ऑनलाइन वर्ग भरवू शकतात अशा विद्यापीठातील परदेशी विद्यार्थ्यांना मायदेशी पाठवण्याचा (त्यांचा विद्यार्थी व्हिसाच रद्द होत असल्यामुळे) अमेरिकी स्थलांतर आणि सीमाशुल्क विभागाचा निर्णय अतर्क्य, अव्यावहारिक आणि विद्यार्थी व विद्यापीठे अशा दोहोंचे नुकसान करणारा असल्यामुळे त्याचे तीव्र पडसाद उमटणे अपेक्षित होते. तसे ते उमटलेही. या निर्णयाविरोधात, म्हणजे थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारविरोधात मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) आणि हार्वर्ड या अत्यंत प्रतिष्ठित विद्यापीठांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. नंतरच्या २४ तासांत आणखी डझनभर विद्यापीठांनी त्यांना नि:संदिग्ध पाठिंबाही दर्शवला आहे. हार्वर्डसारख्या विद्यापीठांनी हिवाळी सत्रातील (फॉल सेशन) सर्व वर्ग ऑनलाइन घेतले जातील, असे आधीच जाहीर करून टाकले होते. विद्यापीठ परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही ऑनलाइन माध्यमातूनच अध्ययन करावे लागणार होते. जगभर आणि विशेषत अमेरिकेमध्ये कोविड-१९ची साथ नजीकच्या काळात पूर्ण आटोक्यात न येण्याची शक्यता गृहीत धरून व्यक्तिश वर्गात उपस्थित राहण्याएवजी ऑनलाइन अध्ययनाची मुभा देण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत कोणत्याही पूर्वसूचनेविना विद्यापीठांवर ट्रम्प प्रशासनाचा आदेश ‘आदळला’! या आदेशामुळे हार्वर्ड विद्यापीठाच्या जवळपास पाच हजार विद्यार्थ्यांना मायदेशाचे विमान पकडावे लागेल, तेही उपलब्ध होण्याची शक्यता धूसरच. ऑनलाइनच्या सबबीखाली वर्ग भरवण्यासाठी विद्यापीठांवर दबाव आणला जात आहे हे स्पष्टच आहे. शैक्षणिक सत्रे सुरू करण्याचा आग्रह धरणे अयोग्य नव्हे. परंतु कोविड हाताळणीच्या बाबतीत ट्रम्प प्रशासनाने दाखवलेली ढिलाई सर्वासमोर आहे. याची मोठी किंमत अमेरिकी नागरिकांना मोजावी लागलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील ट्रम्प यांचे हेतू संदेहजनक आहेत. स्थलांतर विभागाने केलेली आणखी एक सूचना थेट हास्यास्पद आहे. ती म्हणजे, ऑनलाइन वर्गामुळे अमेरिका सोडावी लागत असेल, तर अशा विद्यार्थ्यांनी जेथे थेट वर्ग भरवले जातील अशा विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घ्यावा. हे इतके सोपे असते का, असा प्रश्न विद्यापीठांनीच प्रशासनाला विचारला आहे. त्यामुळे काहीही करून विद्यापीठे सुरू करायची आणि सारी व्यवस्था रुळांवर कशी आणली याबद्दल स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची हा एक भाग. तसे होत नसेल, तर परदेशी विद्यार्थ्यांना मायदेशी ‘पिटाळून’ एतद्देशीय विद्यार्थ्यांसाठी संधी निर्माण केली, म्हणूनही कौतुक करून घ्यायचे हा दुसरा भाग. दोन्ही शक्यतांमध्ये ट्रम्प यांच्या आधीच्या काही आत्मकेंद्री कोविड- धोरणांप्रमाणेच जोखीम आणि विवेक प्रचंड आहे. जोखीम घेण्याचा हा सोस येथेच थांबत नाही. आता ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील शाळा सुरू करण्याबाबतही शाळाचालक आणि प्रांतिक सरकारांच्या मागे तगादा लावला आहे. शाळा सुरू केल्या नाहीत, तर अनुदान रोखण्याची धमकीही दिली जात आहे. हा अतिरेक आहे. कारण यात लहान मुलांच्या जीविताशी खेळ केला जात आहे. मुळात ट्रम्प यांनी स्वत: कोविडचा धोका ओळखण्यात अक्षम्य विलंब लावला. तो विलंब आज हजारो अमेरिकींच्या जिवावर उठला आहे. त्यात टाळेबंदी शिथिल करण्याबाबत तारतम्य जगातील काही देशांमध्ये सांगोपांग अभ्यासाअंती बाळगले जाते, त्याचा मागमूसही ट्रम्प यांच्या ठायी नाही. त्यामुळे सारे काही घाईत आणि अस्ताव्यस्त प्रकारे सुरू आहे. एकीकडे आपल्याकडील विद्यापीठे परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थता आणि हतबलता दर्शवत असताना अमेरिकेतील काही विद्यापीठांनी त्यांच्या व्यवहारात ढवळाढवळ केल्याबद्दल थेट अध्यक्षांविरोधात आघाडी उघडली हेही लक्षणीय आहे. शिक्षण संस्कृती जपणारी व्यवस्था आजही त्या देशात शाबूत असल्याचेच हे सुलक्षण आहे.
