जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्या कन्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी त्यांच्या स्थानबद्धतेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) तत्त्वानुसार मेहबुबा यांची सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत झालेली स्थानबद्धता बेकायदा असल्याचे इल्तिजा यांचे म्हणणे आहे. पण या सुनावणीपूर्वीच म्हणजे मंगळवारी रात्री मेहबुबा यांची मुक्तता झाली. इल्तिजा यांच्या याचिकेवर २९ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी करताना, स्थानबद्धता अनिश्चित काळासाठी असू शकत नाही असे म्हटले होते. केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी याबाबत आठवडय़ाभरात उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले होते. पुढील सुनावणीपूर्वीच मेहबुबा यांना मुक्त करून सरकारने एक संघर्ष टाळला. पण अजूनही काश्मीरमध्ये स्थैर्य आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचे आव्हान आहेच. या दोन्हींना पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादामुळे बाधा पोहोचते असे प्रत्येक वेळी सांगत सरकारला नामानिराळे होता येणार नाही. गतवर्षी पाच ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला. यानंतर प्रतिबंधक उपाय म्हणून आणि नंतर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली अब्दुल्ला पिता-पुत्र, मेहबुबा मुफ्ती अशा प्रमुख नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले. यांतील अब्दुल्ला पिता-पुत्रांची या वर्षांच्या सुरुवातीला मुक्तता झाली. मेहबुबांना मात्र १४ महिने विविध ठिकाणी स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले होते. अनुच्छेद ३७० ला पाठिंबा देण्यासाठी जो बहुपक्षीय निग्रह चार ऑगस्ट रोजी दाखवण्यात आला, त्या निग्रहाला आणि त्या वेळी झालेल्या ठरावाला गुपकर ठराव असे संबोधले जाते. कारण श्रीनगरमधील गुपकर परिसरात तो संमत झाला होता. गुपकर ठरावाच्या सर्वाधिक कडव्या समर्थक म्हणूनही मेहबुबांविषयी विशेष ‘ममत्व’ दाखवले गेले काय, हे कळत नाही. मेहबुबा यांचा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष, अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स अशा सहा पक्षांनी गुपकर ठरावाखाली लढण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. या बहुतेक नेत्यांना सर्वसामान्य जनतेशी देणे-घेणे नाही असा प्रचार भाजप नेते आणि केंद्रनियुक्त नोकरशहा आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी काश्मीर खोऱ्यात सातत्याने केला आहे. राजकीय नेत्यांच्या स्थानबद्धतेबरोबरच विशेषत: काश्मीरमध्ये गेले अनेक महिने संचारबंदी आणि संपर्कबंदी लागू आहे. कोविड-१९च्या प्रादुर्भावामुळे यात टाळेबंदीची भर पडली. यामुळे शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यंत्रणा अशा अनेक पातळ्यांवर परिस्थिती बिकट आहे. यातून उद्भवलेल्या असंतोषावर घटनात्मक तर्कटे मांडून आणि राष्ट्रवादाचे महत्त्व सांगून फुंकर घालता येणार नाही. त्यासाठी रोकडा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. संपर्कजाळे पुनस्र्थापित करावे लागेल. अनुच्छेद ३७०मध्ये बदल करण्याचे उद्दिष्ट ‘काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणावर चिरंतन शिक्कामोर्तब करणे’ होते असे केंद्राकडून सांगितले गेले. परंतु रोजगार, आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्था विस्कळीत असेल अशा भागातील जनता काश्मीरमध्ये असली काय किंवा देशातील कोणत्याही राज्यात असली काय, सरकार या संस्थेविषयी तिला तिटकाराच वाटणार. शिवाय विलीनीकरण निव्वळ कायद्यातून नव्हे, तर कृतीतून दिसायला हरकत कोणाची आहे? गुपकर ठरावाच्या सुधारित रूपातही कोठेही इस्लाम वा मुस्लीम असा उल्लेख नाही. तेव्हा काश्मिरी नेत्यांच्या असंतोषाला धार्मिक रंग देता येणार नाही. विधानसभा बहाल झालेला केंद्रशासित प्रदेश असे जम्मू-काश्मीरचे सध्याचे घटनात्मक स्वरूप आहे. तेथे निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली पाहिजे. त्यासाठी प्रथम जनजीवन पूर्वपदावर आणले गेले पाहिजे. मेहबुबांची स्थानबद्धता बेकायदा होती की नव्हती हे न्यायालय ठरवेल. पण त्यांच्या मुक्ततेनिमित्ताने नवी सुरुवात करण्याची संधी केंद्राकडे चालून आली आहे, ती दवडू नये.
