पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केल्यानंतर देशात आपण कुठल्या कुठल्या सेवा स्वबळावर देऊ शकतो व परदेशी सेवांचे महत्त्व कमी करू शकतो, याचा शोध सुरू झाला. पण ही घोषणा होण्यापूर्वीच अवकाश क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचे सूतोवाच इस्रोचे प्रमुख व अवकाश सचिव के. सिवन यांनी केले होते. अवकाश क्षेत्रातील नवउद्योगांचा उदय त्यामुळे सुकर झाला. या कंपन्यांना त्यांची उत्पादने तयार करण्यासाठी लागणारी माहिती व त्याचे स्रोत हा महत्त्वाचा विषय आहे. ती माहितीसुद्धा भारतीय नवोद्योग कंपन्यांच्या उपग्रहांद्वारे उपलब्ध होऊ शकते. या सगळ्या घडामोडीत अलिकडे सरकारने जिओस्पॅटिअल म्हणजे भूशास्त्रीय धोरण जाहीर केले आहे. उत्तराखंडची दुर्घटना नुकतीच झाली त्यानंतर सरकारने ही घोषणा केली. हा योगायोग म्हणता येणार नाही. भूशास्त्रीय तंत्रज्ञान याचा अर्थ उपग्रहाच्या माध्यमातून पृथ्वीवरच्या कुठल्याही ठिकाणाची अक्षांश-रेखांशासह अचूक माहिती सांगणे असा आहे. यात त्रिमिती नकाशांचाही समावेश असतो. हे तंत्रज्ञान सांख्यिकी व गणितावर आधारित असल्याने त्या माहितीचा अर्थ लावणे हे त्यातील तज्ज्ञ व्यक्तीच करू शकतात. ओला, उबर अगदी रिक्षावाले सुद्धा आता जीपीएस म्हणजे ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमच्या मदतीने आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी नेऊन सोडतात. वर उत्तराखंड दुर्घटनेचा उल्लेख केला तो अशासाठी, की यांसारख्या दुर्घटनात स्थानशास्त्र फार महत्त्वाचे ठरते. तेथील भूशास्त्रीय रचनाही उपग्रहांच्या माध्यमातून कळत असते. त्यामुळे अशा दुर्घटना होऊ नयेत यासाठीही खबरदारी घेता येते. तसेच अशा दुर्घटनेत किंवा ट्रेकिंग करताना कुणी बेपत्ता असेल व त्याला वाट सापडत नसेल तर त्यांचा शोध घेता येतो. भूशास्त्रीय धोरण जाहीर करण्यापूर्वी इस्रोने ‘नाविक’ ही दिशादर्शन यंत्रणा अस्तित्वात आणली आहे, ती जीपीएसला पर्याय आहे. याच्या जोडीला इस्रोने ‘भुवन’ नावाचे एक पोर्टलही सुरू केले आहे, त्यात भूजलापासून मनरेगापर्यंत सर्व विषयांत उपयोगी पडणारी माहिती आहे. त्यात भूशास्त्रीय ज्ञानाचाच वापर केला आहे.इस्रोनेच ‘गुगल मॅप’ला ‘मॅप माय इंडिया’पोर्टलचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. भूशास्त्रीय धोरण जाहीर करताना भारतीय सुविधांमार्फत दिली जाणारी ही सेवा भारतीय कंपन्यांना मोफत असेल पण परदेशी कंपन्यांना त्यासाठी पैसे मोजावे लागतील. आधीच्या काळात भारतीय कंपन्यांना स्थानशास्त्रीय माहितीसाठी सरकारवर विसंबून राहावे लागत होते. अगदी सरकारी भूसर्वेक्षण विभागालाही संरक्षण आदी खात्यांची अनुमती घ्यावी लागत असे. थोडक्यात त्यातही परवाना राज होते; ते आता संपणार आहे. मात्र ही माहिती भारतीय कंपन्यांना मुक्त उपलब्ध असेल, परदेशी कंपन्यांना नव्हे. त्यातून नवोद्योगांना व पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. जे जगात सगळ्यांना उपलब्ध आहे. त्यावर भारतात प्रतिबंध कशासाठी या विचारातून हे धोरण जाहीर करण्यात आले, त्याचे स्वागतच करायला हवे. माहितीचे लोकशाहीकरण करण्याचा हा आणखी एक प्रयोग असला, तरी त्यामुळे भारतीय कंपन्यांकडील माहिती सरकारला अथवा सरकारच्या तपासयंत्रणांना कोणत्याही वेळी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
