अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदासारख्या जगातील सर्वशक्तिमान पदावर विराजमान होऊनही संकुचित, आत्मकेंद्री आणि अल्पदर्शी वृत्तीमुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीच स्वतच्या आणि कुटुंबीयांच्या उत्कर्षांतच समाधान मानले. त्यांनी कधीही एका मर्यादेपेक्षा अधिक रस या पदातून येणाऱ्या राष्ट्रीय जबाबदारीमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वात घेतला नाही. आता अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर तर त्यांना रोजचे राज्यशकट हाकण्याचीही गरज उरली नसावी. पण सर्वसामान्य अमेरिकींचे तसे नाही. हा देश दुसरे महायुद्ध किंवा ९/११ पेक्षाही अधिक विध्वंसक ठरलेल्या कोविड-१९ महासाथीचा मुकाबला करत आहे. अतिप्रगत असूनही सर्वाधिक करोनाबाधित आणि करोनाबळी याच देशात नोंदवले गेले आहेत नि अजूनही नोंदवले जाताहेत. ही वेळ या देशावर आली याचे कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महासाथीची सुरुवातीला खिल्ली उडवत तीकडे दुर्लक्षच केले आणि तिने अमेरिकेतील प्रमुख शहरे व्यापली, तोवर सावरण्याची वेळ निघून गेली होती. नोव्हेंबरमध्ये झालेली अध्यक्षीय निवडणूक, त्या काळात शारीरिक अंतर न पाळता झालेल्या प्रामुख्याने रिपब्लिकन प्रचारसभा, ‘थँक्सगिव्हिंग’च्या निमित्ताने ट्रम्प यांच्याच आवाहनाला प्रतिसाद देऊन झालेल्या कौटुंबिक मेजवान्या यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अमेरिकेत सध्या कोविड-१९ची तिसरी लाट येऊन तीव्र बनलेली आहे. मनुष्यहानीबरोबरच वित्तहानीही प्रचंड प्रमाणात झाली आहे. अशा वेळी सरकारी तिजोरीतून पुन्हा एकदा मदत देणे हा एक महत्त्वाचा मार्ग होता. अमेरिकी काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन सदस्यांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून मदतीवर खल केला आणि २.३ लाख कोटी अमेरिकी डॉलर (साधारण १६९ लाख कोटी रुपये) इतकी प्रचंड मदत- ज्यात ९० हजार कोटी डॉलरच्या (अंदाजे ६६.२ लाख कोटी रुपये) थेट कोविड-१९ आपत्ती निवारणनिधीचा समावेश आहे- मंजूर करून घेतली. परंतु अमेरिकी अध्यक्षांच्या सहीशिवाय या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर होते ना आणि हे होत नाही तोवर मदतीचे वितरणही होऊ शकणार नव्हते. नाताळाच्या आधीच काँग्रेसकडून मंजुरी मिळूनही ट्रम्प मात्र सहीसाठी टाळाटाळ करत राहिले. खरे तर त्यांच्याच सरकारने मदतीचा मसुदा बनवला आणि ट्रम्प यांनी काही आठवडय़ांपूर्वीच मान्य केला असे व्हाइट हाऊसमधील त्यांचे सहकारीही सांगत होते. अखेर रविवारी रात्री उशिरा ट्रम्प यांनी प्रस्तावाला कायद्याचे रूप दिले. तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. कोविड मदतनिधीच नव्हे, तर रोजचा खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक निधी वितरित होण्यासाठी अवघे ३० तास शिल्लक राहिले होते. ट्रम्प यांना माणशी ६०० डॉलर बेरोजगारी भत्त्याची तरतूद मान्य नव्हती, ती २००० डॉलपर्यंत असावी असे त्यांना वाटत होते. म्हणून त्यांनी सहीस विलंब केला असे सांगितले जाते. मात्र फ्लोरिडामध्ये गोल्फ खेळण्यासाठी बाहेर पडणे आणि पुन्हा मुक्कामी जाणे इतकेच ते करत राहिले. भत्तावाढ कशासाठी हवी याविषयी त्यांनी काहीही मतप्रदर्शन जाहीर वा समाजमाध्यमांवर केले नाहीच. उपाध्यक्ष माइक पेन्स आणि अर्थमंत्री स्टीव्हन मनूशिन हेही सुट्टीनिमित्त परगावी गेले होते. अत्यंत महत्त्वाच्या मदतीबाबत इतकी अनास्था ही मंडळी दाखवत असताना त्याचा फटका मात्र सर्वसामान्य अमेरिकी जनतेला बसत होता. अखेर सही करतानाही, अनाठायी खर्च करणार नाही आणि कथित निवडणूक घोटाळ्याची चौकशी करणार अशी आश्वासने आपण काँग्रेस सदस्यांकडून घेतल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. त्यांच्या अध्यक्षपद कार्यकाळ समाप्तीला आता महिन्याचाही अवधी शिल्लक राहिलेला नाही. या काळात स्वतची प्रतिमा किंचितशी सुधारण्याची शेवटची संधीही त्यांनी गमावली.
