलिसांचे आरोपपत्र समांतर जाताना दिसतात! दंगलीस चिथावणी दिल्याप्रकरणी ‘पिंजरा तोड’ नावाच्या संघटनेची सदस्य देवांगना कलिता, नताशा नरवाल तसेच ईशान्य दिल्लीत जाफरबादमध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनसीआर) व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) आंदोलन करणाऱ्या गुल्फिशा फातिमा या तिघींवर आरोपपत्र दाखल केलेले आहे. या तिघींच्या जबाबामध्ये या डाव्या बुद्धिवाद्यांची नावे आहेत. म्हणून ती त्या तिघींवरील पूरक आरोपपत्रात जोडली गेल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. हे जबाब तिघींनीही मान्य केलेले नाहीत. ही डावी मंडळी प्रभावीपणे राजकीय विचार मांडणारी असली तरी, त्यांनी प्रदीर्घ सार्वजनिक आयुष्यात कधी हिंसेचे समर्थन केलेले दिसले नाही. मात्र दंगल भडकवण्यात त्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हातभार लावल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. त्यावर अपूर्वानंद यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा असा की, भीमा-कोरेगाव प्रकरणात हिंसाचार कोणी केला हे शोधून काढण्यापेक्षा शहरी नक्षलींनी चिथावणी कशी दिली असा तपास करून डाव्या बुद्धिवाद्यांना तुरुंगात डांबले गेले; तोच कित्ता दिल्ली पोलिसांनी गिरवला आहे. आता दिल्ली पोलिसांनी ‘आम्ही तर या मंडळींविरोधात ना गुन्हा दाखल केला ना आरोपी बनवले. फक्त जबाबातील नावे जोडली’ अशी सारवासारव केली आहे. पण, पूरक आरोपपत्रात नावे जोडून डाव्या विचारांच्या सक्रिय बुद्धिवाद्यांना, कार्यकर्त्यांना दिलेला हा ‘इशारा’ नसेलच असे नव्हे. या प्रकरणात उमर खालिद याला थेट अटक केली गेली. त्यांच्याविरोधात यापूर्वी देशद्रोहाचा आरोप ठेवलेला आहे, आता अवैध कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) कारवाई केली आहे. या कायद्यात हल्लीच्या दुरुस्तीनंतर, व्यक्तीला ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा अधिकार केंद्रीय तपास यंत्रणांना मिळाला आहे. उमर हा ‘युनायटेड अगेन्स्ट हेट’ संघटनेशी, ‘पिंजरा तोड’शी, जामिया मिलिया इस्लामियाच्या समन्वय समितीशी जोडलेला होता. या संघटनांचा सीएएविरोधात आंदोलनाशी संबंध होता. उमरने दिल्लीतील ‘सीएए’विरोधातील आंदोलनांना आणि पर्यायाने हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या सगळ्यांवर दंगलीला अप्रत्यक्ष चिथावणी दिल्याचा आरोप केला जात आहे. पण, हा युक्तिवाद प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्या इतरांनाही लागू पडू शकतो. अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा वा परवेश वर्मा या भाजप नेत्यांनी दिल्ली निवडणुकीच्या काळात प्रक्षोभक विधाने केली होती. जाफराबाद येथे मिश्रा यांच्या विधानानंतर दंगल भडकली; तरीही दिल्ली पोलिसांच्या ‘तपासा’चे याकडे दुर्लक्ष कसे काय, हा प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे दिल्ली दंगलीच्या निमित्ताने सत्ताधाऱ्यांना न पटणाऱ्या विचारसरणीच्या बुद्धिवाद्यांवर जरब बसवण्याचा हा मार्ग नसेलच असे नव्हे!
