नैसर्गिक आपत्ती या देशाला नवीन नाहीत. पण या आपत्तीने उद्ध्वस्त झालेल्या सर्वसामान्यांना तात्पुरती आणि कायमस्वरूपी मदत देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी सरकार आणि प्रशासनाची असते. या आघाडीवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचीही वर्षांनुवर्षांची कामगिरी उल्लेखनीय नाही. त्यातूनच ‘दुष्काळ हा नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित असतो’ असा खेदजनक निष्कर्ष मागे नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांनी काढला होता. नुकत्याच देशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर येऊन गेलेल्या अम्फान चक्रीवादळाच्या निमित्ताने हे कटू वास्तव पुनर्लेखित झाले आहे. अम्फान चक्रीवादळाचा फटका प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांना बसला. त्यातही पश्चिम बंगालमध्ये या वादळाने घडवलेला विध्वंस प्रचंड होता. सुमारे ३० लाख घरांचे नुकसान झाले. १७ लाख हेक्टरवरील पिके भुईसपाट झाली. ९५ माणसे प्राणांस मुकली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी तत्परतेने जाहिरातींतून देशवासीयांना आवाहन केले आणि मदतीचा ओघ सुरू झाला. ममता बॅनर्जी यांनी ६२५० कोटी रुपयांची सरकारी मदतही जाहीर केली. परंतु ती खरोखरच लाभार्थीपर्यंत पोहोचली का, अशी शंका ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने यासंदर्भात केलेल्या शोधवृत्तमालिकेमुळे निर्माण होते. एकीकडे दोनमजली हवेलीत राहणाऱ्या कुटुंबातील सहा लाभार्थीना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची मदत मिळते. दुसरीकडे त्याच गावातील छपरे उडालेल्या झोपडीवासीयांच्या हाती छदामही येत नाही. अधिक तपास केल्यानंतर असे उघडकीस आले की, हवेलीत राहणारी व्यक्ती राज्यातील सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेसची पदाधिकारी होती! हावडा, पूर्व मिदनापूर, उत्तर २४ परगणा, दक्षिण २४ परगणा, सुंदरबन या जिल्ह्य़ांमध्ये अनेक ठिकाणी असे प्रकार आढळून आले. एका गावात तर एकाच व्यक्तीच्या डझनभर वारसांनी मदतीसाठी अर्ज केले आणि ती मिळवलीही. ती व्यक्ती जिवंत होती असे दाखवले गेले. १२-१३ पूर्णपणे भिन्न राहणाऱ्या आणि भिन्नधर्मीय व्यक्तींचे वडील एकच दाखवले गेले. शिवाय जिवंत म्हणून दाखवलेली ही व्यक्ती प्रत्यक्षात पूर्वीच दिवंगत झालेली! कोविड-१९ची आपत्ती वेटोळे घालून बसलेली असतानाच अम्फान धडकले. या दुहेरी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्यांना सरकारकडून - त्यांच्या ममतादीदींकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या. ममतांनी जवळपास ९९ टक्के लाभार्थीना मदत - आर्थिक, औषधे, घरबांधणी साहित्य, अन्नधान्याच्या रूपात - पोहोचल्याचा दावा केला. आक्रमक शैलीत दाव्याचे समर्थनही करायला सुरुवात केली. तो किती पोकळ आहे, हे ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तमालिकेने दाखवून दिले आहे. शिवाय शुचितेवर स्वामित्व सांगणारे मार्क्‍सवादी आणि ‘न खाऊंगा’ म्हणणारे भाजपवालेही या गैरव्यवहारात मागे नाहीत हेही दिसून आले. सवयीनुसार ममता बॅनर्जी हे सगळे अमान्य करून त्याबद्दल भाजपप्रणीत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवतीलच. पण यातून त्यांना स्वत:चे उत्तरदायित्व नाकारता येणार नाही. कोविड आहे म्हणून बाकीच्या नैसर्गिक आपत्ती थांबणार नाहीतच. आज आसाम आणि बिहारमध्ये अतिवृष्टी आणि पुराने प्रलय माजवला आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला नुकतेच निसर्गवादळ तडाखा देऊन गेले. त्याच्या नुकसानीची मोजदाद आणि त्याबद्दल आपत्तीग्रस्तांना द्यावयाची भरपाई याविषयीची प्रक्रिया सुरूच आहे. अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे ग्रस्त झालेल्या लाभार्थीपैकी अनेकांपर्यंत लाभ पोहोचत नाहीत किंवा मदत नको, पण चौकशी आवर असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. अजूनही मदतीच्या शोधात भटकावे लागणाऱ्या लाभार्थीचे हे चित्र बदलायची चिन्हे दिसत नाहीत, हे कटू सत्य आहे.
