टाळेबंदीची चार आवर्तने संपून आता शिथिलीकरण सुरू झाले असले, तरी सर्वसामान्य नागरिकांना म्हणजे इंधन ग्राहकांना इंधन दरवाढीच्या कष्टप्रद आवर्तनांचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव विक्रमी बुडालेले असताना, इथले दर उसळू लागले ही सध्याची सार्वत्रिक डोकेदुखी! करोनाचे चढे आकडे कमी म्हणून की काय, दररोजचे पेट्रोल-डिझेलचे दरही धास्तावू लागले आहेत. पण यात एकच मूलभूत फरक आहे. तो म्हणजे, करोना आकडेवारीच्या बाबतीत निदान सरकारकडून काहीएक खुलासा किंवा स्पष्टीकरण दिले तरी जाते. इंधन दरवाढीवर मात्र सरकारने पूर्ण मौन बाळगलेले दिसते, जे प्राप्त परिस्थितीत आकलनापलीकडचे आहे. पेट्रोल आणि डिझेल या वाहतूक इंधन दरांचे रोजच्या रोज मूल्य सुसूत्रीकरण होईल हा पायंडा पडून काही अवधी नक्कीच ओलांडला आहे. ‘ते दर आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल भावांशी संलग्न असतील’, असे त्यावेळी जाहीर झाले होते. हे जेव्हा जाहीर झाले, त्यानंतरच्या काळात बहुतेकदा अर्थव्यवस्थेचा आलेख स्थिरावलेला किंवा घसरताच राहिला. त्यामुळे सरकारी तिजोरी सुदृढ ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेल्या भावातील तेलखरेदीसाठी चुकत्या केलेल्या रकमेतून वाचलेला निधी, ग्राहकांच्या दरसुरक्षेसाठी वापरण्यापेक्षा ग्राहकांकडूनही वसुली सुरूच ठेवण्याचा मार्ग अंगीकारला गेला. हा मार्ग वैधच आहे, पण त्याच्या मर्यादा आहेत. करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेसाठी तर हे आर्थिक शहाणपण नसून तो व्यावहारिक उन्मत्तपणा ठरतो. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर देशभर रविवारीदेखील वाढवले गेले. दरवाढीचा हा सलग १५वा दिवस. या १५ दिवसांमध्ये पेट्रोल रु. ७.९७ आणि डिझेल ८.८८ रुपयांनी वाढले. ही मूळ दरवाढ आहे. म्हणजे दिल्ली, महाराष्ट्रसारख्या राज्यांतील स्थानिक करांचा यात समावेश नाही. त्या करांमुळे देशभर विविध भागांत इंधनांचे बाजारभाव वेगवेगळे दिसतात. या वाढीचे समर्थन करण्यासाठी गणिती आकडेमोड अर्थातच होणार. उदा. भारतासाठी महत्त्वाचा निदर्शक असलेला ब्रेंट खनिज तेलाचा भाव एप्रिलमध्ये प्रतिपिंप १६ डॉलपर्यंत घसरला होता. तो १९ जून रोजी ४२ डॉलर इतका दर्शवत होता. म्हणजे ‘१६२ टक्के वृद्धी’. पेट्रोल आणि इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय भावांशी निगडित असतात, तसेच ते स्थानिक बाजाराभिमुखही असतात. त्यामुळे १० ते १२ टक्क्यांची वाढ समर्थनीय ठरते, असा एक युक्तिवाद. आता मुद्दा असा, की ब्रेंट तेलाचे भाव २० डॉलर किंवा त्याच्याही खाली गेले होते, त्यावेळी येथील पेट्रोल-डिझेलचे दर त्या प्रमाणात घसरलेले नव्हतेच. हा काळ कडकडीत टाळेबंदीचा होता. या जवळपास ८२ दिवसांच्या काळात फारशी वाहने रस्त्यावर येतच नव्हती. सरकारकडून कितीही गणिते मांडली गेली तरी वास्तव हे आहे की, ज्यावेळी वाहने रस्त्यांवर येण्याचे प्रमाण वाढले, तसतशी वाहतूक इंधन दरांमध्येही वाढ झाली. भारतामध्ये इंधन दर सरकारी नियमनाबाहेर आणि बाजाराभिमुख असल्याचे केवळ सांगितले जाते. प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय दर ज्यावेळी घसरतात किंवा कोसळतात, त्यावेळी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत फार घसरण होतच नाही. उलट अशा वेळी वेगवेगळे कर आणि शुल्के आकारून सरकारकडून अशी दरघसरण जवळपास थोपवलीच जाते. म्हणजे स्वत:ची तिजोरी भरलेली ठेवण्यासाठी सरकार इंधन दर प्रक्रियेत अप्रत्यक्षपणे पण प्रभावी आणि विपरीत हस्तक्षेप करते. हे एरवीच्या तंदुरुस्त आणि प्रगत अर्थव्यवस्थेत एक वेळ ठीक. पण सध्याच्या जीर्णजर्जर अर्थव्यवस्थेसाठी मारकच ठरेल असे. डिझेलचे दर जवळपास ८० रुपये प्रतिलिटपर्यंत पोहोचले आहेत. पेट्रोलचे दर ८५ रुपये प्रतिलिटरच्या आसपास आहेत. अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत झालेली नाही. अशा वेळी स्वत:ची वाहने घेऊन जाण्याशिवाय अनेक नोकरदारांना पर्याय नाही. त्यांच्या उत्पन्नाबाबत मोठी अनिश्चितता असताना, पेट्रोल दरवाढ त्यांच्यासाठी दुष्काळात तेरावा महिना ठरू लागली आहे. डिझेल इंधन वापरणारा वर्ग हा प्रामुख्याने माल वाहतूकदारांचा आहे. शेतमाल, औद्योगिक उत्पादने पोहोचवण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी ते पार पाडत आहेत. तेल विपणन कंपन्यांकडून त्यांचाही विचार झालेला नाही. कारण असा विचार करण्याची जबाबदारी त्यांची नाही, पण सरकारची आहे. ‘अनलॉक १.०’ सुरू करतानाच वाहतूक इंधन दरवाढही समांतररीत्या होऊ द्यायची आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्था कशा प्रकारे रुळांवर येईल याविषयी अगम्य शब्दांमध्ये प्रारूपे मांडायची, हा धोरणशून्यतेचा कळस आहे. निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीप्रमाणेच ही दरवाढही सैद्धान्तिक गणिते मांडणारी पण मानवी चेहरा पूर्णपणे हरवलेली वाटते. कोविडकाळात संकटे थोडकी नाहीत, त्यात आता या इंधन दरवाढीच्या उद्वेगमालिकेची भर पडली आहे.
