03 March 2021

News Flash

‘दुटप्पीपणा’ची रूपे..

सत्तेत असताना झालेल्या निर्णयप्रक्रियांशी विसंगत भूमिका आता विरोधी पक्ष म्हणून घेणे हा दुटप्पीपणा आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

 

तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या दहा वर्षांपूर्वीच्या, ऑगस्ट २०१० मधील पत्राचा दाखला देत भाजपचे नेते व केंद्रीय माहिती—तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षांवर आगपाखड केली आहे. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीची (यूपीए) केंद्रात सत्ता असताना शरद पवार यांनी शेती क्षेत्रात- प्रामुख्याने कृषिउत्पन्न बाजार समिती कायद्यात- सुधारणांची भूमिका घेतली होती. कृषिमंत्री या नात्याने पवार यांनी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना तसे पत्र लिहिले होते. आता मात्र, भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या शेतीक्षेत्रातील बदलांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोध करत असून शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’लाही पाठिंबा देणे दुटप्पी असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सत्तेत असताना झालेल्या निर्णयप्रक्रियांशी विसंगत भूमिका आता विरोधी पक्ष म्हणून घेणे हा दुटप्पीपणा आहे. फक्त सत्ताधारी भाजपला विरोध करायचा म्हणूनच शेती क्षेत्रातील ‘’सुधारणां’’ना विरोध केला जात असल्याचीही टीका भाजपनेत्यांनी केली. पण, हा दुटप्पीपणा भाजपनेही केलेला दिसला. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने कधीही याच प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याचे ऐकिवात नाही. यूपीए सरकारने कृषिबाजारांच्या ‘सुधारणां’ची भूमिका घेतली होती तर, भाजपने त्याला विरोध केला होता. राज्यांतील काही तत्कालीन काँग्रेस सरकारांनी वस्तू व सेवा करांच्या विरोधात भूमिका घेतली असेलही; पण गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तीव्रच विरोध दर्शवला होता. पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यावर मात्र मोदींनी संसदेचे विशेष संयुक्त अधिवेशन घेऊन मध्यरात्री वस्तू व सेवा कर कायद्याची घंटा वाजविली व ही घटना ‘ऐतिहासिक’ असल्याचेही सांगितले! देशातील नागरिकांना ओळखक्रमांक म्हणजे आधार कार्ड देण्याचा प्रस्ताव यूपीए सरकारच्या काळात आणला गेल्यावर त्याला भाजपने विरोध केला होता. भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर मात्र मोदींच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमात जनधन, मोबाइल आणि आधार कार्ड हे परिवर्तनाचे प्रमुख वाहक बनले. त्यामुळे परस्परविरोधी आणि सोयिस्कर भूमिका घेण्याचे दुटप्पीपण फक्त विद्यमान विरोधी पक्षांनीच केलेले नसल्याचे स्पष्ट होते. ते केंद्रातील सत्ताधारी भाजपनेही कधीकाळी केलेले असल्याने नाहक आगपाखड करण्याचा नैतिक अधिकार भाजप नेत्यांकडे आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. शरद पवार यांनी फक्त दीक्षित यांनाच पत्र धाडले असे नव्हे तर, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही पाठवले होते. शेती हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने कृषिबाजार आणि अन्य शेती क्षेत्रातील संभाव्य सुधारणांबाबत केंद्राने २००७ मध्ये प्रारूप मसुदा तयार केलेला होता, त्याचा पाठपुरावा राज्यांकडे केला जात होता. त्याचा भाग म्हणून २०१० मध्ये पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या विषयावर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रारूपाच्या आधारावर राज्यांनी कृषि दुरुस्ती कायदे बनवणे अपेक्षित होते. पण राज्यांनी दुरुस्ती कायदे केले नाहीत. कायद्याविना झालेले शेती क्षेत्रातील कथित सुधारणा कार्यक्रमही यथावकाश फोल ठरले! या वर्षी मार्चमध्ये भाजपप्रणित केंद्र सरकारने करोनाच्या सावटाखाली बोलावलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कृषिबाजारातील ‘सुधारणां’सह शेती क्षेत्रातील बदलांचे तीन कायदे संमत केले. ‘तेव्हा बदलाचे समर्थन; मग आता विरोध नको,’ असा कथित तत्त्वाचा मुद्दा भाजपने उपस्थित केला आहे. पण, तेव्हा काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी शेती क्षेत्रातील बदलांच्या चर्चेला वाट करून देताना राज्यांचे मत विचारात घेण्याची तयारी दाखवली होती. थेट संसदेत विधेयके मांडून ती धडाक्यात मंजूर करून घेतलेली नव्हती. हा दुटप्पीपणा भाजप नेते मांडण्यास विसरले असावेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 8, 2020 12:02 am

Web Title: article on minister ravi shankar prasad giving evidence of the letter of the then union agriculture minister sharad pawar dated august 2010 ten years ago abn 97
Next Stories
1 शल्य आणि कबुली
2 लस शीतयुद्ध?
3 आताच घाई कशासाठी?
Just Now!
X