देशातील सगळ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न एकसारखे असतात आणि त्यामुळेच त्यांची उत्तरेही समान असतात, अशा समजुतीतून केंद्रीय पातळीवर आखण्यात येणारी ध्येयधोरणे बहुतेक वेळा अडचणी वाढवणारीच ठरली आहेत. प्रत्येक पिकागणिक, परिसरानुसार आणि विकास निर्देशांकानुसार शेतकऱ्यांचे प्रश्न बदलत असतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी आणि कर्नाटकातील तांदूळ उत्पादकांचे प्रश्न एकसारखे असू शकत नाहीत. बिहारमधील निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे हे प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. देशातील शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेला शेतमाल कोठेही जाऊन विकण्याची मुभा देणारे विधेयक देशात अमलात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्वच संपवून टाकणारे असले, तरीही देशातील सगळ्याच शेतकऱ्यांना त्याचा प्रचंड फायदा होईल, असे भाकीत करणे अनाठायी ठरणारे आहे. जेथे अधिक भाव मिळेल, अशा कोणत्याही बाजारात आपला माल विकण्याची मुभा असली, तरी देशातील छोटय़ा शेतकऱ्यांना शेतापासून इतक्या दूर माल नेण्यातच मोठय़ा अडचणी आहेत. परवडेल इतक्याच अंतरावर धान्य वा भाजीपाला नेता येतो, हे लक्षात आल्यावर कोठेही शेतमाल विकण्याची परवानगी मिळून उपयोग तरी काय? असा प्रश्न बिहारमधील शेतकरी आता विचारू लागले आहेत. धान्य उत्पादक आणि भाजीपाला पिकवणारे शेतकरी यांच्या अडचणी तर इतक्या वेगवेगळ्या की त्यांची उत्तरे एका ओळीत द्यायची म्हटली, तर देता येणार नाहीत. नाशवंत मालाचे प्रश्न वेगळे आणि टिकाऊ धान्याचे वेगळे. पण ‘सब घोडे बारा टके’ याच न्यायाने उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा शेती हा विषय पुस्तकात वाचून कळणारा नाही, हे अखेर लक्षात येते. त्यामुळे बिहारमधीलच नाही, तर पंजाब, राजस्थान येथील शेतकऱ्यांनाही ‘गडय़ा आपली मंडीच बरी’ असे वाटते, याची दखल घ्यायलाच हवी. त्यामुळे पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांच्या सरकारांनी केंद्र सरकारच्या तरतुदींना फाटा देत स्वत:चे स्वतंत्र कायदे करण्याचे ठरवले. शेतकऱ्याला त्याने पिकवलेल्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळाले पाहिजे आणि त्यासाठी त्याला त्याची स्वत:ची बाजारपेठ शोधायची परवानगीही असायला हवी. बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी ठरू शकतात, हे बिहारमधील शेतकऱ्यांचे म्हणणे दुर्लक्षित करता येण्यासारखे नाही. एकीकडे अडत्यांची अडवणूक असे चित्र असले, तरी माल खात्रीने विकण्याची सोय या बाजार समित्यांत आहेच. एका बाजूला शेतमाल कोठे विकायचा याची परवानगी देणारे सरकार दुसऱ्या बाजूला देशातील अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यास मात्र प्रतिबंध करते. हा दुजाभाव सहज लक्षात येण्याजोगा आहे. देशभरातील साखर कारखान्यांकडे सुमारे साठ लाख टन एवढी साखर निर्यात करण्यासाठी उपलब्ध आहे. साखरेचे एकूण उत्पादन गरजेपेक्षा अधिक असताना, ती देशातच पडून ठेवणे सर्वथा अन्यायकारक. दरवर्षी साखरेचे उत्पादन अधिक होते आहे आणि देशांतर्गत मागणी पुरवूनही ती उरते आहे. उरलेल्या साखरेची योग्य साठवणूक करण्यासाठीच अधिक निधी खर्च होत आहे. या वर्षीच्या हंगामातही साखरेचे अधिक उत्पादन होण्याची शक्यता आहे, अशा परिस्थितीत पुढील वर्षी देशातील साखरेच्या साठय़ात वाढच होईल. ती परदेशात विकणे हा त्यावरील उपाय. परंतु केंद्र सरकार त्यास परवानगी देत नाही. जगातील अन्य साखर उत्पादक देश त्याचा फायदा उठवतात आणि भारतातील साखर कारखाने हात चोळत बसतात, याने नेमके कोणाचे भले होणार आहे? जगातील साखरेच्या बाजारपेठेत भारताने केलेला शिरकाव निर्यातबंदीच्या धोरणामुळे पुन्हा एकदा अडचणीत येत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेला माल कोठेही विकण्याची परवानगी देणाऱ्या सरकारने साखर निर्यातीस अटकाव करणे, याला धोरणचकवाच म्हणावे लागेल.