19 April 2019

News Flash

प्रक्षेपण मक्तेदारीला चाप

निवडणूक आयोगानेही दूरदर्शनला, विशिष्ट पक्षाला प्रक्षेपण काळाच्या बाबतीत झुकते माप देऊ नये असा सल्ला दिला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

दूरदर्शन न्यूज अर्थात डीडी न्यूज या सरकारी वृत्तवाहिनीवर सत्ताधीशांची मक्तेदारी असते, हे अध्याहृत आहे. पण निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर तरी या वाहिनीवर आणि आकाशवाणीवर विशिष्ट एका पक्षाला दुसऱ्या पक्षांच्या तुलनेत अधिक प्रक्षेपण काळ दिला जाऊ नये, असा दंडक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी घालून दिला, त्याला सत्तारूढ भाजपने हरताळ फासल्याचे ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने सोमवारी दिलेल्या वृत्तातून स्पष्ट होते. १० मार्च रोजी लोकसभा आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर ते ५ एप्रिलपर्यंतच्या काळात भाजपला १६० तासांचा, तर काँग्रेसला ८० तासांचा प्रक्षेपण काळ लाभला. निवडणूक आयोगानेही दूरदर्शनला, विशिष्ट पक्षाला प्रक्षेपण काळाच्या बाबतीत झुकते माप देऊ नये असा सल्ला दिला आहे. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्ताचा आधार होता निवडणूक आयोगाने केंद्रीय माहिती व नभोवाणी खात्याला ९ एप्रिल रोजी पाठवलेले एक पत्र. या पत्रात डीडी न्यूजवरील प्रक्षेपण काळ असमतोलाची गंभीर दखल आयोगाने घेतली होती आणि हे त्वरित थांबवावे असे निर्देशही माहिती व नभोवाणी सचिवांना दिले होते. भाजप आणि काँग्रेसनंतर मार्क्‍सवादी पक्षाला आठ तासांचा प्रक्षेपण काळ लाभला. भाजपला इतका अधिक प्रक्षेपण काळ कसा काय मिळू शकतो, याविषयी दूरदर्शनमधीलच एका अधिकाऱ्याने केलेला खुलासा धक्कादायक होता. त्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘भाजपचे लोकसभेत सर्वाधिक खासदार आहेत आणि देशातील १६ राज्यांमध्ये भाजपच सत्तेवर आहे.. याउलट काँग्रेसच्या लोकसभेतील जागा कितीतरी कमी आहेत!’ या न्यायाने मग बहुजन समाज पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, द्रमुक या पक्षांचे प्रक्षेपण अजिबात दाखवायला नको, कारण त्यांना मागील लोकसभेत एकही जागा जिंकता आली नव्हती! याच अधिकाऱ्याने असाही युक्तिवाद केला आहे की, भाजप विरुद्ध सारे विरोधक यांना मिळालेला एकत्रित प्रक्षेपण काळ जमेस धरला, तर डीडी न्यूजने समतोलच राखलेला दिसून येईल. अर्थात, हे तर्कट निवडणूक आयोगाने ग्राह्य़ धरले नसून, समन्यायी प्रक्षेपणाच्या बाबतीत डीडी न्यूजने अधिक सजग राहावे, असे निर्देश दिले आहेत. खरे म्हणजे निवडणूक काळातील प्रक्षेपणाविषयीची मानके आणि नियम पुरेसे स्पष्ट आहेत. ते न पाळल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने लेखी खुलासा मागवणे आणि कारवाईसारखे मार्ग अवलंबिले पाहिजेत. निवडणूक आयोगाचा पुरेसा धाक ना सरकारी यंत्रणांना राहिला आहे, ना राजकीय पक्षांना. त्यामुळेच नियम मोडून मनमानीचे प्रकार सरकारी यंत्रणांकडूनही वरचेवर होत आहेत. या संदर्भात ‘डीडी न्यूज हल्ली पाहते कोण,’ अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद सर्रास केला जाऊ शकतो. ही वाहिनी पाहिली जात नसेल, तर मग विरोधी पक्षांच्या दुपटीने प्रक्षेपण काळ व्यापण्याचे भाजपला कारण काय, असा प्रतिप्रश्न यावर विचारता येईल. १ एप्रिल रोजी काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या एका तक्रारपत्रात भाजपला डीडी न्यूजकडून मिळणाऱ्या खास वागणुकीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ३१ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मैं भी चौकीदार’ या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण डीडी न्यूजने सलग ८४ मिनिटे दाखवले, याला काँग्रेसचा आक्षेप होता. एरवीही बहुतेक खासगी वाहिन्यांवर प्राधान्याने भाजप आणि मोदींना सातत्याने दाखवले जातच आहे. ते खपाऊ आहे म्हणून दाखवले जाते, असे समर्थन केले जाते. ही सबब डीडी न्यूज या सार्वजनिक वाहिनीला तरी पुढे करता येणार नाही.

First Published on April 16, 2019 12:13 am

Web Title: article on launch monopoly stop