कौतुक आहेच; पण आव्हानही..

अमेरिकेतील विख्यात औषध संशोधक डॉ. पीटर होतेझ तसेच ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ हे नियतकालिक यांच्यापाठोपाठ आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही (आयएमएफ) करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून जगभर सुरू असलेल्या लसपुरवठय़ाबाबत भारताविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. आयएमएफच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ यांनी सोमवारी एका वेबिनारमध्ये भारताच्या लसधोरणाची स्तुती केली. पुण्यातील सीरम इन्स्टिटय़ूटसारखी संस्था जगातील सर्वाधिक कोविड प्रतिबंधक लशी बनवत आहे. या संस्थेने ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अ‍ॅस्ट्राझेनेका कंपनीच्या साह्य़ाने बनवलेली लस आज भारतात कोव्हिशिल्ड या नावाने वितरित होत आहे. जगभर ती स्वतंत्र नाममुद्रेखाली प्रगत देशांसाठी आणि ‘कोव्हॅक्स’ कार्यक्रमांतर्गत गरीब देशांमध्येही वितरित होत आहे. भारतातच भारत बायोटेक कंपनीमार्फत विकसित कोव्हॅक्सिन लसही आता वितरित होऊ लागली आहे. करोना रुग्णसंख्येच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतात लस लाभार्थीच्या संख्येत दिवसागणिक हजारोंनी वाढ होऊ लागली आहे. लस विकास आणि वितरण कार्यक्रम ही भारताने करोनाग्रस्त जगाला दिलेली भेटवस्तू आहे, असे गौरवोद्गार ह्य़ूस्टन येथील नॅशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन या संस्थेचे अधिष्ठाता डॉ. पीटर होतेझ यांनी म्हटले आहे. गोपिनाथ आणि डॉ. होतेझ यांनी त्यांची मते दोन स्वतंत्र भारतीय वेबिनार्समध्ये मांडली. त्यामुळे त्यांच्या निरीक्षणांमध्ये काही प्रमाणात ‘यजमानसौख्य’ दिसून येणे स्वाभाविक आहे! तरीही जागतिक लसीकरण कार्यक्रमात भारताची भूमिका लक्षणीय ठरत आहे हे या दोघांचे म्हणणे मान्यच करावे लागेल. मात्र याचा अर्थ आपल्या लसीकरणाच्या बाबतीत सारे काही आलबेल चालले आहे असे अजिबात नव्हे. किंबहुना, भारताच्या लससामर्थ्यांची कसोटी परदेशापेक्षा देशांतर्गत वितरणामध्ये खऱ्या अर्थाने लागणार आहे. १ मार्च रोजी दुसऱ्या टप्प्याच्या लसीकरणाला देशात सुरुवात झाली. या टप्प्यात ६० वर्षांवरील सरसकट सर्वाना आणि ४५ वर्षांवरील सहव्याधीग्रस्त नागरिकांना करोनाप्रतिबंधक लस देण्यात येत आहे. पण या कार्यक्रमात सुरुवातीला कोविन उपयोजनाबाबतीत सरकारकडून पुरेसा खुलासा न झाल्यामुळे गोंधळ उडाला होता. खासगी लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने ठरवून दिलेले प्रति लस २५० रुपये शुल्क अतिशय तुटपुंजे असल्याची खासगी क्षेत्राची रास्त तक्रार आहे. प्रत्यक्षात एकेका लाभार्थीच्या लसीकरणाचा खर्च त्यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. लसीकरणाचा वेग वाढावा यासाठी केंद्र सरकारतर्फे प्रसृत झालेली २४ तास लसीकरणाची सूचनाही अव्यवहार्य आहे. उत्तररात्री व मध्यरात्री आणीबाणीच्या रुग्णांना प्राधान्य द्यायचे; अशा वेळी लस टोचून घ्यायला कोणी रुग्णालयात प्रकटल्यास त्यांना माघारी कसे पाठवणार? ही चंगळ खासगी सोडा, पण सरकारी रुग्णालयांना तरी झेपणार आहे काय? सोमवार ते मंगळवार अशा २४ तासांमध्ये देशात २० लाखांहून अधिकांचे विक्रमी लसीकरण झाले, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. या प्रयत्नांचे स्वागत. परंतु देशात १६ जानेवारी रोजी लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाला, यानंतर ८ मार्चपर्यंत २ कोटींहून अधिकांना लस देण्यात आली आहे. हे प्रमाण प्रत्यक्षातील लाभार्थीच्या तुलनेत तुटपुंजे आहे. ते वाढवावे लागेल. यासाठी अधिकृत पातळीवरील अव्यवहार्यतेला प्रथम तिलांजली द्यावी लागेल. देशातल्यांनाच लस प्राधान्याने मिळावी, तिची निर्यात थांबवाच अशी अजब सूचना मध्यंतरी एका न्यायालयाने केली होती. लस विकसन हे बहुराष्ट्रीय भागीदारीतून होते, ती कुण्या एका देशाची मक्तेदारी नसते इतकी साधी बाब आहे. तेव्हा बाहेरच्यांकडून कितीही कौतुक झाले वा होत असले, तरी आपल्यासमोरील आव्हान मोठे आणि गुंतागुंतीचे आहे याचे भान येथील यंत्रणांनी ठेवले तरी पुरेसे आहे.

First Published on March 10, 2021 12:02 am