जगात सर्वात पुढे राहण्याची भारतीयांची ‘हौस’ निदान रस्त्यांवरील अपघातांमुळे भागली आहे, हे विधान कुणाला टिंगलीचे किंवा अपमानास्पदही वाटेल. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याकडे बहुतांश भारतीय कानाडोळा करत आले आहेत. ज्या करोनाने मानवाला मृत्युभयाच्या गुहेत ढकलले, त्या करोनाहूनही भयावह आहेत ते रस्त्यावरील अपघात. ज्या देशात जगातील एकूण वाहनसंख्येपैकी केवळ एक टक्काच वाहने आहेत, त्या भारतात जगातील एकूण अपघातांपैकी रस्त्यांवर होणारे अपघात अकरा टक्के आहेत. जागतिक बँकेचा हा अहवाल केवळ गंभीर नव्हे, तर भारतीयांची झोप उडवणारा आहे. देशात वर्षांकाठी होणाऱ्या साडेचार लाख अपघातांमध्ये दीड लाख नागरिकांना जीव गमवावा लागतो. केवळ ‘रस्ते गुळगुळीत आहेत म्हणून अपघात कमी होतात’, ‘रस्त्यांची आखणी चुकीची  म्हणून अपघातांचे प्रमाण वाढते’, ‘वाहन चालवणे ही गंभीर बाब आहे, याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अपघात वाढतात’, अशा अनेक कारणांनी अपघातांच्या या प्रचंड संख्येचे समर्थन केले जाते. विकसित देशांत वाहन परवाना मिळणे ही सर्वात कठीण गोष्ट समजली जाते. वाहन चालवण्याचा परवाना ही आपल्या देशातील सर्वात सहज मिळणारी गोष्ट आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत रविवारीच नव्या योजनेचे सूतोवाच केले आहे, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीची हमी सगळ्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की,  भारतातील रस्ते अपघातांमध्ये दर चार मिनिटाला एकाचा मृत्यू होतो आणि सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होते. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने सादर केलेल्या अहवालात मात्र हेच नुकसान सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे आहे. भारतातील अपघातांच्या आणि नुकसानीचे आकडे कमी दाखवले जातात, असे जागतिक बँकेचे स्पष्ट म्हणणे आहे. या अपघातांमध्ये मृत पावणाऱ्या ७० टक्के नागरिकांचा वयोगट १८ ते ४५ आहे. कार्यक्षम वयातील नागरिक एवढय़ा मोठय़ा संख्येने मृत्यू पावत असतील, तर ती अधिक गंभीर बाब म्हटली पाहिजे. करोनापेक्षा रस्ते अपघातांचे गांभीर्य अधिक आहे, हे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक नितीन गडकरी यांचे विधान म्हणून अधिक महत्त्वाचे आहे. रस्ते आखणी करणारे निम्मे अभियंता बोगस असल्याचे त्यांचे म्हणणे या अपघातांच्या प्रचंड आकडेवारीचे समर्थन करणारे आहे. रस्ते बांधणी हे शास्त्र आहे आणि जगात त्याबाबत सातत्याने अभ्यास होत असतो. भारतात मात्र हा विषय कायमच कमी महत्त्वाचा मानला गेला, त्यामुळे अपघात नियंत्रण हे या देशापुढील मोठे आव्हान आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या वाहन न्यायाधिकरणाने सोमवारी दिलेल्या एका निकालामध्ये अपघातास मोठी वाहनेच कारणीभूत असतात, ही मानसिकता बदलणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. अवघड वळणे हे वाहन चालकांसाठी अडचणीचे असते, म्हणून केंद्र सरकारने १२ हजार कोटी रुपये खर्च करून अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्त केल्याचे गडकरी यांनी सांगितले आहे. रस्ते बांधणीतील त्रुटी दूर करून वाहन चालवणे अधिक सुकर व्हावे, यासाठी गेल्या सात दशकांत काळजीपूर्वक प्रयत्न झाले नाहीत, असा याचा अर्थ. राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळू शकत नाही, चुकीच्या पद्धतीने वाहने चालवणाऱ्यांना जरब बसेल अशी शिक्षा होत नाही, शिक्षेच्या रकमेत वाढ करण्याने केवळ पोलिसांचे भले होते. अपघात ठरवून होत नसतात, परंतु ठरवून टाळता येतात, हे सूत्र लक्षात ठेवून शालेय पातळीवरच त्याबद्दलचे शिक्षण देणे अधिक आवश्यक आहे. वर्षांतून एक महिना रस्ते सुरक्षा पाळून हा प्रश्न निश्चितच सुटणारा नाही.

First Published on February 16, 2021 12:02 am