13 October 2019

News Flash

अर्थकारण मागे पडते..

१५व्या केंद्रीय वित्त आयोगानेही खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता.

(संग्रहित छायाचित्र)

राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याचे चित्र रंगविले जात असले तरी वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातातून उघड होते. कर्जाचा वाढता बोजा, कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी होणारा खर्च, विकासकामांवरील घटलेला खर्च, वाढती महसुली तूट यावरून राज्याची आर्थिक परिस्थिती फार काही चांगली नाही हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होते. देशाचा विकास दर ६.८ टक्के असताना २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा विकास दर ७.५ टक्के होता म्हणून, राज्याची एकूण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम झाल्याचा दावा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. पण कृषी आणि उद्योग या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये राज्याची अधोगती झाल्याच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. यातून कृषी क्षेत्राची पीछेहाट होणे अपेक्षितच होते. कृषी क्षेत्राचा विकास दर यंदा अवघा ०.४ टक्के राहिला. २०१७-१८ मध्ये हाच दर ३.१ टक्के होता. राज्यातील ५३ टक्के लोकसंख्या ही कृषी वा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून असताना, कृषी क्षेत्रात होणारी पीछेहाट ही राज्यासाठी नक्कीच चिंताजनक आहे. उद्योग क्षेत्रातही विकास दर घटला. राज्यातील फडणवीस सरकारने उद्योगांना आकर्षित करण्याकरिता ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’सारखे विविध उपाय योजले; त्यानंतरची लागोपाठ तीन वर्षे उद्योगाच्या विकास दरात केवळ घटच झाली आहे. विदेशी गुंतवणुकीत, देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. तरीही निर्मिती क्षेत्रात होणारी पीछेहाट ही राज्यासाठी गंभीर आहे. २०१७-१८ मध्ये उद्योग क्षेत्राचा विकास दर ७.६ टक्के होता तर गतवर्षी ६.९ टक्क्यांपर्यंत घटला. राज्यात रोजगारवाढीकरिता उद्योगांना विविध सवलती दिल्या जातात. पण निर्मिती या मुख्य क्षेत्राचा घटता दर लक्षात घेता, ‘मेक इन महाराष्ट्र’सारख्या उपक्रमांचा फारसा फायदा झालेला नाही हेच स्पष्ट होते. राज्यातील शेती ही पावसावर पूर्णपणे अवलंबून असल्यानेच त्याचे विपरीत परिणाम होतात. राज्यात पुरेसे सिंचन उपलब्ध नसल्याने शेतीला त्याचा फटका बसतो. विरोधात असताना भाजपने सिंचन घोटाळ्याचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला होता. सिंचन घोटाळ्याचे काय झाले हे मुख्यमंत्रीच जाणोत. पण गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारच्या काळात सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली याची आकडेवारी देण्याचे फडणवीस सरकारने पाचव्याही वर्षी टाळले आहे. दुष्काळामुळे कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांवर परिणाम झाल्याचा दावा मुनगंटीवार यांनी केला आहे. कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांमध्ये घट झाली असतानाच सेवा क्षेत्राने परत एकदा हात दिला. गेल्या काही वर्षांत सेवा क्षेत्रानेच राज्याच्या विकास दरात महत्त्वाची कामगिरी बजाविली आहे. स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम क्षेत्रात झालेली वाढ ही दिलासाजनक बाब आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे पट्टय़ात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे सुरू असली तरी सदनिकांची विक्री होत नाही, अशी विकासकांची तक्रार असते. पण वस्तू व सेवा करात दिलासा दिल्याने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात प्रगती होऊ शकेल, अशी चिन्हे आहेत. लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने मंगळवारी सादर होणारा अर्थसंकल्प आणि त्यानंतर विविध समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याचा राज्याच्या तिजोरीवर बोजा येणार आहे. १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगानेही खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता. मतांच्या राजकारणापुढे अर्थकारण मागे पडते. निवडणुकीमुळे नेमके तसेच होणार आहे.

First Published on June 18, 2019 12:04 am

Web Title: article on maharashtra economic survey report