23 July 2019

News Flash

पाऊल मागेच, पण पुन्हा वाकडे?

सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टपणे ‘घटनाबाह्य’ ठरलेले २०१६ च्या आधार कायद्याचे कलम ५७ नव्या कायद्याने रद्द केले. तसे करणे भागच होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

कोणताही कायदा सर्वगुणसंपन्न असू शकत नाही; परंतु संबंधित कायद्यानुसार बनविले गेलेले नियम व त्यांची पारदर्शक अंमलबजावणी, तसेच त्या नियमांमागे असलेले हेतू जनमानसावर ठसविण्यात शासन-प्रशासनाला येणारे यश यांवर कायद्याची गुणवत्ता अवलंबून असते. या निकषांवर ‘आधार’ ओळखपत्रांच्या सक्तीबाबतच्या कायद्याचा मुखभंग सर्वोच्च न्यायालयात एकदा झाला. त्यानंतर, जणू न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे भाग आहे अशा बतावणीनिशी केंद्र सरकारने सुधारित विधेयक आणले आणि लोकसभेने ते मंजूरही केले. मात्र राज्यसभेत त्याला मंजुरी न मिळाल्यामुळे, २८ फेब्रुवारीस वटहुकूम म्हणून हेच विधेयक मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींना पाठविले आणि ३ मार्च रोजी राष्ट्रपतींच्या सहीशिक्क्यानिशी हा वटहुकूम अमलातही आला. पुलवामा, बालाकोट यांच्या चर्चेत मंत्रिमंडळाच्या अन्य निर्णयांची चिकित्सा मागेच पडली, नव्या वटहुकमाविषयीच्या बातम्याही दुर्लक्षित राहिल्या. परंतु ‘२०१९ मधील नववा’ (नाइन ऑफ २०१९) कायदा म्हणून अस्तित्वात आलेला हा वटहुकूम आणि त्याने ज्यात सुधारणा केल्या तो मूळ आधार कायदा यांत फरक काय, याची चर्चा होत राहायला हवी इतकी ती महत्त्वाची आहे. याचे कारण सुधारित कायद्याने सरसकट मोबाइल कंपन्या अथवा व्यावसायिक बँकांसारख्या खासगी कंपन्यांना ‘आधार’सक्तीची परवानगी दिलेली नसली, तरी केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार हीच सक्ती यापुढेही सुरू राहू शकते अशी पायाभूत उभारणी केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टपणे ‘घटनाबाह्य’ ठरलेले २०१६ च्या आधार कायद्याचे कलम ५७ नव्या कायद्याने रद्द केले. तसे करणे भागच होते. ‘आधार’ची सक्ती म्हणजे खासगीपणाच्या हक्काचा भंग असे न्यायालयाने सुनावल्यानंतर, ‘सक्ती नाही’ असे शब्द नव्या आधार कायद्यात ठिकठिकाणी आहेत. परंतु ‘आधार परिसंस्था (इकोसिस्टीम)’अशी नवी शब्दकळा वापरून, ‘नियमांनुसार अधिकृत झालेल्या’ विविध प्रकारच्या संस्थांना पुन्हा मुक्तद्वार देणारा आणि संगणकीकृत ‘आधार कार्डा’ऐवजी ‘ऑफलाइन’ (कागदी) अधिकृत ओळखपत्रही चालेल अशी भलामण करणारा हा नवा कायदा आहे. ‘भारतीय टेलिग्राफ कायदा- १८८५’ मध्ये, तसेच काळा पैसाविरोधी ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉण्डिरग अ‍ॅक्ट’मध्ये सुधारणा करणारा हा नवा आधार कायदा, वरवर पाहता पारदर्शकच वाटेल. आधार कार्डाऐवजी पारपत्र किंवा ‘केंद्र सरकारने अधिकृत केलेले अन्य ओळखपत्र’ चालेल, असे त्यात म्हटले आहे. ते स्पष्ट करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आवश्यकच होते. मात्र, ‘आधार’ नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’चे- म्हणजे सोप्या शब्दांत, ‘आधार प्राधिकरणा’चे अधिकार नव्या कायद्याने वाढविले आहेत. हे प्राधिकरण आता बँकांना अथवा मोबाइल कंपन्यांना, इतकेच काय, पण समाजमाध्यमे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुगल प्लस, फेसबुक अगदी व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्याही ‘संदेश सेवां’ना आधार कार्ड-खातरजमेचे अधिकार बहाल करू शकेल, इतपत ‘दूरदृष्टी’ची सोय आता झाली असल्याचे नव्या कायद्यातील तरतुदींचा कसून अर्थ काढल्यास दिसून येते. ‘नवा कायदा’ म्हणून अस्तित्वात आलेला सुधारणा-वटहुकूमच केवळ कुतूहलाने वाचणारे भोळसटपणे त्यास नावाजतील, ते साहजिकही आहे. कारण आधारची सक्ती कशी नाही, हेच जणू ठसविणारे शब्द या वटहुकमात सर्वत्र आहेत. सक्ती नसण्याच्या या शाब्दिक देखाव्यामागे ‘वेळोवेळी ठरणाऱ्या नियमांनुसार’ सक्तीच करण्याची- तीसुद्धा सरकारशी काहीही संबंध नसलेल्या (मात्र राजकीय पक्षांसाठी मदतगार ठरू शकणाऱ्या) खासगी आस्थापनांमार्फत करण्याची- मोठी सोय याच वटहुकमामुळे झालेली आहे. तेव्हा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अखेर पाऊल मागे टाकले; हे खरे असले, तरी हे पाऊलही गेल्या खेपेप्रमाणे वाकडेच तर नव्हे, अशी शंका घेणेही रास्तच ठरते.

First Published on March 13, 2019 12:26 am

Web Title: article on law of compulsory aadhar identification card