तालिबानसारख्या हिंसक, धर्मांध, मध्ययुगीन मानसिकतेच्या लोकशाहीविरोधी संघटनेस अधिमान्यता देण्याचे पाप माजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले. अफगाणिस्तानच्या लोकनिर्वाचित अश्रफ घनी सरकारला बगल देऊन, अफगाणिस्तानातील अस्थैर्याला प्रामुख्याने कारणीभूत असलेल्या तालिबान्यांशी चर्चा करण्याची भूमिका अजब खरीच. भविष्यात तुम्हाला सत्तेत सहभागी करून घेतले जाईल. पण प्रथम हिंसा सोडा, अशी अट तालिबान प्रतिनिधींना घालण्यात आली होती. ती तोंडदेखली मान्य करून तालिबानने त्यांना जे सर्वांत उत्तम जमते ते सुरूच ठेवले. अर्थात हिंसाच सुरू राहिली. सध्या अफगाणिस्तानातील विशाल, वैराण भूभागावर तालिबानने नव्याने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहेच, शिवाय प्रमुख शहरांमध्ये अफगाण सैनिक, पोलिसांपासून पत्रकारांपर्यंत सर्वांना राजरोस लक्ष्य केले जात आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य लवकरात लवकर माघारी बोलावणे याला ट्रम्प प्रशासनाचे प्राधान्य होते. नवनिर्वाचित जो बायडेन प्रशासनालाही तेच करायचे आहे. परंतु त्यांनी अधिक व्यापक आणि व्यवहार्य तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांना एक पत्र पाठवून अफगाण प्रश्नावर तोडग्याची नव्याने मांडणी केलेली आहे. हा पत्रव्यवहार तसा गोपनीय, परंतु एका अफगाण वृत्तसंस्थेने तो फोडला. त्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आधिपत्याखाली अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सहा देशांच्या प्रतिनिधींनी संयुक्त धोरण ठरवावे असे सुचवण्यात आले आहे. हे सहा देश म्हणजे अमेरिका, रशिया, चीन, इराण, पाकिस्तान आणि भारत. ट्रम्प प्रशासनाच्या शांतता योजनेत भारताला स्थानच नव्हते. बायडेन प्रशासनाने ती चूक सुधारली आहे. पण या सहा देशांचे अफगाणिस्तान शांतता चर्चेमध्ये मतैक्य कसे होणार, हा प्रश्न उरतोच. विशेषत: पाकिस्तानच्या अफगाण धोरणाविषयी भारताला जसा संशय वाटतो, तसाच अफगाणिस्तानातील भारताच्या अस्तित्वाविषयी पाकिस्तानही नाराज असतो. हे विरोधाभास जमेस धरले, तरी इतक्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर व्यापक मतैक्य व्हावे आणि त्यात भारताने सहभागी व्हावे असे अमेरिकेला वाटते हेही नसे थोडके. अफगाणिस्तानचे तालिबानीकरण पाकिस्तानमुळे झाले. तालिबानने उद्ध्वस्त केलेल्या अफगाणिस्तानची फेरउभारणी करण्यात भारताचा वाटा महत्त्वाचा आहे, हे अफगाण सरकार व बहुतांश जनताही जाणते. उलट अस्थिर, अस्वस्थ अफगाणिस्तानमुळे त्या देशानंतर सर्वाधिक नुकसान पाकिस्तानचेच झाले आहे हेही त्या देशातील विचारवंत तेथील सरकार व लष्कराला पटवून देण्याचा प्रयत्न आजही करत आहेत. ब्लिंकेन शिष्टाईचा दुसरा भाग मात्र भारतालाही अस्वस्थ करणारा आहे. ब्लिंकेन यांनीही ट्रम्प योजनेप्रमाणेच विद्यामान अफगाण सरकारला ‘हंगामी व समावेशक’ सरकार स्थापण्याची सूचना केली आहे. याचा अर्थ त्यांना तालिबानला सत्तेत समाविष्ट करून घ्यावे लागेल. लोकनिर्वाचित सरकारसाठी हे अन्यायकारक असल्याची घनी यांची तक्रार आहे, जी रास्तच म्हणावी लागेल. हिंसाचार थांबवण्याचे आश्वासन देऊनही तालिबानच्या कारवाया सुरूच आहेत. एकदा का १ मे रोजी संपूर्ण अमेरिकी सैन्य अफगाणिस्तानमधून माघारी गेले की आपल्याला रान मोकळे मिळेल हे तालिबानी ओळखून आहेत. घनी हे भारतमित्र म्हणून ओळखले जातात. त्यांना तालिबानसह सत्ता वाटून घ्यावी लागली, तर तालिबानशी कोणत्याही परिस्थितीत चर्चा न करण्याच्या भारताच्या धोरणाचे काय, याविषयी येथील राजकीय नेतृत्वाला व मुत्सद्दी समुदायाला काही तरी ठरवावे लागेल. तेव्हा अफगाणिस्तान चर्चेत भारताचा पुन:प्रवेश झालेला असला, तरी या प्रश्नातील गुंतागुंत मात्र पूर्वीपेक्षा अधिक वाढलेली आहे.
