सरकारी शस्त्रोत्पादन कारखान्याला डावलून हातबॉम्ब निर्मितीचे कंत्राट नागपूरमधील सोलर समूहाला दिल्याविषयीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी दिले, ते अस्वस्थ करणारे आहे. संरक्षण क्षेत्रामध्ये विशेषत शस्त्रास्त्र निर्मिती क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस प्रोत्साहनाचे धोरण विद्यमान सरकारने काही काळापूर्वी जाहीर केले होते. ते काही प्रमाणात स्तुत्य असले, तरी इतक्या संवेदनशील क्षेत्रामध्ये कंत्राटांचे वितरण करताना संबंधित कंपनीची कार्यक्षमता आणि अनुभव तपासण्याचे काही निकष आहेत का, अशी शंका येते. राफेल विमाने घेण्याच्या वेळी संबंधित दासॉ कंपनीशी आदानप्रदान (ऑफसेट) कलमाअंतर्गत अनिल अंबानींच्या कंपनीची संयुक्त प्रकल्पासाठी निवड झाली, ती कोणत्या निकषावर? साधारण असाच प्रश्न सोलर समूहाच्या निवडीबाबतही पडावा. संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेने (डीआरडीओ) या मल्टीमोड हातबॉम्बची रचना केली. ती बनवण्याची क्षमता जबलपूरजवळील खमेरिया येथील कारखान्यानेही सोलरप्रमाणेच यशस्वीरीत्या दाखवली. परंतु तरीही अंतिम कंत्राट लष्कराच्या अधिग्रहण विभागातर्फे सोलर समूहालाच मिळाले. ते कसे, याविषयीचे स्पष्टीकरण लष्कराने केलेले नाही. आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्या व शस्त्रोत्पादन मंडळाच्या अखत्यारीत येणारे कारखाने यांच्यामार्फत निर्माण होणारी सामग्री बनवण्यासाठी खासगी कंपन्यांना आमंत्रित केले जात आहे. १९६२मध्ये संरक्षण उत्पादन विभागाअंतर्गत सार्वजनिक संरक्षण कंपन्या व शस्त्रोत्पादन कारखाने स्थापन झाले. हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, माझगाव गोदी आदि नऊ सार्वजनिक आस्थापनांचे आणि शस्त्रोत्पादन मंडळाचे नियंत्रण व नियोजन या विभागामार्फत चालते. पण त्यांच्या कामगिरीवर आणि दर्जावर ताशेरे ओढणारा अहवाल केंद्रीय महालेखापालांनी (कॅग) २०१६मध्ये सादर केला. त्याला आधार होता ११व्या लष्करी पंचवार्षिक योजनेचा. जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांच्या कंत्राटांमध्ये अक्षम्य दिरंगाई दाखवली गेल्याचा ठपका लष्कराने योजनेच्या टिपणात नोंदवला होता. त्यामुळे सार्वजनिक संरक्षण कंपन्या व शस्त्रोत्पादन कारखान्यांची कामगिरी निर्दोष वा दर्जेदार झाली आहे किंवा होते आहे असे अजिबात नव्हे. प्रश्न आहे तो सरकारच्याच अशा कारखान्यांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचा. मध्यंतरी एका संरक्षणविषयक दूरचित्रसंवादात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक हजेरी लावली, शस्त्रोत्पादन कारखान्यांचे काम ‘सरकारी कार्यालयां’सारखे चालते अशी टिप्पणी मोदींनी केली. त्यामुळे त्यांचे त्वरित कॉर्पोरेटीकरण करण्याची निकडही त्यांनी बोलून दाखवली. मोदींना अभिप्रेत कॉर्पोरेटीकरण जरूर व्हावे, पण त्यासाठी खरोखरची कार्यक्षमता दाखवणाऱ्या कारखान्यांचा व तेथील कामगारांचा हिरमोड करण्याचे काय कारण? प्रस्तुत संदर्भात निविदा प्रक्रियेत उल्लेखही नसलेल्या पद्धतीचा वापर करून सोलर समूहाने हातबॉम्बची ‘आयुर्मर्यादा’ निश्चित केली. तशी संधी शस्त्रोत्पादन कारखान्याला मिळाली नाही. हा दुजाभाव लष्कराच्या लक्षात न येण्याची शक्यता जवळपास शून्य. कंत्राटे वितरित करताना सर्व उमेदवारांना समान संधी हे किमान पथ्य पाळले जाण्याची अपेक्षा असते. हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्सच्या कामगारांचे पगार थकतात, तेथे त्यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्वनातीत विमान निर्मितीची अपेक्षा कशी काय धरायची? नाशिकमधील कारखान्याची तर सुरक्षायंत्रणाही वाऱ्यावर सोडली जाते. तेव्हा खासगीकरणाला प्रोत्साहन देणे म्हणजे त्या क्षेत्रातील विद्यमान सरकारी कारखान्यांना भिकेला लावणे नव्हे. शिवाय टाटा, महिंद्रा, एल अँड टी अशा अनेक चांगल्या आणि जुन्या कंपन्या तेथील तंत्रकुशल मनुष्यबळासह उपलब्ध असताना, हवशा-नवशांना अशी कंत्राटे मिळतात तेव्हा सरकारच्या हेतूंविषयी संदेह उत्पन्न होतो. विशिष्ट उत्पादनासाठी सरकारी कंपन्यांना काहीएक कालमर्यादा घालून देणे, सरकारी कंपन्यांतील मनुष्यबळास परदेशी प्रशिक्षण देणे, संरक्षण तंत्रशिक्षण संस्था उभारणे व विकसित करणे असे अनेक उपाय आहेत; ज्यायोगे सरकारी आस्थापनांची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता वाढीस लागेल. त्याऐवजी सुरक्षा कंत्राटे सरसकट कोणालाही वाटत निघाल्यास लष्कराच्या अडचणी कमी होणार नाहीत!
