राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला अवघ्या १० रुपयांमध्ये थाळी देणारी शिवभोजन योजना राबविण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. शिवसेनेने निवडणूक प्रचारात दहा रुपयांमध्ये थाळीचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता आता होत आहे. त्यासाठी पुढील तीन महिन्यांसाठी साडेसहा कोटींची तरतूद करण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी एक भोजनालय सुरू करण्याची योजना असून, प्रतिदिन ५०० थाळ्या पुरविण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येकी ३० ग्रॅमच्या दोन चपात्या, १०० ग्रॅमची एक वाटी भाजी, १५० ग्रॅमचा मूद भात आणि १०० ग्रॅमचे वाटी वरण एवढे थाळीत दिले जाईल. राज्यात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना एका रुपयामध्ये झुणका-भाकर देण्याची योजना राबविण्यात आली होती. मोठय़ा दिमाखात सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा पुढे पार बोजवारा उडाला; कारण झुणका-भाकर केंद्राच्या नावाखाली व्यावसायिकीकरण करण्यात आले. झुणका-भाकर मिळण्याची वेळमर्यादा सरकारने निश्चित केली होती; पण अवघ्या पाच मिनिटांत या केंद्रांवर ‘झुणका-भाकर संपली’, असे फलक झळकलेले दिसत. सत्ताधारी पक्षाच्या नेते-कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागांमध्ये मोक्याच्या जागा मात्र बळकावल्या. हा प्रकार फक्त महाराष्ट्रात झाला असे नाही. मतदारांना खूश करण्याकरिता किंवा गरिबांची मते मिळावीत या उद्देशाने विविध राज्यांमध्ये स्वस्तात भोजन किंवा न्याहारी देणाऱ्या योजना सुरू झाल्या. तमिळनाडूमध्ये जयललिता सरकारने एका रुपयात न्याहारी तर पाच रुपयांत भात-सांबार किंवा तीन रुपयांमध्ये दहीभात उपलब्ध करून देणारी ‘अम्मा कॅन्टीन’ ही योजना सुरू केली. सहा वर्षांत या योजनेवर तेथील सरकारला ४०० कोटी रुपयांहून जास्त भरुदड सोसावा लागला. जयललिता यांच्या नावे ही योजना असल्याने अण्णा द्रमुक सरकारला ही योजना सुरू ठेवावी लागली आहे. कर्नाटकात यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने बंगळूरुशहरात ‘इंदिरा कॅन्टीन’ ही योजना राबविली होती. राज्यात सत्ताबदल होताच भाजप सरकारने ही योजना बंद करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली. आंध्र प्रदेशमध्ये एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने पाच रुपयांत भोजन उपलब्ध करून देणारी ‘अण्णा कॅन्टीन’ ही स्वस्तातील भोजन आणि न्याहारीची योजना सुरू केली होती. सत्ताबदल होताच मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सरकारने ही योजना गुंडाळली. सरकारे बदलल्यावर स्वस्तात भोजन देणाऱ्या योजना गुंडाळल्या जातात. गरिबांना स्वस्तात भोजन उपलब्ध करून देण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही. उलट गरिबांना खरोखरीच याचा फायदा होत असल्यास सरकारने प्रसंगी वाढीव खर्चभार सोसावा. परंतु गोरगरिबांच्या नावे सत्ताधारी पक्षाचे नेते-कार्यकर्तेच सरकारी अनुदानाची रक्कम हडप करतात किंवा सरकारने दिलेल्या जागेचा गैरवापर करतात, अशी कुजबुज नेहमी असते. खासगी अनुदानित शाळांत उघड झालेल्या बोगस पटनोंदणीसारखी फसवणूक कोणत्याही स्वस्त भोजन योजनेत खासगी केंद्रचालक करू शकतात. शिवभोजन योजनेत हे टाळण्यासाठीचा पहिला उपाय म्हणून सध्या सुरू असलेल्याच खाणावळी, भोजनालय, महिला बचतगटांच्या जागेत ही योजना राबविण्याचे धोरण सरकारने आखले. तसेच योजनेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली. सरकारने योग्य नियंत्रण ठेवले आणि गैरप्रकारांना आळा घातल्यास शिवभोजन योजना यशस्वी होऊ शकते. अर्थात, त्याकरिता सरकारकडे इच्छाशक्तीची गरज असेल. ‘अल्पश्रमात, अल्पगुंतवणुकीत गुपचूप लाभ मिळवण्याची भूक’ भागवण्याचे साधन म्हणून ‘शिवभोजन’चा वापर कुणी करू नये. अन्यथा ‘शिवभोजन’चा झुणका-भाकर योजनेप्रमाणेच बोजवारा उडण्यास वेळ लागणार नाही.
