इंडियन पब्लिक हेल्थ असोसिएशन (आयपीएचए), इंडियन असोसिएशन ऑफ प्रिव्हेंटिव्ह अ‍ॅण्ड सोशल मेडिसिन (आयएपीएसएम) आणि इंडियन असोसिएशन ऑफ एपिडेमिऑलॉजिस्ट्स (आयईए) या संस्थांनी केंद्र सरकारच्या कोविड साथरोग हाताळणीबाबत काही महत्त्वाचे निष्कर्ष व निरीक्षणे मांडली आहेत. आतापर्यंत (काही प्रमाणात) विरोधी राजकीय पक्ष वगळता कोविड प्रतिबंध, त्यानिमित्ताने जारी झालेली टाळेबंदी या धोरणांबाबत फारसे विश्लेषण कोणी केलेले आढळत नाही. भारतातील करोनाबाधितांचा एकंदर आकडा बुधवारी दोन लाखांपार गेला. साडेपाच हजारांहून अधिक नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. कोविडबाधितांच्या जागतिक आकडेवारीत भारताने गेल्या आठवडय़ाअखेर जर्मनी व फ्रान्स या दोन देशांना मागे टाकले. तर याचदरम्यान दोन वेळा दररोजच्या बाधितांचा आकडा (साधारण ८ हजार) अमेरिका, ब्राझील, रशिया अशा मोजक्याच देशांपेक्षा कमी होता. असे असले तरी, आरोग्य खाते आणि इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) निरीक्षणांनुसार भारताचा मर्त्यदर घसरला असून, रुग्ण दुपटीचा कालावधीही वाढतो आहे. याचे कारण टाळेबंदीमुळे करोनाच्या फैलावास प्रतिबंध बसला, असा त्यांचा दावा आहे. आयसीएमआरच्या मते, आपण अजूनही कोविड महासाथ भारतात उच्चतम पातळी गाठण्यापासून दूर आहोत. जून आणि जुलै महिन्यात हा टप्पा अपेक्षित आहे. कोविड हाताळणीमध्ये भारत सरकार यशस्वी ठरले की अयशस्वी, यावर ठोस मतप्रदर्शन करणे टाळले पाहिजे. तो टप्पाही अजून दूर आहे. आता थोडे दिल्लीतील काही साथरोगतज्ज्ञ आणि सार्वजनिक आरोग्य विश्लेषक काय म्हणतात त्याविषयी. भारतात समूह संसर्गाला सुरुवात झाली आहे, हा त्यांचा एक निष्कर्ष. करोनाबाधा कोणामुळे झाली हा स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न जेथे थबकतो, तेथून समूह संसर्गाला सुरुवात झाली असे मानले जाते. त्याहीपुढे जाऊन, रोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी हाच सर्वाधिक यशस्वी उपाय होता, हा सरकारी दावा या मंडळींनी त्यांच्या संयुक्त निवेदनात खोडून काढलेला आहे. ही टाळेबंदी निष्ठुर होती, तरीही विशेषत: २५ मार्च ते ३० मे याच काळात कोविड गुणाकार पद्धतीने वाढला. स्थलांतरित मजूर, कामगारांना स्वगृही परतू दिल्यानंतर टाळेबंदी लागू केली असती, तर बाधितांची संख्याही वाढली नसती असे या तज्ज्ञांचे मत आहे. टाळेबंदीचे मूळ उद्दिष्ट साथीच्या प्रतिबंधाबरोबरच, आरोग्य यंत्रणेची उभारणी हेही असेल तर यांपैकी कोणते उद्दिष्ट साध्य झाले असा प्रश्न या तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. या तज्ज्ञगटाच्या मते, बिकटतम परिस्थिती अपेक्षित धरून टाळेबंदीसारखे टोकाचे पाऊल उचलले गेले आणि हा सल्ला देण्यामागे एक प्रभावी संस्था होती. कोणाचा सल्ला घ्यायचा, कोणती संस्था त्यासाठी नेमायची हा सरकारचा अधिकार आहे. तिच्याविषयी डॉक्टरांच्या एखाद्या तज्ज्ञगटाचे काय मत आहे, यातही शिरायचे काही कारण नाही. परंतु बिकटतम प्रारूप डोळ्यासमोर धरून आम्ही टाळेबंदी एक नव्हे, तर चार टप्प्यांत राबवत आहोत असे सरकारने कुठेही जाहीर केलेले नाही. वास्तविक तसे करणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. अवघ्या चार तासांची हास्यास्पद मुदत टाळेबंदी लागू करण्यापूर्वी देण्याची इतकी काय निकड होती, हेही सरकारने स्पष्ट करण्याची गरज आहे. हे सरकार लोकनियुक्त आहे आणि म्हणूनच जनतेला उत्तरदायी आहे. टाळेबंदीमुळे संकटनिरसनात समांतर हानी (कोलॅटरल डॅमेज) अपरिमित होत असेल, तर त्याबद्दल खुलासा व्हावा लागेल, असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे. टाळेबंदीच्या अपरिहार्यतेची या निमित्ताने प्रथमच नि:स्पृह चिकित्सा केल्याबद्दल संबंधित तज्ज्ञगटाचे अभिनंदन!
