करोना महासाथीमुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था खिळखिळ्या झालेल्या असताना, या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी विविध देश व राष्ट्रसमूहांनी आपापल्या परीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यात सर्वाधिक लक्षवेधक ठरली आहे युरोपीय महासंघाने जाहीर केलेली ७५० अब्ज युरोंची (सुमारे ६४,६७,२०० कोटी रुपये) प्रचंड मदत. यापैकी ३९० अब्ज युरो (सुमारे ३३,६३,९०० कोटी रु.) अनुदान स्वरूपात आणि ३६० अब्ज युरो (सुमारे ३१,०४,२०० कोटी रु.) अल्प व्याजदर कर्जाच्या स्वरूपात दिले जातील. ही मदत तातडीची आहे. अर्थव्यवस्था जवळपास थिजल्यामुळे लाखोंचे रोजगार बुडाले. अशा बेरोजगारांना तातडीची मदत त्या-त्या देशांच्या सरकारांना देता यावी यासाठी हा निधी. पण याशिवाय दीर्घकालीन निधी तरतूदही आखण्यात आली असून, ती ११०० अब्ज युरो (सुमारे ९५००० अब्ज रुपये) इतकी प्रचंड आणि पुढील सात वर्षांसाठी असेल. हे आकडे छाती दडपून टाकणारे वाटत असतील, तर छाती बडवण्याची वेळ येण्यापेक्षा ही अवस्था केव्हाही चांगली. या मदतीकडे पाहून आता अमेरिकेनेही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आधीच जाहीर केलेल्या मदतीत वाढ करण्याचा विचार सुरू केला आहे. कोविड-१९ हे अचानक उद्भवलेले महासंकट आहे. या संकटाचे स्वरूप मनुष्यहानी आणि वित्तहानी असे दुहेरी आहे. दोन्ही प्रकारच्या हानी टाळण्यासाठी समतोल साधावा लागतो, ज्याचे नेमके यशस्वी सूत्र कोणत्याच देशाला गवसलेले नाही हे वास्तव आहे. युरोपीय महासंघाची बैठक पाच दिवस इतका प्रदीर्घ काळ चालली. त्यात जे मुद्दे चर्चिले गेले, ते अर्थतज्ज्ञांपासून अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वासाठीच उद्बोधक ठरतात. अशा संकटाच्या वेळी सरकारकडून दोन प्रकारच्या मदतीची अपेक्षा असते- तातडीची आणि दीर्घकालीन. कोविडमुळेच नाजूक अर्थव्यवस्था अधिक खिळखिळी झाल्यानंतर आपल्याकडे केंद्र सरकारने पाच टप्प्यांमध्ये मिळून २०००० अब्ज रुपयांची ‘आत्मनिर्भर मदत योजना’ जाहीर केली. परंतु यांतील बराचसा भाग यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषित झालेला आहे. त्याला नवे नाव आणि वेष्टन लावले गेले इतकेच. याशिवाय अल्प भू-धारक शेतकरी, फेरीवाले यांच्यासाठी मदत जाहीर झाली. मात्र नोकऱ्यांवर गदा येऊ नये, यासाठी उद्योगवार कंपन्यांना मदत करण्याचा कोणताही विचार झाला नाही. एक मोठा वर्ग आज बेरोजगार झालेला आहे किंवा बेरोजगारीच्या टोकावर उभा आहे. मध्यम व लघुउद्योजकांना व्याजदर सवलत किंवा तात्पुरती हप्तेमाफी जाहीर झाली. पण त्या माफ झालेल्या हप्त्यांवरही भविष्यात व्याज लावले जाणारच आहे. बांधकाम, हवाई वाहतूक, आतिथ्य, उपाहारगृहे या क्षेत्रांसाठी जुजबी आश्वासने दिली गेली, पण कर्जसवलतींखेरीज ठोस वा थेट मदत कोणतीच दिली गेलेली नाही. चांगले दिवस येतील, हरितांकुर फुटू लागलेत, असे सरकारच म्हणत आहे. प्रत्यक्षात रस्त्यावरील वास्तव वेगळे आणि भीषण आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, कर्जवाटपासाठी बँकांकडे निधी आहे; पण कर्ज घेण्यासाठी कोणी पुढेच येत नाही. सरकारी तिजोरीत खडखडाट ही सबब सांगण्याची सोय नाही. चलनी नोटा छापणे, कर्जे काढणे असे अनेक मार्ग आहेत. त्यांच्याकडे वळायचेच नाही हा निर्णय कोणत्या पातळीवर आणि का झाला हे कळायची सोय नाही. भारतासारखाच अंतर्विरोध आणि अडचणी युरोपमध्येही आहेतच. तरीही २७ देशांचे राष्ट्रप्रमुख, प्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन पाच दिवस आणि रात्री वाटाघाटी केल्या, मतभेदाच्या असंख्य मुद्दय़ांवर चर्चेतून मार्ग काढला. असे एकत्र येणे, चर्चा करणे हे आपल्याकडे निव्वळ प्रतीकात्मकच राहिले आहे. प्रत्यक्ष निर्णय दिल्लीतच होतात आणि तेही मोजक्या व्यक्तींच्या पलीकडे कोणतीही चर्चा न होताच! अशा निर्णयांच्या मर्यादा- त्यांना काहीही नाव दिले

तरी- युरोपीय महासंघासारख्या सामूहिक व प्रामाणिक निर्णयांपुढे अधिकच उघडय़ा पडलेल्या दिसतात.

First Published on July 23, 2020 12:02 am