गिलगिट-बाल्टिस्तान या पाकव्याप्त काश्मीरमधील एका विशाल भूभागाला ‘पाकिस्तानचा तात्पुरता प्रांत’ बनवून त्या देशाचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयक खऱ्या उद्देशाला मूर्तरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान’सारख्या घोषणा देऊन आजवर त्या देशातील लोकनिर्वाचित आणि लष्करी शासकांनी एरवीही ‘कश्मिरियत’ला आपण किती किंमत देतो हे दाखवून दिले होते. त्यामुळे ताज्या निर्णयानंतर ‘काश्मिरींच्या समर्थनार्थ’ वगैरे काढल्या गेलेल्या असंख्य मोर्चामागील फोलपणाही आता पुरेसा उघड झाला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानवर पाकिस्तानी टोळीवाले आणि सैनिकांनी १९४७ मध्ये अवैध ताबा मिळवला आणि नंतर तो सोडला नाही. काश्मीरच्या पश्चिमेला लहान भूभागावरही पाकिस्तानचा ताबा आहे. हा भाग पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. गिलगिट-बाल्टिस्तान काश्मीरच्या उत्तरेकडे आहे; पण क्षेत्रफळाने व्याप्त काश्मीरच्या पाचपट मोठे आहे. अत्यंत सुंदर दऱ्याखोऱ्यांचा हा रमणीय प्रदेश. मनुष्यवस्ती विरळ, मात्र तरीही याला ‘प्रांत’ म्हणवण्याचा पाकिस्तानचा आग्रह. वास्तविक अवैधपणे कब्जा केलेल्या भूभागाला राजकीयदृष्टय़ा प्रांत म्हणून घोषित करता येत नाही, असा आंतरराष्ट्रीय संकेत आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांचा तसा ठरावही आहे. या गिलगिट-बाल्टिस्तानचाच एक तुकडा पाकिस्तानने परस्पर चीनला देऊनही टाकला आहे. पाकिस्तान किंवा चीन हे दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय कायदे किंवा नियमांची पत्रास बाळगणारे नाहीत हे यापूर्वीही अनेकदा दिसून आले आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा भारताने गेल्या वर्षी काढून घेतला, त्याला ‘प्रत्युत्तर’ म्हणून पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला प्रांत म्हणून घोषित केले असे या निर्णयाचे लंगडे समर्थन काही माध्यमे करतात. येथे मूलभूत फरक असा की, जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग म्हणून भारताने पूर्वीच जाहीर केले आहे आणि संयुक्तराष्ट्रांच्या दस्तावेजात त्याचा उल्लेख (पाकिस्ताननेही त्यावर दावा सांगितल्यामुळे) ‘वादग्रस्त भूभाग’ (डिस्प्युटेड) असा केला जातो. याउलट, गिलगिट-बाल्टिस्तानचा उल्लेख संयुक्त राष्ट्रांच्या दस्तावेजांत ‘व्याप्त भूभाग’ (ऑक्युपाइड) असा करण्यात आला आहे. काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांमध्ये प्रलंबित असल्याचा कांगावा पाकिस्तानतर्फे नेहमीच केला जातो. काश्मीरमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भारतीय लष्कर तैनात असून, तेथे अत्याचार सुरू असल्याचेही पाकिस्तानचे म्हणणे. परंतु या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी परिस्थिती ‘जैसे थे’ करणे आणि यासाठी व्यापलेल्या भूभागांतून माघार घेणे ही मूळ अट पाकिस्तानने कधीही पाळली नाही. त्यामुळेच त्यांच्या काश्मीरवरील दाव्याला कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. परंतु तरी त्यांच्या कुरापती कमी झालेल्या नाहीत. इम्रान खान यांना त्यांच्या राजकीय विरोधकांकडून सध्या विविध मुद्दय़ांवर कडवा विरोध होतो आहे. पाकिस्तानी लष्कराचे पाठबळ वगळता त्यांच्याकडे सत्तेवर राहण्याचा कोणताही आधार नाही. अशा स्फोटक राजकीय परिस्थितीत जनतेचे लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठीच गिलगिट-बाल्टिस्तानची घोषणा करण्यात आली हे उघड आहे. या भूभागाला कायदेशीर स्वरूप देऊन चीनच्या ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ला वैधता मिळवून देण्याचा डाव आहे; यामुळेच पाकिस्तानच्या अगोचरपणाला चीनचीही फूस असल्याचे स्पष्ट होते. ‘सीपीईसी’साठी गिलगिट-बाल्टिस्तानचे भूराजकीय महत्त्व अनन्यसाधारण आहे आणि त्यामुळेच सियाचिन किंवा लडाखमध्ये भारतीय सैन्याच्या हालचालींना चीनचा आक्षेप असतो. चीनने गलवान खोरे आणि लडाख सीमेवर इतरत्र आरंभलेली घुसखोरी आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबत पाकिस्तानने केलेली घोषणा या दोन्ही घटना परस्परसंबंधित आहेत. भारताने म्हणूनच दोन्ही घडामोडींचा राजनयिक व लष्करी अशा दोन्ही मार्गानी कडाडून विरोध केला पाहिजे. तसा तो आपण करतही आहोत. व्याप्त भूभागांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये कोणताही दर्जा नसतो. येथील कोणत्याही प्रकल्पांसाठी पाकिस्तानला वा चीनलासुद्धा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचे कर्ज मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करणे हे आपल्यासमोरील नवीन आव्हान राहील.
