महाराष्ट्राच्या दहा जिल्ह्यांतील भूजलामध्ये फ्लोराइडचे प्रमाण अधिक असल्याने तेथील जनतेस दातांच्या, हाडांच्या आणि किडनीच्या विकारांनी विळखा घातला आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या राष्ट्रीय आरोग्य अहवालातून पुन्हा एकदा समोर आली. यात नवीन काहीच नाही. भूगर्भातील उरलेसुरले पाणी पिळून काढण्याचा हव्यास असल्यावर यापेक्षा वेगळे काहीच निष्पन्न होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. सुमारे दोन-अडीच दशकांपूर्वी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत तेव्हाच्या विरोधी पक्षात व आक्रमकही असलेले भाजपचे आमदार एकनाथ खडसे व अन्य काही आमदारांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात या गंभीर मुद्दय़ाला वाचा फोडली होती. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात फ्लोराइडयुक्त पाण्यामुळे दातांचे विकार बळावले आहेत, हाडे ठिसूळ होऊन एका पिढीचे भवितव्य संकटात आले आहे, असा थेट मुद्दा या प्रश्नाद्वारे जनतेसमोर आल्याने, तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांसह सर्वानीच याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. भूगर्भातील पाण्याच्या शोधात किती खोलवर विहिरींची खोदाई करावी यासाठी कागदोपत्री काही नियम असले, तरी पाण्याचा सुगावा लागेपर्यंत खोल खणतच राहणे अपरिहार्य होऊ लागले, तेव्हापासून भूगर्भातील प्रदूषित व विषारी घटकयुक्त पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पिण्याच्या पाण्यातून पोटात जाणारे व अकाली वृद्धत्वाकडे घेऊन जाणारे अपायकारी घटक हे आरोग्यासमोरील गंभीर संकट असल्याची जाणीव सरकारला झाली, त्याला आता काही दशके लोटली आहेत. त्यानंतर वेळोवेळी भूगर्भातील पाण्याचे नमुने तपासले जातात, अहवाल तयार होतात, आणि राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांतील भूजल पिण्यायोग्य नाही, अशा शिफारशी सरकारला सादरही होतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नावाची मोठी यंत्रणा त्यासाठी कार्यरत असते. भूजल, नद्या-नाले, तलाव आणि समुद्र-खाडय़ांच्या पाण्याचा दर्जा या मंडळाने जेव्हा जेव्हा तपासला, तेव्हा तेव्हा, राज्यातील पाण्याचा दर्जा पहिल्यापेक्षा खालावत चालला आहे, हाच निष्कर्ष प्रत्येक नव्या अहवालातून काढला जात होता. याचा अर्थ, भूजलच नव्हे, तर पेयजल म्हणून ज्या पाण्याचा वापर केला जातो, ते आरोग्यदायी राहिलेले नाही, हे पुरते स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही, प्रत्येक नवा अहवाल तोच निष्कर्ष काढतो आणि प्रत्येक निष्कर्षांसोबत जनतेच्या मनातील धसका वाढीला लागतो. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालाने त्यात भर घातली आहे. पेयजलाचा दर्जा खालावत चालल्याचा निष्कर्ष वर्षांगणिक काढला जात असेल, तर सुरक्षित पेयजलाचे पर्याय निर्माण करण्याबाबत सरकारची काही जबाबदारी असते का, असा भाबडा प्रश्न जनतेच्या मनात येऊ शकतो. त्यावर, सरकारकडे उत्तर असते. ते म्हणजे, भूगर्भातील पाणी ज्या ज्या ठिकाणी प्रदूषित, विषारी घटकांचे प्रमाण अधिक असलेले, किंवा आरोग्यास अपायकारक असते, त्या ठिकाणी असलेल्या हातपंपांना धोक्याचा इशारा देणारा लाल रंग फासलेला दिसतो. क्वचित काही ठिकाणी, हे पाणी पिण्यास अपायकारक आहे अशी सूचना देणारे फलकही लावले जातात. ग्रामीण महाराष्ट्रात, विशेषत विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशातील काही जिल्ह्य़ांच्या खेडोपाडी असे अनेक हातपंप पूर्वी कधी कोणा मोहिमांद्वारे लाल रंगाने रंगविले गेले आणि पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा अन्य पर्यायच नसल्याने तेच पाणी पिऊन, त्याचे दुष्परिणाम अंगावर घेत पुढच्या पिढय़ा वाढू लागल्या.. आता तर, त्या हातपंपांवरील लाल रंगदेखील जुना व फिका पडला आहे आणि तेच पाणी पिऊन आरोग्याच्या समस्यांशी झुंजणारी नवी पिढी तयार होऊ लागली आहे. आणखी काही वर्षांनी हाच निष्कर्ष काढणारा असाच एखादा नवा अहवाल येईल.. पण अशा अहवालांचा धक्का बसण्याचे दिवस मात्र केव्हाच संपले आहेत.
