शासकीय नियमावलीनुसार कोणतेही पद भरण्यासाठी विविध प्रकारच्या अटी आणि शर्ती पुऱ्या करणे अत्यावश्यक असते. कोणत्या गटातील किती उमेदवारांना किती पदे आहेत, याची शहानिशा करणे हे जेवढे किचकट तेवढेच महत्त्वाचेही. यासाठी वापरला जाणारा बिंदुनामावली हा जोडाक्षरविरहित ऐकायला, वाचायला सोपा असलेला शब्द प्रत्यक्ष संकल्पनेच्या पातळीवर अमलात आणताना अधिकाधिक क्लिष्ट राहील याची सोय आपल्या व्यवस्थेने वर्षांनुवर्षे करून ठेवली आहे. ‘रोस्टर’ या नावाने माहीत असलेला हा शब्द नियम आणि कायदे यांच्या कचाटय़ात पकडून ठेवून गेल्या अनेक दशकांत आजवरच्या सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी त्याचा लाभच मिळू नये,अशी व्यवस्था करून ठेवली. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या निमित्ताने याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू होणे स्वाभाविकच. आरक्षणाच्या कायद्यातील नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रत्येक आस्थापनेत रोस्टर तयार करणे आवश्यक असते आणि कोणत्याही नव्या नेमणुका त्याप्रमाणेच होत आहेत किंवा नाही, हे पाहणे कायदेशीरदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाचे असते. मात्र बिंदुनामावली या शब्दाभोवतीचे गूढ वाढवत नेऊन, त्याबाबत एक पाऊलही पुढे न जाण्याचे जे धोरण सरकारांनी स्वीकारले आहे, त्याचे परिणाम कायमची नोकरी मिळण्यासाठी दीर्घकाळ वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांना भोगावे लागत आहेत. प्रत्येक क्षेत्राचे एक विशिष्ट असे दुखणे असते, तसे हे सर्व शासकीय खात्यांतील दुखणे आहे. शिक्षण क्षेत्राचा विचार करायचा झाल्यास हा प्रश्न अगदी सामान्य माणसापर्यंत कळत नकळत परिणाम करणारा ठरतो. कारण या बिंदुनामावलीच्या गोंधळामुळे राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्या जागांवर तासिका तत्त्वावर तात्पुरत्या नियुक्त्या केल्या जातात. कधीतरी याच ठिकाणी कायम पदावर नियुक्ती होईल, या आशेवर आज राज्यातील हजारो अध्यापक तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत. सरकारच्या हे लक्षात कसे येत नाही, की अपुऱ्या प्राध्यापक संख्येचा थेट गुणवत्तेवर परिणाम होतो? तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांवर अनेक महाविद्यालयांची भिस्त आहे. या प्राध्यापकांना दिले जाणारे अत्यल्प वेतन हा आणखीच निराळा विषय; तरीही दरवर्षी हजारो नेट वा सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची भर पडते. त्यांना अध्यापकाची नोकरी मिळेल ही आशा असली, तरीही तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्यांचेच प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे नव्याने पात्र ठरलेल्यांचे भविष्यही उजळण्याची शक्यता मावळते आहे. पूर्णवेळ प्राध्यापकांची भरती न होण्यामागे बिंदुनामावलीच्या गोंधळाकडे बोट दाखवले जाते. त्यामुळे बिंदुनामावलीतील हा गोंधळ एकदा संपवून टाकणे अनेकांसाठी अत्यावश्यक ठरले आहे. सरकारांनी हा विषय कायमच दुर्लक्षित केल्याचे लक्षात आल्यावर अखेर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तातडीने प्राध्यापकांची पदे भरण्याची तंबी दिली आहे. मुळात महाविद्यालयांतील जेवढय़ा जागा रिक्त, तेवढी पदे मंजूर होत नाहीत. त्यानंतर कोणत्या प्रवर्गातील किती प्राध्यापक भरावेत याचा आढावा घेऊन मंजूर झालेल्या पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली, की त्यातही एखाद्या विषयासाठी एखाद्या पदावरील उमेदवार मिळत नाही आणि मग प्रक्रिया पुढे सरकत नाही. सरकारे बदलली तरी हा प्रश्न सुटलेला नाही. बिंदुनामावलीचे आर्थिक, सामाजिक आणि समूहाचे भावनिक कंगोरे लक्षात घेता प्रत्येक सरकारला हा पिंडीवरचा विंचू वाटला असावा. त्यामुळे भरती, बिंदुनामावलीसारखे विषय मोक्याच्या वेळी उगवतात आणि गायबही होतात. सध्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे तशीच संघटनांनीही कंबर कसली आहे. याचा शेवट कसा होतो, याकडे आता लक्ष द्यावे लागेल.
