हिंदू अविभक्त कुटुंबांत जन्मलेल्या मुलींनाही ‘सहदायी’ म्हणून अधिकार देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा मंगळवारचा निर्णय हा स्वागतार्ह आहेच. पण आधी मुलींना काही अधिकारच नव्हता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आता तो दिला, अशा थाटात हे स्वागत करणे एकतर भाबडेपणाचे किंवा अर्धवट माहितीचे लक्षण ठरेल. महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांत १९९४ पासून वडिलोपार्जित संपत्तीतील वाटय़ामध्ये मुलगा आणि मुलगी असा भेद कायद्याने मिटवला आहे, तमिळनाडूत १९८५ मध्ये आणि केरळमध्ये तर १९७५ मध्येच तशी दुरुस्ती झालेली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात यांसारखी जी राज्ये मुलींचा वाटा कायदेशीर मानत नव्हती, त्यांनाही २००५ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने केलेला ‘हिंदू वारसा (सुधारणा) कायदा’ लागू झाला. प्रश्न उद्भवला तो, या कायद्यात पळवाटा शोधणाऱ्यांमुळे. वडिलांचे निधन २००५ पूर्वीच झाले किंवा मुलीचा जन्म तर २००५ च्या आधीचा आहे - म्हणून ‘नंतर आलेला कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कसा काय लागू होणार’ अशी तर्कटे लढवीत बहिणीला किंवा पुतणीला हक्क नाकारणारे महाभाग कोर्टकज्जे करू लागले. सुनावणीदरम्यान सादर झालेल्या युक्तिवादांच्या व कागदपत्रांच्या आधारेच न्यायालयांचे कामकाज चालत असल्याने काही काही प्रकरणांमध्ये, हक्क नाकारणाऱ्यांचीही बाजू बळकट ठरल्याचे चित्र या २००५ च्या हिंदू वारसा (सुधारणा) कायद्याबाबतही निर्माण झाले! वडील व मुलगी दोघेही जिवंत असतील तरच २००५ चा कायदा लागू होईल, असा निकाल प्रकाश वि. फूलवती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिला; परंतु २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच, वडिलांचे निधन २००१ सालात- म्हणजे सुधारित तरतूद लागू होण्यापूर्वीच- झालेले असले तरीही मुलीचा हक्क अबाधित असतो, असा निकाल दिला होता. हे दोन्ही निकाल द्विसदस्य खंडपीठांचे होते आणि ते महिलांवर अन्यायकारक नसले, तरी ते येईपर्यंत कायद्याच्या अर्थाबद्दल संभ्रम निर्माण झाला होता. कायद्यांचा हेतू मानवी उत्थानाचा, उदात्त असला; तरी त्यांचा अर्थ कसा लावावा याविषयी स्पष्टता नसल्यास तो उदात्त हेतू साध्य होतोच असे नाही. ती स्पष्टता येण्यासाठी एकतर सरकारने पावले उचलावीत किंवा न्यायालयांनी स्पष्ट दंडक घालून द्यावेत, हे दोनच मार्ग उरतात. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्या. एस. अब्दुल नझीर आणि न्या. मुकेशकुमार शहा यांनी मंगळवारी दिलेल्या निकालामुळे असे सुस्पष्ट दंडक घातले गेले. ‘हिंदू अविभक्त कुटुंबा’त जन्मलेल्या मुलीला यापुढे ‘सहदायी’ (कोपार्सनर) म्हणून सर्व हक्क मिळतील, त्यासाठी कोणताही अटकाव असणार नाही, हे या त्रिसदस्य न्यायपीठाने स्पष्ट केले. यातील ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभाव’ हा मुद्दा महत्त्वाचा, कारण आधीचे विविध निकाल अवैध ठरविण्याची शक्ती त्यात आहे. ‘सहदायी’ पुरुष असो वा स्त्री, हिंदू अविभक्त कुटुंबापासून विभक्त होण्याचा आणि तसे करताना वारशाच्या संपत्तीतील आपला वाटा मागण्याचा पूर्ण हक्क ‘सहदायी’ला असतो. हा हक्क मुलींना मिळेल. त्यासाठी देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पारंपरिक हिंदू व्यक्तिगत कायद्यातील ‘मिताक्षर’ परंपरा ही ‘लिंगभावाधारित भेदास खतपाणी घालणारीच नव्हे तर दमनकारी आहे, भारतीय संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत हक्काच्या विरुद्ध आहे’ असा जो युक्तिवाद मांडला; तो तर त्यांनाच पुढेही- उदाहरणार्थ शबरीमला आदी खटल्यांत- उपयुक्त ठरू शकेल असा आहे. प्रत्येक न्यायिक प्रकरण निरनिराळ्या प्रश्नांचा विचार करत असते हे खरेच, पण स्त्रीपुरुषसमानतेसारख्या मूलभूत हक्क आणि वैश्विक मूल्य ठरणाऱ्या मुद्दय़ांवर एखाद्या न्यायपीठाने स्पष्टीकरण देण्याची वाट पाहण्याऐवजी सरकारही स्वत:हून, फेरदुरुस्ती वा तत्सम वैधानिक मार्गाने मूल्यरक्षणासाठीच्या स्पष्टतेमध्ये आपला वाटा उचलू शकते. आजवरच्या सरकारांनी तसे केले नाही, म्हणून पुढेही तसेच व्हावे असे नव्हे!
